कहिलेकाहीँ राष्ट्रको जीवनमा अनपेक्षित संकट आइलाग्छ र कहिलेकाहीँ सम्भावित संकट उपस्थित हुन्छ । अनपेक्षित संकट सामना गर्ने कुनै तयारी नहुनाले राष्ट्र तिल्मिलाउँछ र धेरै दुःख पाउँछ । तर सम्भावित संकटबारे राष्ट्र जानकार हुन्छ र यसको सामना गर्न भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको पनि हुन्छ । यसबाट उसले खासै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्दैन र तत्काल तंग्रिएर अघि बढ्छ ।

आफूले संकट सामना गर्नु पर्दैछ भन्ने थाहा पाएर पनि जुन राष्ट्र चुपचाप बस्छ या हेलचेक्र्याइँ गर्छ, उसले नेपालकै नियति झेल्नु पर्छ, अर्थात् आज हामी जुन अवस्थामा छौं, यसमा हाम्रो लापरवाही र उदासीनता  पनि कम जिम्मेवार छैन । प्रसंग अहिलेको नेपाल–भारतबीचको सीमा अतिक्रमण र विवादको मुद्दा हो ।

यतिबेला दुवै देशमा यही विषयमा चर्चा, बहस र विवाद चलिरहेको छ, र भारतीय पक्ष निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । हामी पनि यसै विषयमा केही चर्चा गरौं ।

नेपालमा भारतीय नजर

सन् १९५० मा राणाशासनको परिवारतन्त्रबाट मुक्त भएपछि नेपाल लोकतन्त्रको खुला परिवेशमा अघि बढ्यो । शाहवंशीय राजा पनि बन्धनबाट मुक्त भए । नेपाली कांग्रेस र सो पार्टीका नेता बीपी कोइरालासँग देशअघि बढाउने विस्तृत योजना, कार्यक्रम र संकल्प थियो ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा दुईदशक खर्चेको अनुभव र त्यहाँ बसेर हासिल गरेको विश्व राजनीतिको फराकिलो जानकारी एवं विकास भएको उन्नत चेतनाले उनमा आफ्नो देश नेपाललाई डोहोर्‍याउने आत्मविश्वास पैदा  भएको थियो । ३ वर्षअघि स्वतन्त्र भएको भारत नेपाललाई आफ्नो इच्छाबमोजिम चलाउन सचेत, लालायित र अग्रसर देखिन्थ्यो ।

मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि स्वाभाविकरूपमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा भारतको सल्लाहबमोजिम राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

भारतका प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरू नेपालमा आफ्नो इशारामा चल्ने नेता चाहन्थे र मातृका भारततिर ढल्किएका र राजासँग मिलेका थिए । राजा त्रिभुवनले त यसैपनि नेहरूसमक्ष आफू भारतको राष्ट्रपति बन्ने शर्तमा नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रस्ताव राखिसकेका थिए ।

त्रिभुवनको प्रस्ताव नेहरूलाई भित्रभित्रै मन परेपनि तत्काल नेपाल खाने आँट गर्न सकेका थिएनन् । गृहमन्त्री बल्लभ भाइ पटेलले त नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा मिलाउने खुला प्रस्ताव नै राखेका थिए ।

नेपालमा भारतीय सैनिक क्याम्प

वि.सं. २००८ सालमा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा नेपालका सेनालाई तालिम दिन र सांगठनिक व्यवस्थापनका लागि भारतीय सेना विधिवतरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो । एक वर्षका लागि नेपाल आएको भारतीय सेनाले वर्षौंसम्म अड्डा जमाएर बसेको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यिनै सेनाले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा डेढ दर्जन चेकपोस्ट खडा गरेका थिए । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शुरूमा नेपालकै आग्रहमा भारतीयहरू नेपाल पसेका थिए । अशिक्षा, पछौटेपन र गरीबीको दुष्चक्रमा जेलिएको नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भारतीय मनसुवालाई हामी आफैंले मार्गप्रशस्त गरेका थियौं ।

पुराना भारतीय मालिक र नेपाली कारिन्दा फेरिएपनि  हामी नयाँ भारतीय मालिकत्व स्वीकार्न तयार झै देखियौं । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयामलाई राम्ररी बुझेका बीपी कोइरालाले यस अभिष्टलाई पूरा हुन नदिनका लागि नै मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसबाट निस्कासन गरेका थिए र नेपाली राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउने प्रयत्न गरेका थिए ।

संसदीय निर्वाचन र कांग्रेस

२००७ सालको क्रान्तिको नारा नै संविधान सभाको चुनाव थियो । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सो निर्वाचनबाट चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य थियो ।

संविधान सभाको निर्वाचन गराउन राजा तयार नभएपछि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले दुईतिहाइ स्थानमा कांग्रेसलाई विजयी गरायो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक चुनावमार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य प्रारम्भ गरे । सरकारको नेतृत्व गरेपछि उनले आफ्नो तम्तयार योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरे ।

त्यसअघि नेपाल वास्तवमा राष्ट्र नै बन्न सकेको थिएन । नेपाल त फगत एउटा सामन्तीको मौजाजस्तो मात्र थियो, त्यसैले नेपाललाई वास्तविक नेपाल बनाउने कार्य सामान्य थिएन । तत्कालीन राजा महेन्द्रमा एकलौटी शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षाको भुत सवार थियो । उता भारतको स्वार्थमा नेपालको कोइराला सरकार बाधक देखिन पुग्यो ।

