फेरिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको स्वरूप, नमूना बनाउने प्रयास !

‘पहिला नागरिक’ भन्ने नीतिमार्फत सेवा दिइरहेका छौं– सीडीओ कणेल

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई नमूना कार्यालय बनाउने काम अघि बढेको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको अगुवाइमा प्रशासन कार्यालयलाई नमूना बनाइएको हो । 

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी रहेको गृह जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूना सेवा प्रदायक कार्यालयको रूपमा स्थापित गर्नका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेपछि धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयको रूपमा विकास गरिएको छ ।


Advertisement

गृह मन्त्रालयले काठमाडौं, मकवानपुर, मोरङ, धनुषा, कास्की, रूपन्देही, सुर्खेत र कैलाली जिल्ला गरी देशको कुल ८ वटा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउनका लागि कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसका लागि संघीय सरकारले कुल १ करोड ३५ लाख १५ हजार रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।


Advertisement

सोही बजेटअन्तर्गत रही जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई नमूना कार्यालयको रूपमा विकास गरिएको हो । 

यसरी फेरियो स्वरूप 

अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको स्वरूप फेरिएको छ । केही महिना अघिसम्म अव्यवस्थित रहेको उक्त कार्यालयको स्वरूप मात्र फेरिएको छैन, सेवाग्राही मैत्री पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गरिएको छ । यति मात्र होइन, फोहोरमुक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रूपमा स्थान बनाएर नमूना कार्यालयको रूपमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ ।

कार्यालयको पर्खालसहित कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवासको रंगरोगन गरिएको छ । कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारकै देब्रेपट्टि जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गतामैत्री प्रतिक्षालय निर्माण भइरहेको छ । उक्त प्रतिक्षालय निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसमा फर्निचर लगाउने काम मात्र बाँकी रहेको छ भने सेवाग्राहीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न प्रतिक्षालयमा टेलिभिजन समेत राखि सकिएको छ । 

उक्त प्रतिक्षालयको सामुन्ने रहेको चौतारालाई पनि ढलान गरेर सेवाग्राहीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रतिक्षालयको छेउमै खानेपानीका लागि नयाँ चापाकल जडान गरेर सञ्चालनमा समेत ल्याइएको छ । पहिले त्यस कार्यालयमा चापाकल थिएन । वर्षौंअघि गाडिएको चापाकल केही वर्षदेखि बिग्रिएका थिए । त्यसको छेउमा रहेको चमेनागृह पनि पहिलेको भन्दा व्यवस्थित गरिएको छ ।

दक्षिणतर्फ सेवाग्राहीका लागि पहिलेदेखि नै बनेको शौचालयलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । रंगरोगन गरिनुका साथै शौचालयमा पानीको आपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिले शौचालयमा पानीको आपूर्ति गरिएको थिएन ।
शौचालयको छेउमा नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ सेवाग्राहीलाई बस्नका लागि आवश्यक बेञ्च तथा कुर्सी राखिएको छ ।

पर्खालमा नागरिक बडापत्रमा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाका बारेमा विस्तृतमा लेखिएको छ । साथै डिजिटल बडापत्र समेत सञ्चालनमा ल्याइएको भएपनि केही दिनदेखि बिग्रेको अवस्थामा पाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयको एउटा टिकट काउन्टर नागरिक सहायता कक्षमा स्थापना गरिएको छ । पहिले फारम भर्नका लागि आवश्यक पर्ने हुलाक टिकट बाहिरबाट महंगोमा किन्नुपर्दथ्यो । १० रूपैयाँको टिकेट १५ रूपैयाँमा किन्नु पर्दथ्यो । तर, अब त्यहीँ उक्त काउन्टर स्थापना भएपछि सेवाग्राहीलाई सुविधा भएको छ । 

नागरिक सहायता कक्षमा नै विभिन्न किसिमका आवेदन फारमहरू समेत उक्त काउन्टरबाट सेवाग्राहीहरूले निःशुल्क पाउने गर्छन् । पहिले त्यस्ता आवेदन फारमबाहिर रहेका लेखापढी व्यवसायी तथा बिचौलिया मार्फत रूपैयाँ तिरेर सेवाग्राहीले किन्नुपर्दथ्यो । तर, अब भने निःशुल्क पाउने गरिएको छ ।

