अदालतमा कोरोना संक्रमणको डर, प्रहरी कार्यालयमा कडाइ

धनुषा जिल्ला अदालत लकडाउनका बेला पनि खुला नै छ । प्रायः सरकारी कार्यालय बन्द भएपनि न्यायिक निकायसहित केही अर्धन्यायिक निकाय र प्रहरी कार्यालय खुला नै छ ।

भित्र अत्यावश्यक कामकाज भइरहेपनि अदालतको मूल प्रवेशद्वारमा ताला लागेको छ, एउटा सानो ढोका खुला छ । 

प्रवेशद्वारदेखि अदालत परिसर हुँदै कार्यालयका विभिन्न शाखामा लिखित सूचना टाँस गरिएको छ – यस अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाहरू जस्तै अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जी समर्थन, म्याद थप समेतका प्रयोजनार्थ उपस्थित गराइएका थुनुवा प्रतिवादीको अनिवार्य रुपमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को जाँच गराइएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लिएर मात्र अदालत हाताभित्र प्रवेश गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।’

विगतमा प्रहरीले स्वास्थ्य जाँच विना नै थुनुवाको म्याद थप वा अभियोगपत्र लिएर जाने गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधीवक्ताले परिपत्र जारी गरेपछि प्रहरीले थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेको छ ।

केही थुनुवाको कोरोना परीक्षण प्रतिवेदन प्रहरीले पेश गरेपनि केहीको प्रतिवेदन नबुझाएको धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञप्रसाद आचार्यले बताए । लकडाउन भएयता अदालतमा उपस्थित गराइएका सबै थुनुवाको कोरोना सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र नै गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासत कक्षमा रहेका थुनुवाको र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) कीटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले धनुषा प्रहरीको हिरासतमा रहेका ५२ जना थुनुवाको परीक्षण गराउदा सबैको नतिजा ‘नेगेटिभ’ आएको बताए । 

अदालतमा कोरोनाको डर

प्रहरीले थुनुवालाई पक्राउ गरेर ल्याउँदा आरोपीमा कोरोना संक्रमण हुनसक्ने भएकाले अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि न्यायाधीश समेत जोखिममा रहेका श्रेस्तेदार आचार्य बताउँछन् । प्रहरीले मिसिल, घटनास्थल मुचुल्का, वस्तुस्थिति मुचुल्का लगायत विभिन्न किसिमका कागज तयार गर्नेदेखि मिसिल, अभियोगपत्र सबै तयार गर्दा विभिन्न व्यक्तिको औंठा छापसहित दस्तखत गराएको हुन्छ । देख्ने, बुझ्ने, दशी प्रमाणसहित अनुसन्धान अधिकारी सबैको हस्ताक्षर हुन्छ ।

मिसिल पल्टाउँदा हातमा थुक लगाएर पल्टाउने बानी भएका कारण समेत कुनै एउटा थुनुवामा मात्रै कोरोनाको संक्रमण पाइयो भने त्यसले प्रहरी, सरकारी वकिलदेखि अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म जोखिममा पर्ने खतरा रहेको श्रेस्तेदार आचार्यले बताए ।

थुनछेक मुद्दाको समेत इजलाशबाट आदेश हुने गर्दा कतिपय प्रतिवादीलाई कारगारमा थुनामा पुर्पक्षका लागि पठाउने गरिएको छ । ‘कारागारमा पठाउने व्यक्तिमा यदि कोरोना संक्रमण भयो भने सम्पूर्ण कारागारमा रहेका थुनुवादेखि कैदीबन्दी समेत जोखिममा पार्न सक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे  कुनै निकास निकाले राम्रो हुन्थ्यो,’ आचार्यले भने ।

धनुषा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीश र ११५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले ४ जना न्यायाधीश र २० जना कर्मचारीलाई राखेर मात्र अदालत सञ्चालन हुने गरेको उनले बताए । लकडाउन अवधिमा ३८ वटा अभियोग दर्ता भएकोमा हालसम्म २९ मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको छ । कतिपय साधारण तारेखमा छुट्ने गरेका छन भने कतिपयलाई कारगारमा थुनामा पठाउने गरिएको छ । धरौटीमा छुट्ने गरेका व्यक्ति पनि लकडाउनका कारण धरौटी रकम जुटाउन नपाएर कारगार जाने गरेका छन् । ‘सामान्यतया अभियुक्त भएका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले धरौटी रकम राख्नका लागि उनीहरूसँग पैसा हुँदैन, जग्गा नै धरौटीमा राख्न चाहन्छन् तर जग्गा धरौटीमा राख्नका लागि मालपोत कार्यालय खुलेको हुँदैन, जसले गर्दा कारगारमा जानु परेको छ ।’

प्रहरी कार्यालयमा कडाइ

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको कार्यालयभित्र प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । बाहिर ‘स्प्रे ट्यांक’ मशिन राखिएको छ । एउटा टबमा ब्लीचिङ पाउडरसहित पानी राखिएको छ ।

प्रहरी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने प्रहरीदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले आफ्नो जुत्ता पानीमा भिजाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ट्यांकीसहित उभिएका प्रहरी कर्मचारीले भित्र प्रवेश गर्ने प्रहरीको पूरै शरीरमा स्प्रे (स्यानिटाइजर छर्किने) गर्ने गर्छन् । सवारीसाधनको पनि स्प्रे गर्ने गरिन्छ । 

गेटमा खटिएका एक जना प्रहरी कर्मचारीले भने, ‘जो कोही आएपनि विना आदेश कसैलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न नदिनू, सोधेर आदेश पाएपछि मात्र भित्र आउन दिनू भन्ने माथिको आदेश छ ।’