पुस २०, २०८०
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
जेठ १४, २०७६
काठमाडौं – सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुशासन कायम होला भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ तर सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सन्दर्भमा सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारी छाडा देखिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ को व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा कर्मचारीले मासिक रुपमा पाउने इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत मन्त्री र कर्मचारीले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । सवारीसाधन र इन्धन प्रयोगमा कर्मचारीको मनपरी देखिएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवलाई निर्देशिकाले चारपांग्रे सवारीसाधन दिने व्यवस्था गरेको छ तर मोटरसाइकल सुविधा पाउने कर्मचारीबारे निर्देशिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको स्रोतसाधनको अवस्था अनुसार कार्यालय सहायकलाई समेत मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मोटरसाइकलको व्यवस्था हामीले व्यावहारिक रुपमा गर्ने गरेका छौं, यस सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति बनाइएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने ।
‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारीलाई १, ५० जना कर्मचारीलाई २ र १०० जना कर्मचारीलाई ३ वटा सवारीसाधन पुलमा राख्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ तर सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सवारीसाधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले १ सय ८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रजनिशकुमार दासका अनुसार मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहसचिव स्तरका १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूले नियमअनुसार १० वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । उपसचिव र अरु कार्यालय सहायकसम्मका कर्मचारी संख्या १ सय ७६ छ ।
‘निर्देशिकामा मोटरसाइकल कसले चढ्ने, कसले नचढ्ने व्यवस्था गरिएको त छैन, यो सुविधा तत् मन्त्रालयको साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने । मन्त्रालयका ९८ जना कर्मचारीले मोटरसाइकल चढ्छन् ।
बाँकी कर्मचारीले नियमअनुसार ३ वटा पुलको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा कर्मचारीकै नाममा ५७ वटा सवारीसाधन छन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले मात्रै ६ वटा गाडी चढ्ने गरेको मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई नियम विपरीत ५४ वटा गाडी बाँडिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १ सय १७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको शाखा अधिकृत राजबहादुर बिष्टले बताए । नियमअनुसार गाडी प्रयोग गर्न पाउने सचिव र सहसचिव १० जना छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीले नै मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागबाट ६ वटा गाडीको प्रयोग गर्छन् ।
मन्त्रालयमा मर्मत गर्नुपर्ने र विभागलाई दिइएका ६ वटा गाडी छन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारी ३५ जना छन् । मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारीको संख्या घटाउँदा नियमअनुसार पुलमा ३ वटा गाडी हुनुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारी र शाखाको नाममा चालू अवस्थाका १२ वटा गाडी अनियमित ढंगले प्रयोग भएको देखिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ९४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवले निर्देशिका बमोजिम ८ वटा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने ३० जना कर्मचारी छन् । बाँकी कर्मचारी संख्याले निर्देशिका बमोजिम २ वटा चारपांग्रे गाडी मात्रै प्रयोग गरेको हुनुपर्नेमा मन्त्रीले प्रयोग गरेको एउटा थप गाडीबाहेक पनि १० वटा गाडी प्रयोग भएको देखिएको छ । तथ्यांकले मन्त्रालयमा ८ वटा गाडीको अनियमितता भएको देखाउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा जे–जति सवारीसाधन छन् ती मन्त्रालयका हुन्, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि होइन । हामीले आवश्यकता अनुसार बाँडेका छौं । नीति नै बनाएर प्रयोग गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयमा सवारीसाधन प्रयोगमा अनियमितता छ । नियामक निकायले दुरुपयोग रोक्न र आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन ध्यान दिएका छैनन् ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा प्रशासनविद् विमल कोइरालाले भने, ‘यो सिंहदरबारभित्रको जटिल समस्या हो । ऐनकानून केही छैन, मन्त्रालयहरूले आफ्नो–आफ्नो साधनस्रोत आफू खुशी प्रयोग गरेका छन् । मेरो पालासम्म सहसचिव स्तरसम्मकाले गाडी दिने भन्ने थियो । सरकार आफैंले यो स्तरसम्मकाले सेवासुविधा पाउने भन्ने नतोकेसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ ।’
हेर्नुहोस्, यसअघिका २१भाग :
भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग
भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा
भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !
भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...