काठमाडौं – नेपाली खेलकुदको सर्वाेच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पेस्की लिएर फर्छ्योट नगर्नेमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म रहेको पाइएको छ ।

राखेपले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पेस्की उठाउन बाँकी छ ।  पेस्की लैजाने तर फछ्र्योट नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राखेपको नयाँ नेतृत्वले पेस्की फछ्र्योट नगरी अर्काे पेस्की उपलब्ध नगराउने सर्कुलर जारी गरेको छ ।

पेस्की लगेर फछ्र्योट नगर्नेमा ३ पूर्वमन्त्री, ८१ जना पदाधिकारी र १ सय ६४ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको छ । राखेपले जीवित व्यक्तिका हकमा पेस्की फछ्र्योट गर्न सुरुमा ताकेता गर्ने र नमानेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

राजधानी दैनिक लेख्छ – राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पेस्की रकम फछ्र्योट कार्यमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । राखेपलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएका सदस्य सचिव सिलवाल भन्छन्, ‘विगतमा राखेपलाई बदनाम गराउने काम भयो । अब यो काम बन्द हुन्छ ।’

राखेपमा ४१ सालदेखि पेस्की लिएर फछ्र्योट नगरिएको पाइएको छ । पञ्चायतकालदेखि पेस्की बाँकी रहेकामध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भइसकेको राखेपले जनाएको छ । ‘कतिपय मरिसकेछन् । कतिपयको घर ठेगाना नै थाहा छैन,’ सदस्य सचिव सिलवालले भने, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइँदैन । उनीहरूको नाम अब सार्वजनिक गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा योजनासम्बन्धी आइतवार गरेको गोष्ठीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनारले विगतमा राखेपमा कतिपयले सेटिङका आधारमा काम गरेकाले ठूलो पेस्की फछ्र्योट हुन नसकेको बताए । उनले राखेपलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन नयाँ नीति तथा नियम ल्याउन लागिएको बताए ।

राखेपले केही वर्षअघि राष्ट्रिय खेल संघको नाममा रहेको पेस्की फर्छ्योट गराउन कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो । तथापि, अझै ठूलो परिमाणमा पेस्की फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।

संघहरूको पेस्की फछ्र्योट कार्यदलका संयोजक राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले त्यतिबेला आर्थिक पारदर्शितामा खेलकुद संघहरूलाई ल्याउन केही हदसम्म सफल भएको बताए । ‘कतिपयले बिल भरपाई नभएपछि पैसासमेत तिरेका थिए । त्यसपछि कुनै न कुनै दिन फसिन्छ भनेर संघहरूमा चेतना जागेको छ,’ उनले भने ।

महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीका अनुसार खेलकुदमा बर्से्नि बेरुजु बढिरहेको छ । ‘१ हजार १ सय ७४ जनाको नाममा बेरुजु रहेको देखिन्छ । आर्थिक ऐन नियमविपरीत जाने कोही पनि बचेका छैनन् र कसैले पनि बचाउन सक्दैन त्यसैले हामीले राखेपलाई यस विषयमा सचेत गराएका छौं,’ उनले भने । उनले सुरुमै खरिद योजना बनाएर सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारबारे चर्चा हुने गरेकाले यसको अवस्थाको विषयमा समेत लेखापरीक्षण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘खेलकुद भौतिक पूर्वाधारको परर्फमेन्स अडिट टोली खटाइएको छ । चैतसम्म संसद्मा प्रतिवेदन पेस हुन्छ,’ उनले भने ।

राखेपले योजना बनाएर समयमै काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, १३औं सागको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फास्ट ट्रयाकमार्फत काम गर्न सरकारसँग अनुमति लिने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ ।

समयमै कार्य सम्पन्न नहुने रोग राखेपमा देखिन्छ । जसका कारण थु्रपै भौतिक पूर्वाधार वर्षांैदेखि अलपत्र छन् । पुँजीगत खर्चलाई पनि अन्तिम समयमा रकमान्तरण गरेर अन्य शीर्षकमा राखेपले खर्च गर्ने गरेको आरोप छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकामान्तरण गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

उनले स्वीकृत कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ । यसले काम गर्न थप सहज बनाएकोले अब त्यस्तो हुनुहुँदैन ।’

१५ भदौभित्र टेन्डर आह्वान गरेर असोजमा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसले आर्थिक अनुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् बस्नेत । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख भोजराज पौडेलले ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइसकेकाले अब साउनभित्र तयारी गरी भदौमा ठेक्कापट्टाको सूचना आह्वान गरेर असोजभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले समयमै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ उनले दोस्रो चौमासिकको रकम माग गर्दा पहिलो चौमासिकको भौतिक प्रगतिको ५० प्रतिशत कार्य भएको हुनुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि २५ गतेभित्र खातापाता बन्द गरिसक्नुपर्ने नत्र पेमेन्ट नहुने समेत जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।