यसले भारतीय संस्थापनको अहंमा ठेस पुग्न गयो । यता राजा र उता भारतीय शासकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएका कोइराला र संसदीय शासन प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने तानाबाना बुन्न थाले र अन्ततः नेपालबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवसान गराइयो । यस राजनीतिक दुर्घटनाका लागि घोषितरूपमा राजा महेन्द्र र अघोषितरूपमा भारत जिम्मेवार थियो ।

कालापानीमा भारतीय फौज

सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिअनुसार कायम भएको नेपालको सीमाभित्र विगत ५८ वर्ष अर्थात् सन् १९६२ देखि भारतीय फौज अड्डा जमाएर बसेको छ । त्यतिबेला भएको भारत–चीन युद्धमा पराजित भएर फर्किएको भारतीय फौजले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले उपयुक्त देखेर त्यस ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको हो ।

अहिलेसम्म जीवित तत्कालीन पञ्चायती गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाका अनुसार त्यस ठाउँमा आफ्नो फौजलाई केही समय बस्न दिनपर्ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको आग्रहबमोजिम नेपाल सरकारले बस्न दिएको मात्र हो । यसका लागि नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठ्ठी लेखेका थिए, तर त्यतिबेला कालापानीमा बसेको भारतीय फौज आजसम्म त्यहीँ बसिरहेको छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा नेपालकै अनुमतिअनुसार नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राख्ने भारत आज कालापानी आफ्नो भूमि भनिरहेको छ । योभन्दा खुलेआम दादागिरी अरू के हुनसक्छ ?

हामीले के गर्‍यौं ?

द्विदेशीय सम्बन्धमा सीमाको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । आपसी सन्धि–सम्झौताअनुसार निर्धारण गरिएको सीमालाई एक अर्काद्वारा स्वीकारिएको हुन्छ । सामान्य अवस्थामा यो दुवै पक्षले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विषय र मामला बन्न पुग्छ । यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका हुन्छन् ।

कालापानी क्षेत्र पनि ‌यस्तै मामला हो, तर यस विषयमा नेपालको आफ्नो हेलचेक्र्याइँ पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । राष्ट्रवादका प्रतीक भनिने राजाले ख्यालख्यालमा ३० वर्षसम्म आफ्नो भूमिमा विदेशी फौजलाई बस्न दिनु गैरजिम्मेवार र निन्दनीय काम थियो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका थप ३० वर्ष नेपाली पक्ष के हेरेर बस्यो ? पछिल्लो ३० वर्षमा राष्ट्रियताको बाजा बजाएर नेपालमा धेरै सरकारहरू बने । अनि कालापानीमा चाहिँ ध्यान किन पुगेन ? यसबीचमा राष्ट्रियताको गीत गाउने धेरै नेता प्रधानमन्त्री भए ।

नेपालको सीमा के हुँदैछ भन्ने किन हेक्का भएन ? के यो नेपालको गम्भीर गल्ती होइन ? अनि  आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने ? त्यसैले हामी सीमाको मामिलामा आफूसमेत चुकेका छौं र निर्वाधरूपमा भारतलाई अतिक्रमण गर्न छूट दिएका छौं ।

अब के गर्ने?

पहिलो कुरा त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा आजसम्म देखाइएको उदासीनताका लागि सत्तामा गएका नेता र राजनीतिक दलहरूले संयुक्तरूपमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ र यसका लागि नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ । जनताले दल र नेतालाई देश जिम्मा लगाउँछन् र भन्छन्, देशको राम्रो सुरक्षा गर्नु । तर के देशको सुरक्षा भयो त? अहँ, पटक्कै भएन । किन? किनभने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।

म राष्ट्रको सेवक हुँ भन्ने इमान्दार भावले काम गर्नै सकेन । त्यसैले सीमा मात्र होइन, समाजका हरेक क्षेत्रमा दुर्गति व्याप्त छ । कोरोना महामारीको यस त्रासदीपूर्ण घडीमा जनतामा कोलाहल छ । भोकमरी र रोग बढ्ने प्रचुर सम्भावना छ । सरकार र नेताहरूसँग जनता आस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अहिलेका धेरै जल्दाबल्दा मुद्दाहरू मध्येको सीमालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुल्झाउनु  पर्छ ।

जनता अझै पनि सशंकित छन्, कतै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका खातिर कालापानीमा पनि घुँडा टेक्ने त होइनन्, किनभने विगत धेरै उज्यालो छैन । अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ नै ।

यस सन्दर्भमा अहिले नै तेस्रो पक्षको कुनै आवश्यकता छैन । यो दुई देशको आपसी मामला हो । आजसम्म भारतसँग डटेर कुरा गर्ने काम भएन । हामीसँग यथेष्ट प्रमाण र ऐतिहासिक सबुतहरू छन् । अहिलेसम्म नेपालले प्रदर्शन गर्न नसकेको कुरा उच्च आत्मविश्वास मात्र हो । तसर्थ विलम्ब नगरिकन नेपालले भारतसँग कुरा गर्ने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गराउनुपर्दछ ।