काठमाडौं – भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरेको विषयलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेको छ । 

तर विगत ७० वर्षमा ऊ आफैंले उसको भागमा रहेको कश्मीरलाई विभाजित गरिसकेको छ । 

सन् १९४९ मा कश्मीरका केही भूभाग आफ्नो अधीनमा पारेको दुई वर्षमा नै पाकिस्तानले त्यसलाई दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्र बनाएको थियो । एक भागको नाम उसले ‘आजाद कश्मीर’ राख्यो भने भने भागको नाम फेडरल्ली एडमिनिस्ट्रेटेड नर्दन एरिया राख्यो । 

त्यसपछि सन् १९६९ मा पाकिस्तानले फेडरल्ली एडमिनिस्ट्रेटेड नर्दन एरियाका लागि एक एड्भाइजरी काउन्सिल गठन गर्‍यो । सन् १९९४ मा उक्त एड्भाइजरी काउन्सिललाई एक कानूनी संरचना आदेश अन्तर्गत नर्दन एरिया काउन्सिल बनाइयो । त्यसको पाँच वर्षपछि पाकिस्तानले लिगल फ्रेमवर्क (अमेन्डमेन्ट) अर्डर पास गर्‍यो अनि नर्दन एरिया काउन्सिललाई नर्दन एरिया लेजिस्लेटिभ काउन्सिल बनायो । 

पछि यसलाई सन् २००९ मा गिलगिट–बाल्टिस्तान इम्पावरमेन्टयान्ड सेल्फ गभर्नेन्स अर्डरमार्फत पहिलेको अर्डर परिवर्तन गरियो । उक्त अर्डरपछि पाकिस्तानले त्यहाँ एक विधानसभा र एक गिलगिट–बाल्टिस्तान परिषद् गठन गरेको छ ।

पाकिस्तानले सन् २०१८ मा गिलगिट–बाल्टिस्तान अर्डरमा अन्य परिवर्तन गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई ६३ भन्दा बढी विषयमा कानून बनाउने अधिकार र गिलगिट–बाल्टिस्तान विधानसभाबाट पारित भएका कुनै पनि कानूनलाई रद्द गर्ने अधिकार दियो । सूत्रहरूका अनुसार, यसका साथै पाकिस्तानले सन् २०१८ को अर्डरमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन गर्ने शक्ति गिलगिट–बाल्टिस्तानको विधानसभाबाट खोसेर पाकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । 

एजेन्सी