पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
भोकसँग पराजित भएर सप्तरीका मलर सदाले प्राण त्यागे । यस्तै भारतबाट घर फर्कने क्रममा दशगजामा धनुषाको शहीदनगर– ९ का वीरन्द्र गुर्मैता यादवले ज्यान गुमाए । कैयौं दिनदेखि धेरैको चुल्हो नबलेपनि अधिकांशको पेटमा आगो भने लागेको छ । सबैभन्दा बढी सरकारको पेटमा आगो दन्की नै रहेको छ, तर जनताको चुलो ओसिएको छ । उनीहरूका ओठ रसाएका छन् ।
यसरी करोना महाव्याधिका कारण लम्बिँदै गएको लकडाउनले गरीब र असहाय भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था ज्यूकाँत्यु छ । प्रदेश २ मा कतै रोजगारीको अभावले भोकमरी निम्त्याएको छ भने कतै घर फर्किने क्रममा सीमा नाकामै नागरिक प्राण त्याग्न बाध्य तुल्याइएका छन् । सरकार भने मस्तीमै छ ।
राहतको नाममा अधिकांशले आहत नै महसूस गरे । जनतालाई राहत दिने कार्य पनि तमासा नै भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पहलमा राहत वितरण कार्य पनि झमेला नै बन्यो ।
राहत बाँड्न प्रदेश सरकारका निर्देशिकालाई ख्यालै गरिएन । सामाजिक तथा शारीरिक दूरी पालन गर्नुपर्ने अवधारणालाई धज्जी उडाइयो । कतै जनप्रतिनिधिबीच नै कुटाकुट, कतै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि अश्रुग्यास यस्तै अवस्था रह्यो । कतै ढुसी परेको ओसिलो चामल बाँडेको सुनियो । तात्पर्य, समग्रमा राहत वितरण कार्य निकै नै विवादित, प्रभावित बन्यो ।
प्रदेश २ सरकारले विपन्न, गरीब र दलित परिवारका लागि छुट्याएको राहतमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आँखा गड्यो । र, त पीडितले भने अझै पनि राहतको सास फेर्न पाएका छैनन् ।
उता जनप्रतिनिधिलाई असारे बजेटको चटारोले सत्ताएको छ । यसबीच प्रदेश सरकार मात्रै नभनौं स्थानीय तहलाई पनि राहतको हिसाब मिलानबाट फुर्सद छैन । चारैतिर गोलमाल छ । तैपनि दानपूण्यको लहर भने हवात्तै घटेको छैन् तराई मधेशमा । यिनै र यस्तै सामग्रीले सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारका माध्यम भरिएका छन् । दाताको प्रशंसा र वितरणमा लापारवाहीका अनुपम उदाहरणहरूले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् ।
भनिरहनु पर्दैन, सरकारी र निजी स्तरबाट पनि राहत वितरण गरिएकै हो । तर आलोचनाका अम्बार भने लोकल नेताहरूले पोल्टामा छ । राहत वितरणमा नवधनाढ्य समाजसेवीको सूची पनि लामो छ । सामाजिक अभियन्ताभन्दा पनि समाजसेवीका कित्तामा दरिएका छन्, उनीहरू । यसलाई मलजल गर्ने, रातारात समाजसेवी बनाउने कार्यमा लोकल मिडिया पनि रत्तिभर पछाडि परेका छैनन् । सही ठाउँमा अझै पनि राहत सामग्री पुग्न नसकेको अवस्था कायमै छ । यसको पच्छिलो उदाहरण हो, धनुषाको दक्षिणी गाउँमा बाढी पीडितका लागि ल्याइएका चिउराको बोरा केही महिना अघिसम्म वडा कार्यालयको सोभा बढाइरहेको पाइयो ।
राहतलाई दानपुण्यसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । दानपुण्यका शास्त्रलाई नै आधार बनाएर समान्यजनलाई ठग्ने उद्यमको थालनी आजैबाट पक्कै भएको होइन । यसको फेहरिस्त लामो छ । यसको अन्त्य अझै भएको देखिँदैन । यही पतनशील परम्परालाई पछ्याउँदै आएका समाजका एक हिस्साले अहिले पनि आफ्नो पितृका लागि स्वर्ग वा मोझ प्राप्ति, बैकुण्ठवासका लागि दान गर्दै आएका छन् । तर यसको ठीकविपरीत अहिले पूँजीवादी, औद्योगिक समाजमा दान गर्ने परिपाटीको नौलो अध्यायको शुरूआत भएको हो । यसरी नै दानशास्त्र विकसित भएको पाइन्छ ।
समाजका तथाकथित सेठ, साहुकारहरू दान गर्ने अवसरको व्यग्रतापूर्वक खोजी गर्छन् । देश, समाजका कुनाकाप्चामा बाढी, अकाल, टोर्नाडो, शितलहर, आगलागी लगायतका अन्य आपदा आउँदै रहोस्, ती सेठ साहुकारका लागि भाग्यका कुरा हुन् । उनीहरू दान गर्नलाई प्रसन्नतापूर्वक आतुर रहन्छन् । हामी उनीहरूको दानी प्रवृतिको महिमा, यशोगानमा आफ्नो ऊर्जा व्यय गरिरहेका हुन्छौं । यसको वास्तविकताको खोजी गर्दैनौं ।
