थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले थरुहट क्षेत्रको अधिकारका लागि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

थरुहट/थारुवान मोर्चा कैलालीले शनिवार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले फागुन १ गतेदेखि आफ्नै नेतृत्वमा धनगढीमा आमरण अनशनमा बस्ने बताए ।

मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक समेत रहेका थारुले शान्ति र सद्भावको लागि फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए ।

‘अब हामी अलिकति पनि बिचलित नभएर, देशको शान्ति र सद्भाव नबिगार्ने गरी हामी आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं । फागुन १ गतेदेखि मेरै नेतृत्वमा धनगढी आमरण अनशनमा बस्दैछौं । फागुन २ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्छाैं । यदि त्यतिले भएन भने हामी फागुन ५ गतेदेखि ३ दिन आमहड्तालको घोषणा गर्दैछौं,’ उनले भने ।

खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एंव सुदूरपश्चिम अध्यक्ष रघुवीर ठगुन्नाले राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा खसहरूलाई अन्यायमा पारेको दुखेसो सुनाए ।

‘शासकहरूले हामीलाई, लक्ष्मण थारु जातिवादी भन्छन् । जातीय आन्दोलन गरेको भन्छन् तर जातीयता त सत्तामा बस्नेले एकल जातीय शासन चलाइरहेका छन् । हामी त शोषित वर्ग आफ्नो अधिकार र भाग मात्रै खोजेका हौं,’ उनले अगाडि थपे ।

आफूहरूलाई खसआर्य भनी एउटैमा राखेपछि अन्यायमा परेको बताउँदै उनले थरुहट आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको उल्लेख गरे । मोर्चाले १४ बुुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

माघ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मोर्चाले आफ्नो पहिलो माग अन्तर्गत सांसद रेशम चौधरी लगायतलाई जेलबन्दीको रिहाइको माग राखेको छ भने टीकापुर घटनावारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । आफूहरूलाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै संयोजक थारुले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखे ।

आन्दोलनपश्चात भदौ ८ गते कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञाको क्रममा थारुहरूको घर, पसल तथा व्यावसायिक केन्द्र्रमा गरिएको आगजनी, लुटपाट तथा चोरीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाहीको माग गरेको छ ।

मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउँदै मोर्चाले पहिचानको आधारमा १० जोड १ कायम गरी राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।