काठमाडौं – सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेको छ ।

गत बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले राजपत्रांकित श्रेणीको १८ प्रतिशत र राजपत्रअनकिंत कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई कसैले राज्यमाथिको आर्थिक भारका रुपमा अथ्र्याएका छन् भने कसैले बढेको तलबले समेत कर्मचारीलाई नपुग्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयलाई प्रशासनविद्ले कुन रुपमा लिएका छन् ? राज्यमाथि आर्थिक भार पर्ला वा अझै तलब बढाउनुपर्थ्यो ? यिनै विषयमा लोकान्तरले प्रशासनविद् विमल कोइराला र भीमदेव भट्टको प्रतिक्रिया लिएको छ । प्रस्तुत छ प्रतिक्रियामा भावांश :-

विमल कोइराला
प्रशासनविद् एवं पूर्व मुख्यसचिव

३ वर्षदेखि तलब बढेको थिएन । तलब बढ्ने कुरा ठीकै हो । बढी मात्रामा बढेको भएपनि झन् राम्रो हुन्थ्यो तर कर्मचारीको तलब बढेपनि मलाई चिन्ता चाहिँ के कुरामा लागेको छ भने त्यो पैसा जुटाउनलाई सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो ।

सुधारका कार्यक्रम नआएकाले वित्त व्यवस्थापनमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हो । सुधारका कार्यक्रम भन्नाले जस्तैः कर्मचारीको संख्या कटौती, मन्त्रालय कटौती, सरकारले अब मोटर नकिन्ने भनेर निश्चित समयसम्म मोटरमा निकासा नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक लाउने लगायतका हुनुपर्थ्यो । त्यसबाट जुन बचत हुन्थ्यो, त्यो बचतबाट कर्मचारीको तलबमा पर्ने व्ययभारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो नगर्दाखेरी सोझै वित्त व्यवस्थापनमा असर गर्ने भयो । एउटा त्यो चिन्ताको विषय भो । तलब त जति बढाएपनि दक्षिण एसियामा हाम्रो कमै छ ।

भीमदेव भट्ट
प्रशासनविद्

राष्ट्र बैंकको मूल्यनीति र ३ वर्षको बजार मूल्यलाई समेत ध्यानमा राखेर तलब बढाउने भन्ने कुरा निजामती सेवा ऐनमा छ । त्यसमा धेरै असन्तोष गर्नुपर्ने कुरा थिएन । बढाउन त जति बढाए नि हुन्थ्यो ।
कतिपयले कर्मचारीको तलब यसको दोब्बर गराउनुपर्थ्यो भनेर पनि भन्दै छन् । त्यस्तो त भन्न मिलेन । कर्मचारी काम गर्नलाई चाहिन्छ नै । संस्थाहरू, संगठनहरू विस्तार गरेपछि कर्मचारी त्यहीँ अनुसार चाहिन्छ । पोहोर साल नै गर्नुपर्ने कुरा अहिले गरिएको छ, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

तलब बढेर भ्रष्टाचार रोक्ने होइन । यसमा माथिल्लो तहबाट नै आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मान्छेलाई जवाफदेही गर्ने र अनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कर्मचारीलाई अलि छिटोछरितो कारवाही गर्नुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचारमा संलग्न एउटा मान्छेहरूको समूह नै छ । त्यो समूह भ्रष्टाचारमा उद्यत भएको देखिन्छ । केही कर्मचारी छन् । कार्यालयमा जाने त्यहाँबाट कमाउधन्दा गर्ने, विकृत छन् । त्यसकारण भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्नका लागि भिन्नै कदम चाल्नुपर्छ । कर्मचारीको तलबले महंगी बढ्छ, यसो त्यसो भन्छन् । हिजो तलब नबढ्दा पनि बजार भाउ त बढेकै थियो नि ! बजार भाउ अरु विभिन्न कारणले पनि बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको कदम समसायिक छ, यसलाई सम्मान नै गर्नुपर्छ । आलोचना गर्ने ठाउँ छैन ।

बढ्न त तलब जति दिएपनि राम्रै हुन्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकारले पनि त धान्नुपर्‍यो । अन्य कर्मचारी विदेश भ्रमणका कुरा छन्, त्यसमा कमी गर्नुपर्छ । अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्नुपर्छ । राजस्वमा भर पर्ने गरेर विदेश जानु राम्रो होइन तर विदेश जानुको केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । धेरै कुरा सिकेर आइन्छ । त्यसमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर विदेश जाने कुरालाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

स्वदेशमै बसरे पनि मान्छेले नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाउँदैनन् । अनावश्यक किसिमले जाने र राज्यलाई थप भार पर्ने हिसाबले जानु हुँदैन । एउटै मान्छेले धेरैचोटी जाने र अरुले मौका नै नपाउनेजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।