माथिल्लो कर्णालीको भ्रूणहत्या नगरियोस् भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र [पूर्णपाठसहित]

भदौ ४, २०७६

काठमाडौं– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित क्षमता घटाएर आयोजनाको भ्रूण हत्या नगर्न माग गर्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकको सन्दर्भ पारेर जगणनाथ खतिवडा, भरतबहादुर शाही, साध्यबहादुर भण्डारी, रतन भण्डारी लगायतले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सम्बोधन गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ ।

‘विश्व बैंकको सहयोगमा विगतमा भएको अध्ययनले हाल जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थलमै ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलासय आयोजना पहिचान भएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली डेली पोण्डेज (नदीको पानी दैनिक २० घण्टा थुनेर पीक आवर विद्युत् उत्पादनका लागि दैनिक ४ घण्टा उत्पादन गर्ने) रिभर परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदा ठूलो सम्भावना बोकेको, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलाशय परियोजनाको भ्रूण हत्या हुने भएकोले सरकारले यसमा गम्भीर भएर यथोचित कदम चाल्नुपर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा विद्यमान नेपालको हितप्रतिकूलका प्रावधानहरूबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

 

हेर्नुहोस्, ज्ञापनपत्र :

माननीय मन्त्रीज्यू 
परराष्ट्र मन्त्रालय 
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौ ।

विषय : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र ।

माननीय मन्त्रीज्यू,

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही भाद्र ४ गतेदेखि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक हुन लागेको खबर संचारमाध्यमहरू मार्पmत थाहा हुन आएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकमा द्वीपक्षीय आर्थिक विकास र नेपालमा लगानी हुने भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनीका आयोजनाहरू बारेमा पनि छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । यसै सन्र्दभमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाका बारेमा निर्णय लिनु अति सान्दर्भिक भएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा निम्न तथ्यहरू र दृष्टिकोणसहित यो ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ ।  

१.    माथिल्लो कर्णाली परियोजना सन् २००८ जनवरी २४ मा सम्झौता भइ भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिइएको हो । सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा जीएमआर र नेपाल सरकारबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको हो ।  

२.    नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई शुरुमा ३०० मेगावाट क्षमताको दिएको थियो । तर २०६६ पुस ३ गते सचिवस्तरीय निर्णयले आयोजनाको क्षमता ३०० मेगावाटबाट बृद्धि गराइ ९०० मेगावाट पुर्‍याइएको छ । यो कार्य कानूनीरुपले गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र राष्ट्रहितविपरीत छ । साथै उक्त स्थल परिवर्तन गरी ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा सारिएको छ । जुन कार्य झनै बदनियतपूर्ण हो ।

३.    माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा विद्यमान प्रावधानहरू नेपालको अहितमा रहेका छन् । पीडीएमा रहेका नेपालको हितविपरीतका केही गम्भीर बुँदाहरू यसै ज्ञापनपत्रको अनुसूचीमा संलग्न गरिएको छ । 

४.    उक्त पीडीएको दफा ३.१.३ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसके नेपाल सरकारले एकवर्ष मात्र म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  तर जीएमआरले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको र लगानी बोर्डले यस अघि पीडीए विपरीत दुईपटक म्याद थप गरेको अवस्था छ । जीएमआरले पीडीएअनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको शर्त पूरा गर्न नसकेकोले ऊ आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको प्रष्ट छ । 

 ५.    २.२ किलोमिटर सुरङ्ग रहने माथिल्लो कर्णाली संसारकै सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । विज्ञहरूकाअनुसार हाल डिजाइन गरिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको कूल लागत ७० अरब रुपैयाँमात्र हो । तर जीएमआरले आयोजनाको लागत कृत्रिमरुपमा वृद्धि गरी १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । पछिल्लो पटक जीएमआरले आयोजनाको लागत थप २५ अर्ब बढाएको छ । पीडीएमा नेपाल सरकारले जीएमआरलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र भ्याट तथा भन्सार समेतमा छूट दिने सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार जीएमआरले नेपाल सरकारबाट अनुदानस्वरुप पाउने कूल रकम रु. ७३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन रकम माथिल्लो कर्णाली परियोजना वास्तविक लागतभन्दा बढी हो ।

