पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
आजभन्दा १४ वर्ष पहिले अर्थात् २०६३ सालको वैशाख महिनामा ‘चप्पल लगाएका’ सर्वसाधारणले काठमाडौंको सडक तताएका थिए– निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि ।
राज्यद्वारा अपहेलित, अवसरबाट वञ्चित र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारिरहेकाहरू आफ्नो जीवनमा परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
डेढदशक पहिले अप्रिल महिनामा भएको दोस्रो जनआन्दोलनलाई कसैले ‘अप्रिल क्रान्ति’ भने कसैले ‘चप्पल क्रान्ति’को नाम दिए ।
राजनीतिक दलका होलटाइमर र पार्टटाइमर कार्यकर्ताले सडकमा देखाइरहेको तमासा र कर्मकाण्डी प्रदर्शन कलाहीन नाटकजस्तो बनेको समयमा जनआन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने काम त्यही वर्गले गरेको थियो, जो शहरमा मजदूरी गर्छ र चप्पल लगाउँछ ।
हुन त भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गर्ने महात्मा गान्धीदेखि प्रख्यात व्यक्तिले चप्पल नै लगाउँथे । भारतको वनारसमा बसेर राजनीतिको संस्कार सिकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि चप्पल नलगाएका होइनन् ।
भारतवर्षमा चप्पल जुत्ताभन्दा सहज पहिरनको रूपमा चिनिन्छ । अहिले पनि नेपाल भारतका ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला त चप्पल नै लगाउँछन् होला ! यतिसम्म कि एकजना भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा चप्पल लगाएको विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको थियो ।
अहिले पनि सौखिनहरू महंगा चप्पल र खराऊ लगाउँछन तर यहाँ प्रयोग गरिएको ‘चप्पलवाला’ विम्बचाहिँ मजदुरहरूका लागि हो जो रहरले नभई बाध्यताले चप्पल लगाउँछन् ।
जनआन्दोलन उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा वैशाखको पहिलो साता बल्खुमा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी र हवाइफायर गर्यो । ज्यान जोगाउन सर्वसाधारण पुलबाट हामफालेर समेत भागे ।
त्यसक्रममा आन्दोलनकारीले छाडेका जुत्ता चप्पलको तस्वीर राष्ट्रिय नभई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत महत्त्वका साथ छापिएको थियो । स्मरणीय के छ भने त्यहाँ जुत्ता होइन चप्पल ज्यादा थिए ।
मानसपटलमा ताजै रहेपनि राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले जनआन्दोलन दलहरूले बिर्संदै गएजस्तो देखिँदैछ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले निरंकुश राजतन्त्रका दाह्रा नंग्रा काटेको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको रूपान्तरित संसद्ले गणतन्त्रमा जाने संकल्प गर्यो भने पहिलो संविधान सभाले राजतन्त्रको विदिवत अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । चप्पल लगाउनेहरूले रगत पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र/गणतन्त्रमा पहुँचवाला र सभ्रान्तको हालिमुहाली चलिरहेको छ ।
जनआन्दोलनको उपलब्धिको ‘तर’ पहुँचवालाले खाइदिए, जनआन्दोललाई निर्णायक हैसियतमा पुर्याउने चप्पलवालाहरू जहाँको त्यहीँ छन् ।
जीवनस्तरमा सुधार देख्न चाहने उनीहरूको आकांक्षामा तुषारापात भयो । नारायणहिटी दरबारबाट राजा हट्नुबाहेक आमसर्वसाधारण जनताका लागि गणतन्त्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै बन्न पुग्यो ।
चुनावको समयमा निर्णायक मानिने यो वर्गलाई सबैले राजनीतिक दाउपेचको साधन बनाए ।
