भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले जमिनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएमा देशमा आर्थिक समृद्धि आउने बताएकी छन् ।

शनिवार धनगढीमा आयोजित मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उनले भनिन्, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भूमि व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो ।’ 

मन्त्री अर्यालले भूमिको व्यवस्थापन गर्दै यससँग जोडिएका निम्नस्तरका जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि भूउपयोग ऐनको आठौं संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्दै ऐनको संशोधनमार्फत भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने बताइन् ।

उनले कर्मचारीले कुनै दलको पक्षधर नभएर राष्ट्रवादी र जनताको पक्षधर भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको छ ।