प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण, जनप्रतिनिधि नै किनबेचमा

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नेगरी छनोट गरेको जग्गा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

उपमहानगर कार्यपालिकाको बैठकले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने जग्गा छनोट गरेपछि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेको पाइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको मिति ०७६ वैशाख १९ गते बसेको बैठकले उद्योगग्राम स्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वडा नं. २, ३, १०, १३ र १६ मा खाली रहेका जग्गाहरू छन् ।

उपमहानगर कार्यपालिकाको उक्त बैठकले जग्गा छनौट गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा निर्णय पठाउने समेत निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा निर्णय गरेलगत्तै सुकुम्वासीका नाममा १ हजार विघा जग्गा अतिक्रमण गरी इँटाको घरटहरा निर्माण गरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्थानमा भर्खरै जस्ताले छाएर इँटाका घरहरू बनाएको अवस्था भेटिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय र जग्गाको अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

स्थानीयवासीले जग्गा सार्वजनिक भएको बताएका थिए भने त्यहाँ बसेकाहरूले आफूहरूले सो जमिन पहिल्यैदेखि जोतभोग गर्दै आएको र उपमहानगरले जबरजस्ती औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेपछि टहरा बनाउनुपरेको बताएको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यपालिका सदस्यले नै गरे सार्वजनिक जग्गाको किनबेच

उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १६ ग्वारखोलामा पुल बनिसकेपछि एकाएक घरटहरा बनाउन शुरू भएको थियो ।

बनाइएका घरटहरा भत्काउने काम उपमहानगरले प्रहरी लगाएर गरेको थियो, तर पनि रातारात घर बनाएर जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

नगर कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले स्थानीय लालबहादुर सार्कीलाई ग्वारखोला क्षेत्रको केही जग्गा ४ लाखमा बिक्री गरेको खुल्न आएको केन्द्रले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रका अनुसार अरू स्थानीयले समेत सार्वजनिक जग्गा किनबेच गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेपछि स्थानीयले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा निवेदन गरेको र उपमहानगरले सरोकारवाला निकायहरूमा समन्वयसहित आवश्यक पहल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपमहानगर, प्रहरी र प्रशासनले स्थलगत रूपमा अवलोकन र छलफल गर्ने कार्य गर्दा अतिक्रमणकारीहरूले आफू सुकुम्वासी भएकाले उचित व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको भएकाले प्रचलित कानूनको अधिकार प्रयोग गरी संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई आवश्यक निर्देशन दिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।