६.    विश्व बैंकको सहयोगमा बिगतमा भएको अध्ययनले हाल जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली बाँधस्थलमै ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलासय आयोजना पहिचान भएको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली डेली पोण्डेज (नदीको पानी दैनिक २० घण्टा थुनेर पीक आवर विद्युत उत्पादनका लागि दैनिक ४ घण्टा उत्पादन गर्ने) रिभर परियोजनाका रुपमा अघि बढाउँदा ठूलो सम्भावना बोकेको, ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको जलाशय परियोजनाको भ्रूण हत्या हुने भएकोले सरकारले यसमा गम्भीर भएर यथोचित कदम चाल्नु पर्दछ ।   

७.    भारतीय संचारमाध्यमहरूका अनुसार जीएमआर यतिबेला चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सन् २०१६ मे २४ को डेक्कन क्रोनिकल पत्रिकाले जीएमआरको कूल ऋण ४३ हजार ४ सय ३९ करोड रहेको जनाएको छ । २०१७ जुन २ को इकनोमिक्स टाइम्सले ऋणबाट उन्मुक्ति पाउन जीएमआरले श्रीसम्पत्ती बेचिरहेको खबर छापेको छ । जीएमआरको आर्थिक ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएको कारण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले समेत उसलाई पत्याउने अवस्था छैन । २०७५ मंसिर ७ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ परियोजनाको लाइसेन्स समेत जीएमआरले हंगकंगस्थित सिचुवान इन्भेष्टमेण्ट ग्रूपलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको छ । उक्त रकम लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले जीएमआरलाई अनुमति समेत दिइसकेको छ । यसरी हेर्दा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण गर्न नभइ आयोजनाको ओगटेर लाइसेन्स दलालीमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।

८.    जीएमआरले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ११ वर्ष र पीडीएमा हस्ताक्षर भएको मितिले पाँचवर्ष देखि आयोजना ओगटिरहेको छ । जीएमआरको हितमा पीडीए हुँदा र नेपाल सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई नदिएको आर्थिक सहुलियत समेत जीएमआरलाई दिँदा उसले आयोजना अघि नबढाउनुका पछाडि आमरुपमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 
    
उल्लिखित तथ्यहरू हेर्दा माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको प्रष्ट छ । यसप्रकारको विशेषाधिकार दिई कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा भविष्यमा अन्य कम्पनीहरूसँग पनि यही सिद्धान्त लागू हुने र नजीर जस्तो बन्न जाने हुँदा यसप्रकारको सम्झौताले भावी परियोजनाहरूलाई पनि गम्भीर असर पार्ने र राष्टिय सार्वभौमिकताका दृष्टिकोणले पनि अनुचित हुने कुरा प्रष्ट छ । यसर्थ जीएमआरसँगका सबै सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकारले उक्त परियोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्नुका साथै जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली ओगटेर विकासमा बाधा पुर्याएबापत आर्थिक दण्डस्वरुप हर्जाना असूलउपरका लागि समेत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

अनुसूचीः 

माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा विद्यमान नेपालको हितप्रतिकूलका प्रावधानहरूः 

