उपनिर्वाचनमा सहभागी दुई सय १९ जना उम्मेदवारले जमानत फर्काउन सकेनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका १९, प्रदेश सभा सदस्यका ३६ र स्थानीय तहका प्रमुख पदका १ सय ६४ जना उम्मदेवारको जमानत जफत भएको हो । त्यसमध्ये ८४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । १३५ उम्मेदवार राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । 

निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मतसमेत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । उपनिर्वाचनमा भाग लिएका ३ सय ३७ उम्मेदवारमध्ये २ सय १९ उम्मेदवारले खसेको मतको दश प्रतिशत मतसमेत नपाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की–२ मा २१ उम्मेदवारमध्ये १९ जनाको जमानत जफत भएको छ । नेकपा र कांग्रेसबाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत फर्किएन । त्यसमध्ये नौ उम्मेदवार राजनीतिक दलबाट र बाँकी १० स्वतन्त्र हुन् । कास्की–२ मा समाजवादी, साझा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, कांग्रेस (बिपी) र देशभक्त समाजका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनतर्फ ३६ जनाको जमानत फर्किएन । भक्तपुर–१ (क) मा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । दाङ–३ (ख) मा १२ जना र बाग्लुङ–२ (ख) मा ८ जना उम्मेदवारले जमानत गुमाएका छन् । त्यसमध्ये १४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उपनिर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा–२४ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले १० हजार, प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले ५ हजार, स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले १५ सय र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले एक हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

सदर मतको दश प्रतिशत प्राप्त नगर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले धरौटी जफत नभएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन सकिएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्दछ । जफत भएको र फिर्ता नभएको धरौटी रकमसमेत आयोगको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।