डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले किसानलाई राहत दिने निर्णयको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासले मुलुक लकडाउनमा परेपछि कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालले चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नगद राहत दिन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रीलाई पढ्न र अर्को बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्ने बताए पनि मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सकेन ।

‘किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा फेरि छलफल गर्ने भनेर रुलिङ गर्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘बुधवार बस्ने समितिको बैठकमा यसबारे पुनः छलफल हुन्छ ।’ सरकार राहत नदिने पक्षमा छैन तर थप छलफल हुन जरुरी रहेको ती मन्त्रीले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कृषि मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र कुखुरापालक किसानलाई चल्ला, अण्डा तथा माउ कुखुरा नै अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि संगठित निकायबाट दूध बिक्री गर्ने किसानले मात्रै अनुदान पाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

कुखुरापालन गरिरहेका साना किसानलाई चल्ला दिने र ठूला किसानलाई बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनेसहितको अनुदान प्याकेजको प्रस्ताव थियो तर हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि पोल्ट्री क्षेत्रमा दैनिक करीब २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

पोल्ट्रीबाहेक तरकारी क्षेत्रमा पनि भारी नोक्सानी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।