नागरिक सहायता कक्षा नै सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क पिउने पानीदेखि चियासम्मको व्यवस्था गरिएको छ । चिया सेवाग्राहीले आफैं बनाएर खान सक्ने बन्दोबस्त मिलाइएको छ । ती चियाका लागि आवश्यक पर्ने चिनी र चियापत्ती प्रत्येक महिना स्थानीयले पालैपालो सौजन्य प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

परिसरमा सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त वाईफाई भने धेरै सुस्त गतिमा काम गरिरहेको देखिएको छ । धेरै सेवाग्राहीले एकैपटक वाई–फाई चलाउँदा गति सुस्त हुने गरेको त्यहाँका एकजना कर्मचारीले बताए ।

कार्यालयको दक्षिणतर्फ महिलाहरूले आफ्ना सन्तानलाई दूध खुवाउनका लागि स्तनपान कक्षको समेत निर्माण भइरहेको छ । कार्यालय परिसरमा टायल्स बिछ्याउने काम भइरहेको छ । स्तनपान कक्षको सामुन्नेमा धनुषाका १८ वटै स्थानीय तहको नाम तथा फूल सहितको गमला राखिएको छ । 

पहिले सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न काउन्टरमा लाइन लागेर सेवा लिन समस्या हुने गर्दथ्यो । गर्मी, वर्षा लगायतको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अब सबै काउन्टरमा सेड निर्माण गरिएको छ । सेडको सामुन्नेमा सेवाग्राहीहरूलाई बस्नका लागि कुर्सीहरू समेत राखिएका छन् । सेवाग्राहीले घन्टौंसम्म लाइन बस्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । अब, सेवाग्राहीले आफ्नो फारम लाइनमा बसेर काउन्टरमा बुझाइसकेपछि कुर्सीमा आएर बसेका हुन्छन् । 

टोकन सिस्टम लागू भएकाले कुन सेवाग्राहीको नागरिकता वा राहदानीको काम हो, काम सकिएपछि कार्यालयबाटै ताररहित माइकमार्फत विभिन्न फाँटका प्रमुखले नाम बोलाउने गरिएको हुन्छ । बाहिर राखिएको लाउड स्पिकरमा आफ्नो नाम सुनेपछि सेवाग्राही उक्त काउन्टरमा जाने गर्छन् । 

ठाउँ–ठाउँमा फोहोर राख्नका लागि डस्टबिन राखिएको छ । कुनै पनि फोहोर जथाभावी नफालेर त्यही डस्टबिनमा फाल्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कणेलले माईक मार्फत भनिरहेका हुन्छन् । पहिले कार्यालय परिसरमै सेवाग्राहीले फोहोर फाल्ने गर्थे । अब पिउने पानीको खाली बोतलसमेत त्यस डस्टबिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पान पराग, गुट्खा, सुर्ती आदि खाएर यत्रतत्र परिसरमै थुक्ने कामलाई कार्यालयमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ ।

कार्यालयको सबै कोठा नम्बरमा कुन–कुन काम हुने वा कसरी प्रक्रियागत हिसाबले कुन–कुन कोठामा जानुपर्छ भनेर माइकमै भनिरहेका हुन्छन् । लाइन लाग्ने काउन्टरअगाडि नै सबै कोठाको नम्बर सहित कुन–कुन काम हुने भन्ने बोर्ड समेत राखिएको छ ।

यी सबै काम धनुषामा पमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को रूपमा कणेल आएपछि भएको हो । उनी धनुषाका ५० औं सीडीओ हुन् । २०७५ कार्तिक १९ गते सीडीओको रूपमा धनुषामा कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै उनले आफ्ना कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय बनाउनका लागि पहल थालेका थिए ।

सीडीओ कणेलका अनुसार स्तनपान कक्ष, एक स्थानको सेड निर्माण, नागरिक सहायता कक्ष, कार्यालयको लेआउट तथा कार्यालयभित्रको केही सुधार, सर्भर जडान, मूल कार्यालयको छतमा भण्डारण कक्षको निर्माणका काम गृह मन्त्रालयले पठाएको बजेटबाट खर्च गरिएको हो । 

भत्केको पर्खालको पुनर्निर्माण, ५ वर्षको लागि निःशुल्क वाईफाई जडान, अन्य जिल्लाको पनि नागरिकताको डाटा हेर्न मिल्ने सिस्टमको जडान समेत गृहको बजेटबाट गरिएको उनले बताए । ती सबै कामका लागि गृह मन्त्रालयले १७ लाख ५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको सहयोग 

गृह मन्त्रालयले पठाएको न्यून बजेटबाट ती सबै काम हुन नसकेपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट सहयोग प्राप्त गरेर अन्य भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नागरिक सहायता कक्ष, कार्यालयको मूल भवनको पर्खाल, प्रजिअ निवास, मन्दिर, प्रहरी पोष्टमा रंगरोगन कार्यको सहयोग गरेको छ । शहीदनगर नगरपालिकाले केही स्थानमा रंगरोगन गर्नुका साथै कार्यालयको पहिलो तल्ला, माथिको बरण्डा, दोस्रो तल्लाको फ्लोर र माथिल्लो तल्लाको सिंडीमा टायल्स बिछ्याउने काममा सहयोग गरेको छ । 

त्यसैगरी सोही नगरपालिकाले एउटा कम्प्युटर, एउटा प्रिन्टर, एउटा लाउड स्पिकर, सेवाग्राही बस्नका लागि एउटा बेञ्च सौजन्यवापत प्रदान गरेको सीडीओ कणेलको भनाइ छ ।

नगराइन नगरपालिकाबाट एउटा कोठामा फर्निचर समेतको व्यवस्था गरेकाले उक्त कोठालाई नगराइन कक्ष भनेर नामकरण नै गरिएको उनले बताए ।

नगरपालिकाबाट सेवाग्राहीका लागि स्टीलका बेञ्च, ३ वटा कोठाका लागि प्लास्टिकको कार्पेट सहयोग गरेको छ । 

गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले एउटा बेञ्च सौजन्य प्रदान गरेको छ । प्रतिलिपि नागरिकताको फाइल च्यातिएको थियो, त्यसलाई कुट राखेर व्यवस्थित बनाउने काममा मिथिला नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । मिथिला बिहारी नगरपालिकाले प्रतिलिपि नगारिकता काउन्टरतर्फ सेड निर्माण गरेको छ । 

बुद्ध एयरले प्रतिक्षालय निर्माण तथा सेड निर्माण गरेको छ । तत्कालीन संविधान सभा सदस्य तथा वीरगञ्जका उद्योगपति बिमल केडियाले जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गतामैत्री प्रतिक्षालय निर्माण गरेका छन् । उसैले त्यसमा लाग्ने फर्निचर तथा टेलिभिजन समेत सहयोग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत कार्यालय परिसरमा सिमेन्टको टायल्स बिछ्याउने काम, माथिल्लो तल्लामा २ वटा कोठा निर्माण, एउटा हल निर्माण, माथि सहायक प्रजिअ बस्ने निवास निर्माण गरिएको छ । त्यसै मन्त्रालयबाट एउटा जेनेरेटर समेत सौजन्य प्रदान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानीका लागि बोरिङ गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ भने समर सिम्बल पम्प गाडेर पानीको लाइन आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको सीडीओ कणेलले बताए । 
‘यसरी सहयोग लिँदा कुनैपनि निकायसँग नगद भने लिएको छैन, सामान नै सहयोग गर्न भनेका थियौं र सामान नै सौजन्य स्वरूप लिएको छु,’ उनले भने । 

पहिला नागरिक !

