फागुन ४, २०८०
‘म त रित्ता हातमा हतियार बनाइदिन्छु तिमी होली भन म दिवाली बनाइदिन्छु शब्दका पोखरी यसरी खनाइदिन्छु मेरै कुरामा हो हो बनाइदिन्छु’ कक्षा ११ मा अध्ययन गर्दै गर्दा शिक्षकले घमण्ड...
शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएपनि ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले निजी लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने मध्यमार्गी नीति अँगालेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको संघीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल सरकारबाट पारित शिक्षा नीतिमा भनिएको छ, ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’ यो व्यवस्थाले निजी विद्यालयको लगानी खतरामा पर्ने ठान्दै आएका सञ्चालक अब ढुक्क भएका छन् ।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिमा जनाइएको छ । सोका लागि विपन्न जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपांगता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान् व्यक्तिलगायत लक्षित वर्गको पहिचान र छनोट गर्ने कार्यविधि संघीय सरकारबाट निर्माण गरी सोहीबमोजिम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले समेत अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा व्यवस्था छ ।
नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको भूमिका सहायक हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई व्रmमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीतिले गर्दा शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिरहने कार्यमा जोखिम रहनसक्ने आँकलन भने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको सन्दर्भमा विद्यालय तहमा नाफामुखी निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गरी सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगले दिएको थियो । त्यसबारे निजी विद्यालय सञ्चालकले आफूहरूको लगानीको सुनिश्चितता पनि संवैधानिक हक भएको जिकिर गर्दै आफूहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान दिएकाले निरुत्साहित नगर्न दबाब दिएका थिए ।
नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि गठित सो आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन लामो समय मन्त्रिपरिषद्को कार्यदलमा छलफल भई २०७६ कात्तिक १८ गते स्वीकृत भएको थियो । ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’को दूरदृष्टि बोकेको नीति बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । शिक्षा नीतिअनुकूल आगामी संसद्को अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा शर्त तथा सुविधा, शुल्कको सीमा, कर पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति समेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका विद्यालयमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागू गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक छनोट, आपूर्ति, विकास र उपयोग गर्ने नीति पनि उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, राज्यको पुनःसंरचना र अधिकारको बाँडफाँट, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र, सन् २०२२ भित्र अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय संकल्प नयाँ शिक्षा नीतिको आधार मानिएको छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले समग्रमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले आफूहरूको लगानीलाई सुरक्षा गर्दै जाने उल्लेख गर्नु सकारात्मक रहेको जनाए । उनले निजी क्षेत्रले २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको, ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएको र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गरेकाले यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने बताए ।
‘शिक्षा सेवामूलक व्यवसाय नै हो । राज्यले सबै सेवा दिन नसकेको अवस्थामा हामीले लगानी गरेर सेवा दिने हो । लगानी हाम्रो हुने भएकाले नाफा लिनु सामान्य हो । नीतिमा अस्पष्ट भएका कतिपय विषय ऐनमा स्पष्ट पार्दै लानुपर्छ,’ उनले भने । उनले निजी विद्यालय शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्रसहित यसलाई मर्यादित बनाउन आएका बुँदा सकारात्मक रहेको पनि बताए । – प्रकाश सिलवाल/रासस
‘म त रित्ता हातमा हतियार बनाइदिन्छु तिमी होली भन म दिवाली बनाइदिन्छु शब्दका पोखरी यसरी खनाइदिन्छु मेरै कुरामा हो हो बनाइदिन्छु’ कक्षा ११ मा अध्ययन गर्दै गर्दा शिक्षकले घमण्ड...
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...
सरकारले शिक्षकको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तर...
सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको हाहाकार भइरहेका बेला बुटवल कालिका क्याम्पसले यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शुरू गर्न लागेको छ । बुटवल– १० रामनगरस्थित क्याम्पसले एमएममा आर्टसतर्फ अंग्रेजी र ग्र...
सप्तरी/राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहका नाममा रूपनगर नन्दराज संग्रौला क्याम्पसमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । सप्तरीको रूपनगरस्थित नाफा नकमाउने, समुदायद्वारा सञ्चालित यस क्याम्पसमा आयोजित एक समारोहमा मध...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...