विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथामको लागि सुदूरपश्चिम सरकार सक्रियता बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको आकस्मिक बैठकले कोरोना भाइरस रोकथामको लागि बजेट विनियोजन गर्दै विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशका २ वटा अस्पताल र प्रदेशस्थित विभिन्न स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी र महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा ५०–५० शय्याको आइसोलेसन स्थापना तथा उपचारका लागि साढे ११ करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए ।

उनले प्रदेशस्थित स्थानीय तहमा कोरोना रोकथामको लागि पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत उपमहानगरपालिकालाई ५ लाख, नगरपालिकालाई ४ लाख र गाउँपालिकालाई ३ लाखको दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री सुवेदीले जानकारी गराए ।

मन्त्री सुवेदीले सुदूरपश्चिममा हाल ७५० शय्याको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा रहेको बताए । आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरिने समेत उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीले आफ्नो १ महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएका छन् । 

भारतबाट फर्किएका तर सीमा अलपत्र परेका १९ जिल्लाका करीब १ हजार जना नेपालीको लगत संकलन गरेर सम्बन्धित जिल्लामै पठाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारकै साधनस्रोतबाट सम्बन्धित जिल्लामै पठाइने र सम्बन्धित स्थानमा गइसकेपछि सम्बन्धित जिल्लाका निकायले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताइएको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथामको लागि सरकारले देश ‘लक–डाउन’ गरेको अवस्थामा जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्न समेत सरकारले अनुरोध गर्दै आएको छ ।

गैरजिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही हुने

प्रदेश सरकारले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उच्च मनोबलको साथ काम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र कारवाही गर्ने बताइएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री सुवेदीले भने, ‘गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई ठाउँकै ठाउँमै कारवाही गरिने छ । गैरजिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि कारवाही गरिने छ ।’