सत्तासिन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गरेका छन्।

कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति मुलुक ११ चैतदेखि लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘अचानक’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०७७ ल्याएको थियो। ती अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट जारीभइसकेका छन्।

अध्यादेशले नेपाली राजनीति नै तरंगित भएपछि सोमबार नै नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेकोमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको तीव्र आलोचना गरेका थिए। प्रचण्ड  र झलनाथ बाहेक अरु सचिवालय सदस्यकाे भने नरम अभिव्यक्ति थियो। उनीहरुले मौन समर्थन जनाएको जस्तो देखिन्थ्यो।

प्रचण्ड र झलनाथले सरकारको यो कदम गलत रहेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउने समय सन्दर्भ नै नमिलेको  र महत्तवका हिसावले पनि औचित्य नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो।

सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले विषय ठीक भएपनि पार्टीमा सल्लाह गरेकाे भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर धारणा व्यक्त गरेका थिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘सरसल्लाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भनेका थिए ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल नभइ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए। ओलीले भने अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। 

सचिवालय बैठक बसेको एक घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी भइसकेको विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि केही सदस्यहरूले 'जारी भइसकेछ, छलफल गर्नुको के औचित्य रह्यो र ?' भन्दै मुखामुख गरे ।

एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरलाई भने, ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी गलत समयमा अध्यादेशहरू ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्यौं । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो भएकाले ल्याउनुपरेको बताएपनि हामीलाई स्पष्ट बनाउन सक्नुभएन ।’

उनले कमसेकम महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग आफूले राखेको बताए। ‘हामी लगभग सबै सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई पार्टीभि छलफल गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्यौं,’ उनले भने ।

सोमबार अबेर साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्यहरूले विषम् परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीसँग जवाफ मागेका थिए। ओलीले संवैधानिक नियुक्ति रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए।

नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘अध्यादेशको विषय गम्भीर राजनीतिक विषय भएकाले यसअघि पार्टीमा कुनै छलफल नभएकाले सचिवालय बैठक बसेको हो।’ सचिवालय सदस्यहरूले यस प्रकारका गम्भीर विषयमा पार्टीमा सल्लाह, छलफल गरेर निर्णय गर्न उचित हुने निस्कर्ष निकालेको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यादेशले पार्न सक्ने वर्तमान र दीर्घकालीन असरबारे हरेक कोणमा छलफल भएको थियो।  बैठक सुरु भएसँगै ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको कारण प्रस्ट्याएका थिए। लगत्तै सचिवालयका सदस्यहरुले प्रश्न राखेका थिए।

नेकपा सचिवालय बैठक सञ्चालनमै रहेका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्यादेश जारी गरिसकेकी थिइन्। ‘अध्यादेश जारी भइसकेको सूचना बैठकमै पायौँ, यो अवस्था सचिवालयले थप नयाँ गर्नसक्ने स्थिति रहेन।’

बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास निस्केका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सचिवालय बैठकमा ओलीमाथि प्रश्न - राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्दैन ? 

अध्यादेश ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भन्दै कड्किए देउवा