सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पोशाक भत्ताका नाममा जनप्रतिनिधिलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडेको खुल्न आएको छ । 

अझ अचम्मको कुरा त के भने जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकमबाट पोशाक खरिद गर्नुको साटोे पैसा थपथाप गरेर कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानअनुसार पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले निष्क्रियप्रायः गरिदिएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन’मा समेत व्यवस्था नभएको पोशाक भत्ता जनप्रतिनिधिलाई कानूनविपरीत बाँडिएको हो ।

पोशाक भत्ता भनेर १०–१० हजार रुपैयाँ बुझेका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसअनुसारको पोशाक खरिद गरेका छैनन्, न त नगरपालिकाले निश्चित पोशाक नै तोकेको जानकारी सबैलाई छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) डम्बरबहादुर अर्याल, उपप्रमुख भगवती नेपाल, १३ जना वडाध्यक्ष, ५२ जना वडा सदस्य र मनोनित ३ सदस्य समेत गरी ७० जना जनप्रतिनिधि रहेको मेलम्चीमा ५ सदस्यबाहेक ६७ जनाले पोशाक भत्ताका रूपमा जनही १० हजार बुझिसकेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका वडा नम्बर १२ का सदस्य कृष्णगोपाल तामाङ, नम्बर १ का सदस्य खम्बासिंह तामाङ र वडा नम्बर २ का सदस्य नगेन्द्रराज खतिवडालाई भने पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएन ।

कृष्णगोपालले जिससबाट सुविधा लिन्छन् भने शिक्षकबाट अवकाशप्राप्त नगेन्द्रले दोहोरो सुविधा लिने गरेका छैनन् । खम्बासिंह भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनलाई भत्ता उपलब्ध नगराइएको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दियो ।

६७ जना जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता वितरण गर्न नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

उक्त रकम जनही १० हजारका दरले बाँडिसकिएको नगरपालिकाबाट प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

नागरिकले तिरेको करबाट नगपालिकाले पोशाक भत्ता शीर्षकमा चालू आवमा बजेट बढाएर ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनाः

पोशाक भत्ता बुझेर टीभी खरिद !

पोशाक भत्ता भनेर रकम बुझिसकेका जनप्रतिनिधिले उक्त रकमबाट पोशाक भने खरिद गरेका छैनन् । त्यसो त भत्ता बाँड्ने नगरपालिकाले पनि निश्चित पोशाक नतोकी रकम निकासा गरेको देखिन्छ ।

नगरपालिकाले पोशक भत्ता भनी उपलब्ध गराएको रकमबाट कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेको एक जनप्रतिनिधिले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘एक जना साथीले त उक्त रकममा थपथाप पारेर टीभी खरिद गर्नुभयो, केही महिला जनप्रतिनिधिले गरगहना खरिदमा त्यो पैसा प्रयोग गर्नुभएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जनप्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने ।

मेलम्ची–६ का वडाध्यक्ष जीतराज थापा पोशाक भत्ता लिएको स्वीकारे पनि पोशाक खरिद गरिसकेको बताउन सक्दैनन् । नगरपालिकाले यसविषयमा पछि मात्र निर्णय गरेको भन्दै उनी पोशाकबारे जवाफ दिनबाट पन्छिए ।

नगरकार्यपालिका सदस्य आकाश माझीले पोशाक भत्ता बुझिसके पनि पोशाक भने खरिद नगरेको बताए । 

‘पोशाक भत्ताबापतको १० हजार रुपैयाँ मेलम्चीस्थित नेपाल बैंकको खातामा नगरपालिकाले हाल्देको थियो, कुन कपडा लगाउने, कस्तो लगाउने भन्ने विषयमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएकाले कपडा अहिलेसम्म किनेको छैन,’ माझीले लोकान्तरसँग भने ।

बैठकमा आफ्नो इच्छाअनुसारको पोशाक लगाएर जाने गरेको उनले बताए । ‘सबैले आफ्नो इच्छाअनुसारको पोशाक लगाउँछन्,’ माझीले भने, ‘महिला सदस्यका लागि सारीचोलो भनेको छ तर कस्तो भन्ने किटान गरेको छैन, कसैले लगाउँछन्, कसैले लगाउँदैनन् ।’

महालेखा भन्छ– जनप्रतिनिधिको पोशाक भत्ता गैरकानूनी

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत पोशाक भत्ता लिइरहेको उल्लेख छ ।

यसरी देशभरमा गरी गैरकानूनीरूपमा ८७ लाख ४६ हजार रूपैयाँ पोशाक भत्ता बुझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिकाको निर्णय हो, मुद्दा हाल्दिनुस्– मेयर अर्याल

मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्यालले कुन ऐनअन्तर्गत पोशाक भत्ता बाँडिएको हो भन्ने बताउन सकेनन् ।

कुन ऐनअन्तर्गत पोशाक भत्ता बाँडिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशले बनाएको ऐन छ नि, खै त्यहाँ खोज्नुपर्ला ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पोशाक भत्ता दिने विषय उल्लेख नभएको बताएपछि अर्यालले कार्यपालिकाको निर्णयबाट भत्ता लिन मिल्ने जिकिर पेश गरे ।

‘कार्यपालिका आफैंले ऐन बनाउन सक्छ नि,’ मेयर अर्यालले भने ।

कार्यपालिकाले पनि ऐनविपरीत निर्णय गर्न नमिल्ला नि भन्ने प्रश्नमा उनले मुद्दा हाल्न चुनौती दिए । ‘होइन भने मुद्दा हाल्दिनुस् न !’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

साथै मेयर अर्यालले पोशक पनि तोकिएको र महिलाहरूले त लगाउन समेत शुरू गरिसकेको जिकिर गरे । 

‘महिलाहरूको सारी तोकिएको छ, बुटेबुटे खालको छ, रंग त अब त्यसलाई के भन्ने,’ मेयर अर्यालले थपे, ‘पुरुषका लागि कालोकोट र दौरा सुरुवाल तोकिएको छ ।’

सर्वोच्चले भनिसक्यो– पारिश्रमिक समेत नलिनू !

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार पारिश्रमिक तथा भत्ता लगायतका सेवासुविधा लिँदै आएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले यसरी पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत कार्य भएको भन्दै ऐनको उक्त प्रावधानलाई नै बदर गरिसकेको छ ।

गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द र पारिश्रमिकसम्बन्धी अनुसूची नै बदर हुने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विनाशीर्षक मासिक सुविधा भनेर पनि जनप्रतिनिधिले रकम बुझ्न पाउँदैनन् ।

शीर्षक खुलेको भत्ता भने नरोकिएपनि ऐन नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको छ ।

पोशाक भत्ता उक्त ऐनमा समेत उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको उक्त फैसलाअघि पनि उक्त शीर्षकमा पैसा बाँड्न मिल्ने देखिँदैन ।