पटक–पटक म्याद थप गरेर यहीँ मंसिर मसान्तसम्मको अन्तिम मिति रहेको प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गर्न गठित विशेष समिति हाल भारतको नयाँ दिल्लीमा छ ।

अन्तिम पटक भनेर गएको जेठमा ६ महिनाका लागि भनेर थप गरिएको समितिको म्याद सकिनै लाग्दा समेत छलफलदेखि अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि देखिएको छैन ।

समयसीमा सकिनै लाग्दा प्रदेशमा छलफल गरेर निचोडतिर लाग्नुभन्दा विदेश भ्रमणमा निस्कनु ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान ५ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने समितिमा लागू भएको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको समितिले शनिवारदेखि ७ लाख रुपैयाँ लिएर भारतमा संघीयता लागू भई राजधानी र नामाकरण तय गर्दा कसरी गरेका थिए भन्ने बुझ्न १५ सदस्यीय टोली भ्रमणमा निस्किएको हो ।

१५ सदस्यीय टोलीले पञ्जाब र चण्डीगढको अध्ययन गर्ने बताइएको छ । ती शहर प्रदेशका राजधानी हुन् । 

भ्रमण टोलीमा समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन, सदस्यहरू वीरबहादुर राना, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तुलसी चौधरी, कल्पना पाण्डे लगायत १० जना र २ जना संसद सचिवालयका कर्मचारी गरी १२ जनाको टोली छ तर समितिकै सदस्यले राज्यको लाखौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर यस्ता भ्रमण गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले जनतालाई भ्रममा पार्न यस्ता भ्रमण र अध्ययन अनावश्यक रहेको बताए । ‘न यो समितिले पूर्ण अधिकार छ । कर्मकाण्डको नाममा यस्ता भ्रमण निरर्थक छन् । किन खुट्टा कमाउने भोटिङमा लैजान ? भोटिङले जहाँ जित्छ त्यहीँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको हातमा समेत राजधानीको विषय अड्किएको छ ।’

मुख्यतः प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी र नामाकरणलाई टुंगो लगाउन चासो दिएका छैनन् । गृहजिल्ला दाङ भएका पोखरेल राजधानी दाङलाई बनाउन चाहन्छन् तर दाङ राजधानी बनाउन त्यति सहज नभएपछि यसलाई विभिन्न बहाना बनाएर प्रदेश स्थापना भएको २ वर्षसम्म पनि यो विषय टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेका छैनन् ।

२०७४ माघ २१ गते प्रदेश ५ स्थापना भएको थियो । भूगोल, वातावरण र सुरक्षाका हिसाबले पनि प्रदेश राजधानी कहाँ उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि छलफल गरिएको थियो । 

प्रदेशको भूुगोलबारे अध्ययन गरेका भूगोलविद् कृष्णप्रसाद पौडेलले भौगोलिक हिसाबले राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त देखियो भन्नेबारे बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘केही दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउँछौं । अनि तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ  नि !’

प्रदेश ५ राजधानीको विषय नेताहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी दाङ र बुटवलका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले स्थायी राजधानी बुटवलबाट कहीँ नजाने बताउँदै आएका छन् । एउटै पार्टीका नेताहरू विभाजित भएपछि प्रदेशको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा पटक–पटक राजधानीको विषय टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आएपनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पश्चिम क्षेत्रका सांसदले दाङ राजधानी हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् भने साविक लुम्बिनी र प्युठानका सांसदले बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने बताएका छन् ।