प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्ना वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

समितिको शनिवारको बैठकले वार्षिक प्रगतिको मस्यौदा प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित भएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् । पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गरिनेछ । 

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र सामाजिक कार्यक्षेत्र रहेको समितिले गएको १ वर्षमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरी विभिन्न समयमा सरकारलाई अनुरोध र निर्देशन गरेको थियो । मुलुकको सुदूरपश्चिमको कर्णाली क्षेत्रमा कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडीका गोठ हटाउन सफल भएको विषयलाई प्रतिवेदनमा प्रमुख उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

ती कार्यले मानसिकरुपमा छाउगोठ भत्काउन अझै बाँकी रहे पनि भौतिक रुपमा छाउगोठ समाप्त गरेको उल्लेख छ । समितिले यस अवधिमा ज्येष्ठ नागरिक विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकको योग्यता, ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पुस्तान्तरण गर्न ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण र हेरचाहसम्म गर्ने कुरा विधेयकमा समेटिएको उनले जानकारी दिइन् ।

एकल महिला सामाजिक सुरक्षाभत्ताका विषयमा समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले तत्काल सच्याएको तथा बालगृहमा भइरहेका बेथिति अन्त्यका लागि गरेको प्रयासपछि ७० भन्दा बढी बालगृह खारेजी भएका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उपलब्धिका रुपमा समेटिएको छ ।

अपाङ्गता र बालबालिकाको हकहित अधिकारका लागि देशभरका बालमन्दिरका संरचना स्वामित्वमा लिने, नियमन गर्ने र त्यहाँ रहने बालबालिकाको पालन पोषणलगायतका कार्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने विषयमा पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्लाई पनि राम्रो गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीको नियमन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ अघि बढाउन समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले २१ औं शताब्दीमा पनि जातीय विभेदको कहालीलाग्दो घटना रुकुममा भएकाले आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकारलाई सजग र सचेत गराउन निर्देशन दिन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सांसद विमला विकले घटनामा जुन वर्ग र समुदाय पीडित छ, उसैले मात्रै आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तथा यस्ता मानवता विरोधी घटनाबारे समितिले गहन छलफल गरी निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद अमृता थापामगर र गंगा चौधरी सत्गौवाले कानून भनेको कुनै वर्ग र समुदाय विशेषलाई हेरेर कार्यान्वयन हुने हो कि भनी प्रश्न गर्दै सुत्केरी अस्पताल नपुगी मृत्यु हुने र घरेलु हिंसा खेप्नुपर्ने अवस्था अब सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा आवश्यकतामा जोड दिइन् ।