२१औं शताब्दीको पहिलो रक्तपातविहीन क्रान्ति यीनै चप्पल लगाउने वर्गबाटै भएको थियो, तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आभांश उनीहरूले पाएनन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत विषय र राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा यो नाफाखोरको विषय बन्न पुगेको छ । जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनको ठेक्का लिएर सत्ताको कुर्सीमा पुगेकाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणका नाइके र संरक्षक बनेका छन् ।
लोकतन्त्र स्थापनापछिका सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशमा धनी–गरीबबीचको खाडल झन फराकिलो बन्दैछ ।
सरकारले आर्थिक विकासको फुई लगाएपनि बेरोजगारीको भहाभह कति छ भन्ने बुझ्न कुनै रिसर्च गर्नुपर्दैन, अहिले राजमार्गमा पैदल हिँड्ने युवालाई सोधे पुग्छ । १९/२० वर्षका युवा ज्यामी मजदूरीको काम खज्दै सुर्खेतबाट सिन्धुपाल्चोक, बर्दियाबाट काभ्रे, जाजरकोटबाट धादिङ र नुवाकोटबाट सुर्खेत पुगेका छन् ।
उद्योग कलकारखाना खोल्ने र उनीहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, सरकार राजनीतिक उद्योगलाई मलजल गर्दैछ, पार्टी फुटाउने नीति बनाउनमै व्यस्त छ ।
अविभावकविहीन अहिलेका यी चप्पलवाला
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि शहरमा फेरि एकपटक चप्पलवालाको चर्चा भइरहेको छ । लकडाउनको बहानामा काम बन्द भएपछि रोजीरोटीका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर हिँडेकाहरू गाउँ सम्झेर फर्केका छन् ।
एउटा फित्ते चप्पलका भरमा सर्वसाधारण मजदुरहरू अविभावकविहीन भएर राजमार्गमा सयौं किलोमिटर लामो मार्चपास गरिरहेका छन् । काठमाडौंका चारभञ्ज्याङमा गएर घर फर्किनेको अनुहार हेर्दा देशको गरीबीको तस्वीर झल्किन्छ ।
सरकारले नागरिकलाई यथास्थानमा बस्न आग्रह गर्दै राहत दिने कुरा गरेपनि उनीहरूलाई राज्यप्रति कुनै भरोसा छैन ।
व्यक्ति विशेषले दिएको चिउरा र पानीको भरमा उनीहरू भोकभोकै राजधानीबाट भागिरहेका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई हिटलरले शहर छाड्न आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको अवज्ञा र प्रहरीको आँखा छल्दै सर्वसाधारणहरू आफ्नो घर पुग्न ज्यानको बाजी लगाइरहेका छन् ।
जनआन्दोलनमा प्रहरीको लाठी र गोली थाप्ने तथा माओवादीको शहरी विद्रोहका नाममा सिंहदरबारबाहिर आएर धर्नामा बस्ने यो वर्ग अहिले शहरबाट भाग्दैछ । सडकमा अलपय यी भुइँमान्छेको उद्धारका लागि सरकार मूकदर्शक छ । राहतका नाममा ३ तोलाका सिक्री र ५० हजारका स्मार्ट फोन बोेकेकालाई पोस्ने सरकार चप्पल लगाउनेप्रति क्रुर र अनुदार छ ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसको सरकार आएपनि उनीहरूको जीवनमा तात्विक भिन्नता राखेन । विडम्बना ३ वर्षपछि हुने चुनावमा स्विङ हुनेपनि यिनै हुनेछन् ।
ढिलोचाँडो कोरोनाको संक्रमण रोकिएपछि पनि सबैभन्दा मारमा पर्ने त यीनै चप्पलवाला नै हुन् । यो वर्गको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउँदासम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ठान्नु गल्ती हुनेछ । यो वर्गको जीवनस्तर उकास्न फेरि अर्को क्रान्ति त हुने नै छ, त्यसका लागि अरू केही दशक लाग्ला ।
जनगायक जीवन शर्माको गीतको हरफजस्तै :
संसारमै गरीबको छैन राज्य भन्छ,
तर पनि यो देशमा ल्याउन हाम्लाई मन छ ।।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...