×

वनमन्त्रीको सचिवालयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित डीएफओको हालीमुहाली !

झण्डावाल गाडीमै मन्त्रालय छिर्छन्, फाइल मिलाउने कामको मुख्य हर्ताकर्ता

काठमाडाैं | जेठ ९, २०८१

वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ)लाई अघोषितरूपमा सचिवालय सदस्यको भूमिकामा राखेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित डीएफओ हेमन्तप्रसाद साह मन्त्री सुडीकै गाडीमा चढेर मन्त्रालय आउने गरेको एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।


Advertisment

'उहाँ केही दिनसम्म मन्त्रीज्यूकै झण्डावाल गाडीमा सँगै बसेर मन्त्रालय आउने गर्नुभएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पछि त्यस विषयमा मन्त्रालयमै आलोचना हुन थालेपछि उहाँ बाहिरसम्म सोही गाडीमा आएर सिंहदरबार छिर्नुअघि झर्नुहुन्छ ।'


Advertisment

साह मन्त्रालय निरन्तर आउने गरेको उनले बताए । 

'उहाँ अघोषित सचिवालय सदस्य हो । कुन फाइल कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा उहाँले नै हेर्ने गर्नुभएको छ,' ती कर्मचारीले थपे, 'यहाँ आउने फाइल सचिवालयका कर्मचारी सुरेन्द्र यादवकोमा जान्छ । त्यहाँबाट हेमन्त साहले मन्त्रीज्यूको क्वार्टरमा लाने गरेका छन् ।'

मन्त्रीको क्वार्टरमा छोरा सुमित साहसँग डिल भएर पुनः त्यो फाइल मन्त्रालय आउने गरेको उनको दाबी छ । कर्मचारी सरुवा, जग्गा जमिन भोगचलन, ईआईए, ट्रान्समिसन लाइन जडान, रूख कटानसहितका फाइलहरू हेमन्तले नै हेरिरहेको उनले बताए ।

२०८० चैत ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत साहविरुद्ध अख्तियारले ११ लाख ९६ हजार ६९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । 

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका रूख निजी नम्बरी आवादीको रहेको भनेर रूख काट्न साहले इजाजत दिएका थिए ।

सामुदायिक वनका रूख बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने जग्गाधनी लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको १ बिघा २ कट्ठा ११ धुर क्षेत्रफलको आवादी जग्गामा पर्छ भनी साहले सिफारिश गरेका थिए । 

साहले ती व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर गलत सिफारिश गरी प्रतिवेदन दिनुका साथै रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका रूखमा निजी रहेको भनी छापा, टाँचा गरी कटान गर्न इजाजत दिएका थिए ।

त्यसक्रममा विभिन्न जातका ४०६ वटा रूख कटान भएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उक्त मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन नै छ । मुद्दा दायर भएको बेला उनी डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डीएफओ थिए । 

यसरी निलम्बित अवस्थामा रहेका साहलाई मन्त्रीले नै सचिवालयमा स्पेस दिनु शंकास्पद देखिन्छ ।

पदमा बहाल रहँदा मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने, भएका प्रमाणहरू लोप गर्न सक्ने हुनाले नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै दिनदेखि आरोपित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ । 

तर, साहले अघोषितरूपमा सचिवालय सदस्यसरह काम गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा साहले उक्त कुरा सत्य नरहेको बताएका छन् ।

बुधवार फोन गर्दा उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रहेको स्वीकारे ।

'म अहिले चन्द्रागिरिको कार्यक्रममा छु । मन्त्रीसँगै गाडीमा बसेर मन्त्रालय जाने गरेको कुरा गलत हो,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'म मन्त्रालयमा जाँदिनँ । मलाई केही थाहा छैन । त्यहाँ सचिवालयमा छुट्टै कर्मचारी छ ।' 

बुधबारदेखि चन्द्रागिरि डाँडामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद' नामक कार्यक्रममा उपस्थित रहेको भनी उनी आफैंले स्वीकारे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले भने मन्त्रीले नियुक्त गरेका सचिवालय सदस्यलाई मात्र मन्त्रालयले चिन्ने बताए ।

'हामीले त नियुक्ति भएका सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्रै चिन्ने हो,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक को आउँछन्, जान्छन्, हामीलाई थाहा हुने कुरै हुँदैन ।'

यस विषयमा मन्त्री सुडीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) बाट सप्तरी- १ मा निर्वाचित भएका सुडी जसपा नेपालबाटै वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका हुन् । 

पछिल्लो समय उनी अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीमा लागे पनि उनको मन्त्री पद यथावत छ । निलम्बित डीएफओ साह पनि सप्तरीकै हुन् । 

यसअघि मन्त्री सुडी गत मधेश प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर ५ वर्षसम्म मधेश प्रदेशको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए ।

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x