सरकारी जग्गा मिच्न मेडिसिटीको जालझेल: मतियार बन्ने हाकिमलाई उत्कृष्ट पुरस्कार ! [लोकान्तर खोज- ५]

जेठ १६, २०७६

काठमाडौं – आश्विन्स मेडिकल कलेज तथा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रालिले करीब साढे ३ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भवन ठड्याउने क्रममा सरकारी निकायबाट कसरी अनुमति प्राप्त गर्‍यो र सरकारी निकाय कसरी जालझेलपूर्ण निर्णय गर्न तयार भए भन्नेसम्बन्धी विवरण लोकान्तर डटकमले फेला पारेको छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेज अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, साविकको सैंबु गाविसको कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भूमिका जालझेलपूर्ण देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सबैभन्दा ठूलो मतियार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर बनेको दस्तावेजले देखाउँछ ।


ADVERTISEMENT

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त पद्मकुमार मैनालीले प्रक्रिया नै पूरा नगरी ‘प्लानिङ परमिट’ दिएका छन् । अचम्मको कुरा त प्रक्रिया विपरीत काम गरेपछि उनी पुरस्कृत समेत भए । हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रहेका मैनाली उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको रूपमा पुरस्कृत समेत भइसकेका छन् । मैनाली २०७४/०७५ को उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका थिए ।

यस्तो छ प्लानिङ परमिट :

मिति २०६९ चैत ४ गतेका दिन जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरको पत्र संख्या ०६९/७० तथा चलानी नम्बर ६०४ को पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस आश्विन्स मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलले ललितपुर जिल्ला सैंबु गाविस वडा नं. ६ ललितपुरमा ३०० बेडको हस्पिटल निर्माण गर्नका निमित्त मिति २०६८/०९/०१ मा सोको योजना अनुमति माग गरेको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुर उपसमितिको मिति २०६९/११/१८ को ३०३ औं बोर्ड बैठकको निर्णयानुसार त्यस हस्पिटलबाट निम्नानुसारको विवरण र (क) देखि (ध) सम्मको शर्तहरू पूर्णरूपमा पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले प्लानिङ परमिट दिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ 

परमिटमा अघि लेखिएको छ, ‘नापी कार्यालय, ल.पु.को च.नं. १५६१ मिति २०६९/०२/२३ को प्राप्त पत्रानुसार सिट नं. सैंबु ६(क) कि.नं. ३९० क्षेत्रफल ०–४–०–० को पर्ति र ऐ.ऐ. कि.नं. २५७ क्षे.फ. ७–४–०–० को कुलो भएको देखिएकोमा योजना क्षेत्रभित्र कुलोको क्षे.फ. ३–०–०–० र पर्ति जग्गाको क्षे.फ. ०–४–०–० पर्ने र सो क्षे.फ. अनुसारको जग्गा उपयुक्त ठाउँमा सट्टाभर्ना लिई गा.वि.स. र अस्पतालको सहमतिमा उक्त क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने भन्ने गाउँ परिषद्को मिति २०६६/०१/२८ को निर्णयबाट देखिन्छ । प्रस्ताव गरेअनुसार प्रथम चरणमा सार्वजनिक जग्गा नपरेको देखिन्छ र राजकुलोको क्षेत्रफल सट्टापट्टा गरी जग्गा पहिलो चरणभित्र पर्ने बाउन्ड्रीभित्र मिलाएको देखिन्छ ।’

जबकि सट्टा दिने भनिएको जग्गा अझैसम्म सरकारी/सार्वजनिक कायम भएको छैन । तर प्रक्रिया विपरीतको त्यही परमिटका आधारमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर मेडिसिटीले अस्पताल भवन बनाइसकेको छ ।

हेर्नुहोस्, प्लानिङ परमिट :

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवकुमार न्यौपानेका अनुसार पर्ति, कुलो तथा सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको सट्टामा दिने जग्गा सार्वजनिक/सरकारी कायम गरेर प्लानिङ परमिट दिनुपर्ने हुन्छ । ‘सार्वजनिक/सरकारी जग्गा तथा कुलोको क्षेत्रफल नघट्ने गरी सार्वजनिक कायम गरी परमिट दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो भए त जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरको कैफियत देखियो नि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘कैफियत नै त होइन । तर पनि तपाईंले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो, के रहेछ, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट वस्तुस्थिति बुझौंला ।’ 

तत्कालीन समयमा प्लानिङ परमिट दिने मैनालीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी विदेश भ्रमणमा रहेको जानकारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त भयो ।

अझै अचम्मको कुरा त के भने प्राधिकरणले प्लानिङ परमिट दिँदा गाउँ परिषद्को निर्णयलाई आधार मानिएको छ, जबकि गाउँ परिषद्लाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रयोग गर्न दिने अधिकार नै छैन ।