•    प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुने अवस्थामा तत्कालीन संविधानको धारा १५६ तथा वर्तमान संविधानको धारा २७९ छल्ने काम भएको छ । 
•    सहमतिपत्रको दफा ३६ मा माथिल्लो/तल्लोतटीय क्षेत्रका कुनै परियोजना जीएमआर–आइटीडीलाई दिनेतर्फ विचार गर्नुपर्ने ।  
•    दफा ३७ मा परियोजनाको माथिल्लो/तल्लोतटीय क्षेत्रमा अन्य निर्माणकर्ताले विकास, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू यस परियोजनाप्रतिकूल हुनु नहुने ।  
•    दफा ३८ समझदारीपत्रका कुनै व्यवस्था अवैध वा प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत भएमा समझदारीपत्रका बाँकी रहेका व्यवस्थाहरू मान्य र अप्रभावित रहने छन् । 
•    जीएमआरलाई सहुलियत दिँदा शुरुको १० वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रूपैयाँका दरले ४० अर्ब रूपैयाँ र त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँको दरले १० अर्ब रूपैयाँ राज्य कोषले गुमाउने छ भने जीएमआरले चोखोरूपमा साढे ७६ अर्ब रूपैयाँ हात पार्नेछ । 
•    नेपाल सरकारबाट जीएमआरले वित्तीय सहुलित बापत पाउने ;f9] &^ ca{ माथिल्लो कर्णालीको वास्तविक लागतबराबरको रकम हो । 
•    पीडीएको दफा १२.५.८ मा काबु बाहिरको परिस्थिति (Force Majeure-FM) का कारण जीएमआरले नोक्सान बेहोर्नु परे नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने । 
•    आयोजनाको लाभ जीएमआरले हात पार्ने अवस्थामा पीडीएको दफा ५.५ मा परियोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने । 
•    दफा ८ मा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसके थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, नभए नेपाल सरकारबाट दायित्व पूरा नभएको मानिने । 
•    स्वदेशी प्रवर्द्धकलाई नाफाको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क अनिवार्य लिने गरेकोमा निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सो शुल्क छुट दिइएको छ ।  
•    दफा १२.१.३.ए=१ मा २१ दिन भन्दा लामो बन्द हडताल, तालाबन्दी, औद्योगिक विवाद, कठिनाइ भए Government Force Majeure Event मानिएको 5।
•    कर्णाली ट्रान्समिशन कम्पनी प्रा.लि.ले छुट्टै प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतमा बिजुली निर्यात गरिने योजना बनाएकोमा पीडीएको दफा १२.१.३.F मा नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय भएमा (failure or breakdown of the Nepalese grid system) सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबुबाहिरको परिस्थिति मानिएको छ । 
•    दफा १५ मा नेपाल सरकार र जीएमआरबीच आयोजनाबारे विवाद सिर्जना भए नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्र विवाद नभइ सिङ्गापुरको ICC International Center for Expertise  का विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैर–प्राविधिक विवादलाई बेलायती कानून (English Law) अनुसार Singapore International Arbitration Center–SIAC) को मध्यस्थतामा समाधान गर्ने भनिएको छ । 
•    उपर्युक्त प्रावधान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ (हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५) विपरीत छ । 
•    पीडीएको दफा १३ खण्डमा Termination सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा नेपाल सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्दा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  
•    माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निकासीका लागि प्रशारण लाइन निर्माणको योजना छ । नेपालले पाउने भनिएको बिजुली उपयोगका लागि प्रशारण लाइन योजना छैन । 
•    पीडीएको दफा ११.२५.३ मा क्षमता रोयल्टी हिसाब गर्दा प्रशारण लाइनको लसलाई समेत घटाइ हिसाब गरिने भनिएको छ । 
•    पीडीएको दफा १२ए मा कानूनमा परिवर्तन भएर कर दस्तूरको दायित्व वृद्धि भएपनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । 
•    माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गइ “स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism-CDM) अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुनु पर्नेमा पीडीएको दफा ११=३७ CDM अन्तर्गत प्राप्त लाभमा नेपाल सरकार र जीएमआर दुबैको हिस्सा लाग्ने उल्लेख छ । 
•    जीएमआरले कर्णालीको पानी दैनिक १८ घण्टा थुनेर ४ घण्टा पीक आवरमा विद्युत् उत्पादनका लागि छोड्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा ७५ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइरहेका रानी, जमरा र कुलरिया (कैलाली) तथा राजापुर र सूर्यपटुवा सिँचाइ योजना (बर्दिया) संकटमा पर्नेछन् । 
•    पीडीएमा तल्लोतटीय क्षेत्रस्थित सिँचाइ प्रणालीमा पर्ने असरबारे ६ महीनाभित्र अध्ययन गर्ने भनिएपनि उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । 

 

जगणनाथ खतिवडा
अध्यक्ष
पुष्पलाल मित्रता केन्द्र

आवद्धता :   

भरतबहादुर शाही 
अध्यक्ष
माथिल्लो कार्णली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान

साध्यबहादुर भण्डारी
संयोजक
राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल

रतन भण्डारी
जलस्रोत अभियन्ता

भदौ ४, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस