बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान र ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
अन्तःशुल्क कार्यालयले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा राखिएको शर्तका कारण नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भनी परेको उजूरीमाथिको छलफलपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । नेपाली कम्पनीले भाग लिनसक्ने गरी आवश्यक कानून परिमार्जन गर्न समितिले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको समितिको बुझाइ छ ।
नेपाली कम्पनीले कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने शर्त राखेर एकैचोटी पाँच वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा स्टिकर छपाइ गर्न लागेका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । स्टिकर छपाइका सन्दर्भमा समितिको यसअघिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा आगामी बैठकमा अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
स्टिकर छपाइका लागि करीब रु तीन अर्ब बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । उक्त बोलपत्र आह्वानले नेपाली कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको मात्र नभई ठूलो धनराशि विदेश जाने अवस्था उत्पन्न भएको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम गर्न पाए स्वदेशी उद्योग फस्टाउने र रोजगारी वृद्धि हुने सांसदहरुको बुझाइ छ ।
यस्तै नापतौल तथा गुणस्तर विभाग मातहतको गुणस्तर निर्धारण परिषद्ले ओपिसी सिमेन्टमा लामो समयदेखि कायम गरिएको गुणस्तर मापनलाई अचानक खुकुलो गरेका विषयमा पनि समितिले उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समय गरिएको केही शर्त परिवर्तनले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयमा परेको उजुरीमाथिको छलफलका आधारमा समितिले उक्त निर्देश गरेको हो ।
बैठकमा सांसद धर्मशीला चापागार्इं, लेखराज भट्ट, राजेन्द्र केसी, हृदयेश त्रिपाठी, तेलुला चौधरीलगायतले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...