२०६५ बैशाख २८ गते बसेको गाउँ परिषद् बैठकमा उक्त निर्णय गर्दा ललितपुरका तत्कालीन सांसद राजकाजी महर्जन प्रमुख अतिथिको रूपमा रहेको लोकान्तरलाई प्राप्त निर्णयको प्रतिलिपिमा देखिन्छ । तत्कालीन गाविस सचिव वसन्तबहादुर श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको बैठकमा पार्टी प्रतिनिधि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृष्ण पौडेल, नेपाली कांग्रेसका निरन खड्का र नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम खड्काले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, गाउँ परिषद्को निर्णय र हस्ताक्षरकर्ताहरू :

यही निर्णयका आधारमा यसरी भएको छ सम्झौता :

गाविसले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने गरी अनुमति दिन सिफारिस गर्छ । त्यसैलाई आधार मानेर प्राधिकरणले प्लानिङ परमिट उपलब्ध गराउँछ । त्यही प्लानिङ परमिटलाई नै आधार मानेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवनको डिजाइनमा सहमति दिन्छ । 

हेर्नुहोस्, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहमति :

भवन निर्माण विभागको सहमतिलाई आधार मानेर गाविसले नक्सा पास गर्छ, अनि ठडिन्छ मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालनमा रहेको ७ तले भवन । 

हेर्नुहोस्, भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृति :

मेडिसिटीको नियत नै खराब, सरकारी अड्डाहरू कठपुतली !

प्रक्रिया शुरू भएको २०६६ देखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा १० वर्ष बित्यो । प्लानिङ परमिट प्राप्त गरेको २०६९ को मितिबाट हेर्ने हो भने पनि ७ वर्ष पुग्यो । तर न मेडिसिटी स्थानीयलाई समेत काम लाग्ने गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर सट्टा जग्गा दिन तयार छ, न त तालुकवाला सरकारी निकायले त्यसका लागि पहल गरेका छन् ।

मेडिसिटीले कहिले नख्खु खोला कोरिडोरको मापदण्डमा पर्ने त कहिले आफूलाई मात्र काम लाग्ने जग्गा सट्टाका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ भने सरकारी निकायले जग्गा सट्टाका लागि आवश्यक पहल गरेका छैनन् । जग्गा सट्टामा कायम गर्दा स्थानीयलाई समेत राखेर सरजमिन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया शुरू भएको देखिँदैन ।

जालझेलपूर्ण ढंगले सल्ट्याउने प्रयास

आश्विन्स मेडिकल कलेज तथा मेडिसिटी प्रालिले अहिलेसम्म जसरी जालझेलपूर्ण ढंगले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ, त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको केसलाई पनि सल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । मेडिसिटीका प्रतिनिधिहरूले कुलो तथा राजकुलोको सट्टामा बाटोका लागि जग्गा छाडिसकेको बताउने गरेका छन् । जबकि त्यो बाटो मेडिसिटीले मात्र जग्गा छाडेर बनेको होइन, अन्य स्थानीयले पनि त्यही अनुपातमा जग्गा छाडेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर सरजमिन मुचुल्का विना नै जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया आफूअनुकूल सम्पन्न गर्ने प्रयास मेडिसिटीले गरिरहेको छ ।

शर्त पालना गर्दैन मेडिसिटी, पालना गराउन पहल गर्दैन प्राधिकरण

प्राधिकरणले प्लानिङ परमिट दिँदा केही शर्तहरू पनि राख्ने गर्छ । २० बुँदे शर्तको बुँदा नम्बर (च) मा भनिएको छ, ‘योजना स्थलभित्र सरकारी/ऐलानी/पर्ति जग्गा भएमा साविकको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी त्यस्ता जग्गाहरू एकीकरण गरी सार्वजनिक कायम गराउनु पर्नेछ ।’उक्त शर्त पालना गर्न/गराउन दुवै पक्ष उदासीन देखिएका छन् । यसैको आडमा मेडिसिटीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी प्रयोग गरिरहेको छ भने सरकारी निकायहरू उदासीन छन् ।

हेर्नुस् लोकान्तर खोजका अन्य शृंखला :-

मेडिसिटी अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेको खुलासा, भवन राजकुलो माथि ! [लोकान्तर खोज-१]

मेडिसिटीले नचायो सरकारी संयन्त्र, ‘षड्यन्त्र’ देखेर स्थानीयमा त्रास ! [लोकान्तर खोज– २]

नख्खु खोला नै धकेल्ने खेलमा मेडिसिटी [लोकान्तर खोज– ३]

बाटो छेक्ने गरी रातारात पर्खाल, अदालतमा मिलापत्रपछि त्यही देखाएर अतिक्रमण ढाकछोप [लोकान्तर खोज- ४]

जेठ १६, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस