माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
पुस २३, २०७६
सोमवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा छलफल भयो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानोमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लागिरहेका बेला प्रचण्ड र देउवाबीच हुने पटक–पटकको छलफललाई शंकास्पद रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।
गत वर्षको चैतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का, शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट प्रकाश वस्ती रहेका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा रहेका पदाधिकारीको म्याद २०७५ चैत मसान्तबाट सकिएको थियो । चैतमै बनेको सिफारिस समितिले १० महिना पुग्न लाग्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेप !
संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न गठन गरिएका दुवै आयोगमा दलका मान्छेहरू भर्ती गर्न खोजेको आरोप नौलो होइन । यस्तो आरोप द्वन्द्वपीडित, सरोकारवाला संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार लगाउँदै आइरहेका छन् ।
मंसिरको पहिलो साता पदाधिकारी सिफारिस समितिले ६१ जना उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन ।
‘राजनीतिक नेतृत्वबाट छुट्टै नाम आउने सम्भावना छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्रोतले दाबी गर्यो, ‘नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति नभएकाले त्यो नाम बाहिर नआएको हो । त्यसैले यो सबै प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
राजनीतिक नेतृत्वबाट छुट्टै नामावली आउने हो भने सिफारिस समितिको औचित्य नै नरहेको समितिको प्रवक्ता समेत रहेकी शर्मिला कार्कीले बताइन् । ‘हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं, हाम्रो काममा उहाँहरूले अहिलेसम्म हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । यदि छुट्टै नामावली तयार भइरहेको हो भने समितिको औचित्य नै नदेखिने भयो । त्यस्तो हुने सम्भावना छैन,’ उनले भनिन् । कार्कीले बुधवार सिफारिसकै सन्दर्भमा समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिइन् ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय चौतारीले सोमवार नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई एक पत्र बुझाउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा गोप्य र अपारदर्शी राजनीतिक संयन्त्रले काम गरिरहेको आरोप लगायो ।
‘संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका आम सरोकारवाला समेतको सहकार्य र अपनत्व अनिवार्य छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै चौतारीका महासचिव जनक राउतले भने, ‘यसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रोलाई बिल्कुलै अमान्य छ ।’
यद्यपि सिफारिस समितिमा संयोजक मिश्रले आफूहरूमाथि पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मिश्रले भने, ‘हामी पदाधिकारी सिफारिस गर्न बिल्कुलै स्वतन्त्र र स्वायत्त छौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले हाम्रो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी केही बोलेको जस्तो मलाई लागेको छैन ।’
समितिका बैठक निष्कर्षविहीन
गत शुक्रवार बसेको सिफारिस समितिको बैठकले दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा छलफल शुरू गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । संयोजक मिश्रले आफू केही व्यक्तिगत कारणले बाहिर रहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको स्वीकारे ।
‘म आफन्त बिरामी भएकाले केही समय बाहिर थिएँ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘शुक्रवारबाट हाम्रो काम पुनः शुरू भएको छ । आज (बुधवार) पनि बैठक बस्दैछौं ।’ उनले केही दिनमा नै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रकाश वस्तीले ६१ जनाको सूची तयार भइसकेकाले अब सिफारिसका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम बाँकी रहेको बताए । ‘६१ जनाको नाम निस्केको छ,’ वस्तीले भने, ‘अब छिट्टै हामी मापदण्ड तय गर्छौं र सिफारिस गर्छौं ।’
कानून नै छैन
२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्य सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो तर सर्वोच्चको आदेश पाएको ५ वर्षमा पनि सरकारले यससम्बन्धी कुनै कानून बनाएको छैन ।
कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकाले त्यसअघि नै कानून बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । पोहोर माघमा दुवै आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको थियो ।
‘पुस २८ गते हामी सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्न जाँदैछौं,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘देशैभरका द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेपछि कानूनको ड्राफ्ट गर्नेछौं । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेश अनुसार हामी द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर नै कानून निर्माण गर्छौं ।’
गौतमले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ कानून आउन सक्ने बताए । ‘पुरानो कानूनलाई संशोधन गर्ने विकल्प पनि छ हामीसँग,’ गौतमले भने, ‘तर पुरानो कानूनबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी चलाउनुपरेको अवस्थामा नयाँ कानून निर्माण गर्न सक्छौं ।’
गौतमले कानून नबनेकै कारण मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूलाई दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न अहिलेको कानूनले छेकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं । उहाँहरूको काम गर्न अहिलेको मौजुदा कानूनले छेकेको छैन ।’
शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव
सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउनेबारे कांग्रेस सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति बनेको बताए । सोमवार देउवा र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा पौडेल पनि उपस्थित थिए ।
‘उहाँहरूको बीचमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका कतिपय कामहरू बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको विकास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । दुवै नेताबीच शान्तिप्रक्रिया छिटो टुंग्याउनका लागि पारस्परिक संवाद र सहकार्य कायमै राख्ने सहमति बनेको छ ।’
पौडेलले दुवै आयोगसम्बन्धी कानून अहिले विचाराधीन रहेको बताए । ‘शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा कानून छ, अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यो अन्तिम चरणमा रहेको मैले बुझेको छु । धेरै दिन लाग्दैन ।’
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...