काठमाडौं – मोहम्मद अफ्ताव आलमको गाउँ फरहदवासमेत हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरका इन्चार्ज थिए इन्स्पेक्टर इन्द्र सुवेदी । २७ चैत ०६४ को साँझ ६ः१५ मा आलमको गाउँमा विस्फोट भयो । घटना के–कसो हो भनेर बुझ्न सुवेदीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन भइसकेको थियो । उनी घटनास्थलमा पनि पुगिसकेका थिए, तर राति १० बजे ‘माथि’बाट आएको फोनले सुवेदीको सरुवा भयो । आफ्नो इलाकामा भएको भयानक घटनाको अनुसन्धान गर्न नपाई प्रहरी इन्चार्ज राति नै गौर पठाइयो । लगत्तै उनको ठाउँमा इन्स्पेक्टर राजीव बस्नेत गए । तर, बस्नेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले अनुसन्धान होइन, घटना नै भएको छैन भन्नतर्फ  लागे । 

अहिले डिएसपीको रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत सुवेदीले राति नै आफ्नो सरुवा भएकाले घटनाको विषयमा आफूले यकिनसाथ केही भन्न नसक्ने बताए । ‘म भर्खरै इन्स्पेक्टर भएको थिएँ, त्यो ठाउँमा पनि भर्खरै गएको थिएँ, बम विस्फोट भयो भन्ने हल्ला आइरहेको थियो, स्थिति अन्धाधुन्ध थियो,’ उनले भने, ‘अहिले चर्चामा रहेको घटनास्थलमा म पुगेको थिएँ, त्यहाँ के भएको थियो भनेर राम्ररी बुझ्न बाँकी थियो, राति नै १० बजे जिल्ला सरुवा गरियो । अर्को इन्स्पेक्टरसाप त्यहाँ जानुभयो, त्यसपछिको जानकारी मलाई हुने कुरै भएन ।’

बम विस्फोट गराएर जनता भगाउने र बुथ कब्जा गरेर चुनाव जित्ने योजनाका साथ आलमको निर्देशनमा बन्दै गरेका बम अचानक विस्फोट भएपछि पूरै क्षेत्र थर्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । भारतको सीतामढीस्थित राधाकृष्ण गोयन्का कलेजमा स्नातक तह अध्ययन गर्ने २२ वर्षका त्रिलोकप्रताप सिंह पिन्टु र दुबईको रोजगारीबाट भर्खरै आएका २१ वर्षीय वसी अख्तरलाई आलमले जबरजस्ती आफ्नो प्रचारमा लगेका थिए । बम बनाउँदै गरेका अरू थुप्रैसहित यी दुई होनाहार युवा पनि घाइते भएका थिए । 

घाइतेलाई उपचार गर्नुको सट्टा राति नै जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर पोलिएको थियो । सबैभन्दा भयानक विषय के छ भने राति १० बजे इन्स्पेक्टरको सरुवा भएको छ, ११ बजे घाइतेहरूलाई ट्र्याक्टरमा हालेर इँट्टाभट्टातर्फ लगिएको छ । अझ प्रत्यक्षदर्शी मसमुल मियाँले नयाँ पत्रिकासँगै भनेका छन्, ‘ट्र्याक्टरलाई प्रहरीको गाडीले स्कर्टिङ गरेको थियो ।’ यो दृश्यले प्रहरीको नेतृत्वहरू अनुसन्धान फितलो बनाउन मात्र होइन, घटनामा आफैँ संलग्न भएको देखिन्छ । 

छोराहरू मारिएको भन्दै उजुरी गर्न गएका बाबुआमालाई प्रहरीले उल्टै हप्कीदप्की गरेर पठाएको थियो । मृतकका परिवार काठमाडौं आएपछि अध्ययनका लागि मानवअधिकार टोली घटनास्थलमा गएको थियो । २० दिनपछि पनि प्रहरीले गाउँमा त्यस्तो घटनै नभएको दाबी गरिरहेको थियो । मानवअधिकारवादी टोलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी न्यौपानेले पिन्टु र वसीका बाबुआमा नै प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका थिए । ‘घटना भएको छैन, कसैको पनि ज्यान गएको छैन ।

पीडितका नाममा प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गराउने काम भएको छ,’ एसपी न्यौपानेको भनाइ थियो । तर, उनले आफैँ अर्को प्रसंगमा घटना भएको स्वीकार गर्दै लेनदेनमा मिल्न लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । ‘आलमले पीडितलाई दुई लाख ५० हजार दिन खोजेका छन्, तर पीडितहरूले १० लाख खोजेका छन् । त्यसैले यो विषय मिल्दै छ,’ उनले अनुसन्धान टोलीलाई भनेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विस्फोटमा घाइते भएकालाई जीवितै इँट्टाभट्टामा हालेर खरानी बनाइएको यस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र हुँदै छ भनेर प्रहरी तमासे बनेको यो उदाहरण झन् आश्चर्यजनक छ । तर, यो विषय एसपी न्यौपानेको व्यक्तिगत स्वार्थसँग मात्र जोडिएको थिएन, सिंगो शक्ति नै यसमा लागेको थियो । त्यसैले पीडितहरूले पटक–पटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत पीडितको निवेदन खारेज गरिदियो । पीडितहरू सर्वोच्च पुगेपछि सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले घटनालाई गम्भीर भन्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको पनि सात वर्षसम्म प्रहरी प्रशासन चुप लागेर बसेको थियो । सर्वोच्चले ६ पटक ताकेता गरेपछि मात्र अहिले आलम पक्राउ परेका छन् र मुद्दा चलाउन तयार भएका छन् । विस्तृत खबर नयाँ पत्रिकामाम छापिएको छ ।