सीडीओ कणेल धनुषामा आएदेखि नै पहिला नागरिक भन्ने नीतिअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न नागरिकमैत्री संरचना निर्माण गर्नेतर्फ लागेको बताउँछन् । 

सेवाग्राहीको भीडभाड हुने गरेको श्रम कार्यालय, यातायात कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा निगरानी राखिएको तथा दिन बिराएर आकस्मिक ती कार्यालयहरूमा अनुगमन समेत गरिरहेको बताउँछन् । 

शुरूमा बजार अनुगमन गरेर कतिपयलाई मुद्दा नै चलाएको तथा बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भनेर छाडेको उनले बताए । रासायनिक मल वितरणमा वितरक संस्थाहरूले कालाबजारी गरेको गुनासो आएपछि त्यसको अनुगमन समेत प्रभावकारी गरिएको उनले जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारको अनुमतिले प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरूमा समेत अनुगमन गरिरहेको उनले बताए । नदी, खोलामा अवैध उत्खनन् तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर हतियार सहित मानिसलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरिएको छ ।

आफ्नै कार्यालयमा कर्मचारीहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने उद्देश्यले मासिक रूपमा उत्कृष्ठ कर्मचारी चयन गर्ने परिपाटी विकास गरेको उनले सुनाए । आफ्नो कार्यालयलाई बिचौलिया मुक्त गरिएको तथा अन्य कार्यालयलाई पनि बिचौलिया मुक्त बनाउने अभियानमा लागेको उनको भनाई छ ।

त्यसका अतिरिक्त शान्ति सुरक्षाका लागि क्राइम म्याप सहितको एकीकृत रणनीतिक सुरक्षा योजना तयार पारेको, नियमित रूपमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर उक्त रणनीतिक योजनालाई ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याएको सीडीओ कणेल दाबी गर्छन् । 

राजमार्गलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन व्यवस्था मिलाइएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गुण्डागर्दी, संगठित अपराध, जबरजस्ति असुली, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा लगायतका घटनामा संलग्न सबै अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको उनले उल्लेख गरे ।

आपराधिक घटनाको संख्याभन्दा जघन्य र संगठित अपराध न्यून पारिनुका साथै शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनको व्यवस्था मिलाउने काम लगभग ९० प्रतिशत गरिएको उनको दाबी छ ।

नेपाल–भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा शतप्रतिशत गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा पर्ने सीमा नाकाको नक्सा र सीमास्तम्भ अद्यावधिक गरिएको उनले बताए । 

उनका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त फिल्ड सर्भे टीम नम्बर २ बाट सन् २०१८/०१९ को प्रगति विवरण तयार गरिसकिएको तथा सीमा मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट शुरू हुनेछ । कुल ४ सय ९२ वटा सीमा स्तम्भ रहेकोमा २ सय ५० वटा स्तम्भलाई निर्माण गर्नुपर्ने तथा ६४ वटा स्तम्भलाई मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा पर्ने क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै भारतीय समकक्षीसँग ३ पटक वार्ता समेत गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

साथै विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुधार तथा रूपान्तरणका लागि समेत काम भइरहेको उनले बताए । खास गरेर लागूऔषधको सेवन गर्नेहरूलाई कुलतबाट बचाउन प्रयास समेत गरिएको उनी बताउँछन् ।

धनुषामा अबको दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार समेतको मातहतको कार्यालयहरूको एकीकृत नागरिक बडापत्र बनाउनका लागि धनुषाका प्रामुख कोष नियन्त्रक डा. वीरेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको कणेल बताउँछन् ।

सार्वजनिक सम्पत्ति, घरजग्गा, सवारी साधन समेतको एकीकृत अभिलेख तयार पार्न तथा बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्नका लागि समेत उनकै संयोजकत्वमा अर्काे कार्यदल समेत बनाइएको छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ जुडिबेलाका स्थायी निवासी सह–सचिव कंडेलले अछाम, डडेल्धुरा, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, पाँचथर, सर्लाही, गुल्मी, उदयपुर, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा सीडीओको रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

२०५२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट गोर्खा दक्षिणबाहु चौथो पदक, २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार पाएका कणेललाई गृह प्रशासनमा अनुभवी प्रशासकको रूपमा लिइन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्