बुटवल- चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा रूपन्देहीमा ६५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन वर्षको अन्तिम १ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पूँजीगत बजेटको ६५.५२ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीको सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को एकीकृत विनियोजन हेर्ने हो भने रुपन्देहीमा ५ अर्ब ८९ करोड ५० लाख पूँजीगत बजेट रहेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ८६ करोड २४ लाख १६ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको रकम पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कार्यालयको विवरणअनुसार अब एक महिनामा २ अर्ब ३ करोड २५ लाख ८३ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ अर्थात ३४.४८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ११ महिनामा खर्च भएको बजेटको करीब ४८ प्रतिशत बजेट १ महिनामा खर्च हुनु अस्वभाविक हो । यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासे बजेट खर्च हुनु पहिलेदेखि चल्दै आएको परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका आयोजना तथा कार्यालयमा डिभिजन सडक कार्यालय, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना (बेलहिया बुटवल सडक), लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट पालडाँडा त्रिवेणी सडक योजना, भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक योजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनलगायत रहेका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालयले ६३ करोड ८५ लाख ३० हजार ६१ रुपैयाँ व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना (बेलहिया बुटवल सडक) ले २६ करोड ५८ लाख ८१ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ, लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट पालडाडा त्रिवेणी सडक योजनाके १२ करोड ५५ लाख २६ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ, भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक योजनाले ११ करोड ९० लाख ६२ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले १३ करोड ८८ लाख ३ हजार १ सय ६ रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले १४ करोड ५७ लाख ९२ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ, प्रदेश प्रमुख कार्यालयले ७३ लाख ८७ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ, भैरहवा भन्सार कार्यालयले ४ करोड ९९ लाख २६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले ६ करोड ४१ लाख ८४ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । धेरै कार्यालय र आयोजनाको पूँजीगत बजेट प्राय: आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानी हुने हुनाले यस्तो अवस्था देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।