बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटललाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएर स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

सुधारको पहिलो चरणमा अस्पतालका सटर भत्काएर वरिपरि प्रदेश सरकारले पर्खाल लगाउने योजना छ । सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले सटर खाली गर्न अटेरी गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले यहीँ कार्तिक मसान्तसम्म सटर खाली गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म सटर खाली गरिएका छैनन् । व्यवसायीले सटर खाली गर्न सरकारले दिएको भाका नाघेको छ ।

व्यवसायीले सटर खाली गर्नुको साटो उल्टै अन्यायमा परेको भन्दै सरकारी निर्णय थमौती गरिदिन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिदेखि नेतासम्म बिलौना चढाउन थालेका छन् । 

अस्पतालका सटरमा रहेका व्यवसायीले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई सटर हटाउने निर्णय थमौती गरिदिन बिन्ती चढाएका छन् । उपचारमा आउने बिरामीलाई मेडिकलमा रोक्ने सटर व्यवसायीको बिलौना नेताहरूले नसुनेपछि हाल अन्य व्यक्ति र संघसंस्थासँग हारगुहार गरिरहेका छन् । 

सटर खाली गरेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै ३ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । अस्पतालको ‘कम्पाउन्ड’ वरिपरि ७३ वटा व्यावसायिक सटर छन् । गएको असारमा आफूहरूले टेन्डर प्रक्रियामार्फत् सटरमा ठूलो लगानी गरेको भन्दै ५ वर्ष सम्झौता बमोजिम बस्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले व्यवसायीले सटर खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गराइने चेतावनी दिए । ‘३ महिना अगाडिदेखि खाली गर्न निर्देशन दिएका छौं । यो मंसिर महिना भाडा नलिइकन समय दिन्छौं । खाली नगरे डोजर चल्छ/चल्छ,’ उनले भने ।

टेन्डरपछि सटर पाएका व्यवसायी र अस्पतालबीच भएको करार सम्झौतामा दुवै पक्षले चाहेमा ३ महिनाको समय दिएर सटर खाली गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफूहरू यति छोटो समयमा हटाउन नपाइने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले आफूहरूले ५ वर्षे सम्झौता अनुसार बस्न पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले खाली गर्नु थियो भने किन ३ महिना अगाडि टेन्डर गरियो ?’ उनले भने, ‘हामीहरू बिचल्लीमा पर्छाैं । हामीमाथि अन्याय भयो । व्यवसायी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार अब सटर भत्काउनुपर्ने छ । सटर अगाडि फुटपाथलाई नै रोकेर हाल पार्किङदेखि होडिङ बोर्डहरू राखिएका छन् । ती सबै सटरलाई खाली गराएर नयाँ ढाँचाको बगैंचा सहितको अस्पतालको गार्डेन बनाउने र अलग्गै स्थानमा सपिङ मल बनाउने गरी प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । 

अस्पतालले ५ वर्षका लागि भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरेको दाबी व्यवसायीको छ तर अस्पतालले भने सम्झौतामा अस्पतालले चाहेको समयमा पूर्व सूचना दिएर जुनसुकै बेलापनि सटर खाली गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको प्रस्ट पारेको छ । 

अस्पताल क्षेत्रलाई अझै बढाउन प्रादेशिक अस्पतालसँग जोडिएको सेक्टर वन कार्यालयको जग्गालाई पनि लिएर त्यहाँ सुविधासम्पन्न भवन बनाउने बताइएको छ । उनीहरूले मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ बमोजिम करार सम्झौताअनुसार ५ वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

अस्पताललाई सुधारेर, सफासुग्घर राखेर, स्तरोन्नति गराएर बिरामी भित्र छिर्दै वाह भन्ने खालको बनाउने योजनाअनुरुप अहिलेको कदम चलेको भन्दै कतिपय अगुवाले सरकारी काममा व्यवसायीले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचनाअनुसार व्यवसायीले सटरमा व्यवसाय गर्ने भन्दै भाडा सम्झौता गरेका थिए तर कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली गराउन निर्देशन दिइएको थियो । 

निजी क्षेत्रले भने व्यवसायीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउन अनुरोध गरेको छ । घरबहाल सरोकार संघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले सटरहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट दिनु नै गलत भएको बताए । अस्पतालका सटरहरूमा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । ४ वर्ष अगाडि बुटवलका सडक विस्तारका क्रममा भत्किएका सटरको पुनःनिर्माण गरी टेन्डरको प्रक्रियामा लैजाने/नलैजाने विषयमा पनि ठूलो विवाद भएको थियो । अन्ततः अस्पताल प्रशासनले टेन्डर प्रक्रियामार्फत सटर भाडामा लगाउँदै अस्पतालको आम्दामी बढेर वार्षिक ८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । 

अस्पतालमा दैनिक १ हजार बिरामी उपचारको लागि आउने गर्छन् । १ सय ९ वर्ष पुरानो अस्पतालमा सरकारको ध्यान नपुग्दा सबै क्षेत्र लथालिङ्ग जस्तै छ । हाल प्रदेश सरकारले हात हालेर स्तरोन्नति गरी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने अभियान थालेको छ ।