फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
बुटवल – प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि गाडी खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै प्रदेश ५ मा फेरि अर्को बदमासी भएको छ ।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वास्तविक किसानलाई बेवास्ता गरी ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो ।
प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले जिल्लागत अनुगमनका क्रममा फेला पारेको छ । अनुदान रकम दुरुपयोग हुँदा वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले फर्जी कृषि फर्म र पहुँचवालालाई अनुदान दिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । यसले प्रदेश ५ मा सरकारका कार्यक्रमहरूमा अनियमिताका दाग लाग्न थालेको पुष्टि भएको छ । वितरण गरिएको अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत दुरुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
‘अनुदान रकम वितरणमा चरम बेतिथि/दुरुपयोग भएको पाइयो,’ सभापति यादवले भने, ‘कामै नगरी अनुदानको रकम लिएका गैर किसानलाई रकम निकासा भएको अनुगमनबाट भेटियो । यस्तो कार्यका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको थियो ।
हालै (तिहारअगाडि) समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो ।
रुकुम, प्यूूठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे समेत बोक्ने गरिएको समितिले भेट्टायो ।
समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान पाउने फर्जी किसानबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको प्रमाण समेत फेला परेको बताएको छ । अनुदानको कार्यविधि समेत मन्त्रालयले कसैलाई देखाएन ।
त्यस्तै कार्यक्रमको प्रपोजल किसानले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छैन ।
कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि अनुदान, यान्त्रीकरण, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम भूमि गुठी, सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि अनुदान छ ।
अनुगमनमा गएका समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले बाख्रा भैंसी र कुखुरा पालनका लागि अनुदानको घर गोठमा केही पनि नभएको पाइएको बताए ।
‘भैंसी पालनको अनुदान लिएको छ, गोठमा हेर्दा भैंसी छैन । भैंसी खै भन्दा चराउन लगेको छ भन्छन् । बाख्रा पालन भन्छन्, बाख्रा छैन,’ आचार्यले थपे, ‘१२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्दा सम्पन्न परिवारलाई अनुदान, वास्तविक किसानलाई बाइपास गरिएको तथा खेती र कुनै उद्यम नगरेकाले अनुदान रकम लिएको पाइयो ।’
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० का यामलाल आचार्यले ३७ लाख अनुदान पाएका छन् । उनले कागती खेतीका लागि २५ लाख र मौरीपालन, बाख्रापालन तथा नर्सरीका लागि भनेर अन्य १२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका हुन् । उनको बारीमा एकाध मात्र कागतीका बोट रहेको पाइएको छ ।
कपिलवस्तुका एक किसानले भैंसी पालनका लागि ९ लाख अनुदान लिएका छन् । उनको गोठमा एउटा पनि भैंसी नभेटिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले वास्तविक किसानलाई रेट्ने र गैर किसानलाई पोस्ने गरी अनुदान गाउँ–गाउँमा पुगेको बताए ।
बदमासी गरी अनुदान खानेलाई कारवाही र उनीहरूबाट रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनुगमनका गएका समितिका सदस्य कविराम थारुले वास्तविक पसिना चुहाउने किसान प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबाट बञ्चित भएको बताए । मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि ठूलो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको थारुले बताए ।
यसवर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन् । प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन् । संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन ।
दुरुपयोग रकम अशुल गछौंः मन्त्री पौडेल
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अनुदानको रकम लिएर काम नगर्ने गैरकिसानले लिएको रकम फिर्ता गराउने बताइन् । किसानलाई ठग्ने काम आफूूलाई सैह्य नहुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले कृषि तथा पशुपालनका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम लिएर खेती नगर्ने र पशुपालन नगर्ने सेवाग्राहीबाट रकम असुल गर्ने तथा नियतवश गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरिने बताइन् । ‘समितिले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ । यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
समितिले स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी ल्याएको रिपोर्टले मन्त्रालयलाई आफ्ना कमीकमजोरीबारे जानकारी मिलेको भन्दै मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
समितिको बैठकमा समितिका सभापति विजय यादवले कामै नगरी अनुदान रकम निकासाका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
कामको पुनरावलोकन गर्छौं : सचिव
आफूहरूबाट भएका कामको पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । स्थलगत अनुगमनले आफूहरूलाई सुधार गर्ने पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बाहिर आएजस्तो गैर किसानले मात्र अनुदान पाएको कुरा सही नभएको बताए ।
समितिको बैठकमा कर्मचारीले अनुदानको रकम दुरुपयोग नभएको भनेर बचाउ गरेपछि समितिका सदस्यहरू उनीहरूमाथि खनिएका थिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...