यसको अर्काे पाटो के छ भने एक लाखको सामग्री वितरण, दान गरियो भने कागजमा दश लाखको बनाइने चलन छ । कम्पनी, सेठ, साहुकारहरूको यस उद्यमलाई सफलीभूत बनाउनका लागि यसमा सहयोग गर्दै आएका छन्, ट्याक्स शास्त्रका पण्डित– एकाउन्टेन्ट, अडिटर र सीए ।
त्यसैले राहत सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने योजना बनाउनु, चिन्तन गर्नु तथा पुर्याउनुभन्दा पनि प्रोपागाण्डाका लागि डक्युमेन्टेसन, फोटोग्राफी, पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो, अनलाइन, न्यूजपोर्टल, युट्युब, सामाजिक सञ्जाल आदिमा प्रचारप्रसारलाई पहिलो महत्त्व दिइन्छ । ट्याक्स सहुलियतका नाममा ट्याक्स चोरी गर्नका लागि यी सबै क्रियाकलाप गर्ने गरिएको बताइन्छ ।
यसले जनमानसमा ती सेठ साहुकार र कम्पनीप्रति साकारात्मक भाव र छवि निर्माण गरिन्छ, जसबाट उनको व्यावसायिक श्रीवृद्धिमा लाभ प्राप्त हुने गर्दछ । यसले कम्पनी र सेठसाहुकारहरूको सत्तासँगको सम्बन्ध विस्तार र मजबुत आधार पनि निर्माण हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा यही सम्बन्धले उनीहरूको उद्यमलाई लाभदायी र प्रभावकारी बनाउने गर्दछ । र, त दान अथवा राहत प्याकेज मिडियाको सामुन्ने प्रदर्शित आइटम हुने गर्दछ ।
देश विदेशबाट आउने गरेका राहतसम्बन्धी समाचारअनुसार दशांश पनि वास्तविक राहत प्रभावित क्षेत्रमा नपुग्ने गरेको यथेष्ट गुनासो सुन्न पाइन्छ । यसको ठूलो परिमाण शासन, प्रशासन, ठेकेदार, एनजीओकर्मीका आसेपासे तथा खल्तीमा समाउने गरेको आरोप पनि त्यतिकै आएको होइन । कतिपय त माल गोदाममा पनि कुहिने गरेको घटना यदाकदा सुन्न पाइन्छ ।
जति सकियो, त्यति बाँडियो, बाँकी रहेको तल्ला अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ताको दुनो सोझ्याउने कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । राहत शिविर, प्रभावित गाउँटोलमा पुग्दापुग्दै चरणामृत हुने गर्दछ ।
केही सेता धोतीकुर्ता लगाएका नेताजीहरू, सरकार, ठेकेदार, कम्पनी, अधिकारी, तथा अपराधी प्रवृत्तिका मानिसहरूको धन्धा भने खुबै फस्टाउँदै गएको छ । जे होस्, केही मनकारीले उपलब्ध गराएको नगद र खाद्यान्न भने पीडितका लागि केही दिनका लागि भएपनि राहतका साधन बन्यो । यसको प्रशंसा गर्नैपर्दछ । तर तत्कालका लागि उनीहरूले भोकलाई जिते पनि यो दीर्घकालीन उपाय पक्कै होइन ।
वास्तविक राहत पाउनेहरूलाई ओली र मोदीकृत राष्ट्रवाद र भारतीय ‘खवरिया’ च्यानलको आतंकले पनि पिरोल्यो । उनीहरूलाई नमस्कार अभिवादन, शाकाहारी भोजन, गाईको गहुँत पान, दीप प्रज्वलन, बारुद विस्फोटन, थाली र शंखवादन आदि साँस्कृतिक पूर्वाग्रहले पनि गिजोल्यो ।
यसरी प्रदेश सरकारको वर्तमान निराशाजनक देखिन्छ भने उन्नत भविष्यको स्पष्ट आधार भेट्टाउन गाह्रो छ । यसको कारण भने तीनै तहका सरकार आफ्नै चारित्रिक द्वन्दमा फसेको छ । यसको चारित्रिक द्वन्दको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्न यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई खोतल्नु यहाँ प्रासंगिक नहोला । यसरी आजको दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गन्तव्यविहीन भएजस्तो प्रतित हुन्छ ।
यिनीहरूले आफ्नो विशिष्ट चरित्र गुमाएको जस्तो लाग्छ । यद्यपि प्रदेशको एक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रदेश २ को करीब ६२ लाख जनसंख्याको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् करीब ३० लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको आंकडा योजना आयोगको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्ला समथर र सुगम भएर पनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको मामिलामा पछि परेको छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका अनुसार बहुआयामिक गरीबी दर ४७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । समग्र नेपालको २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबी रहेकामा प्रदेश २ मा मात्र झण्डै ४८ प्रतिशत गरीबी छ । बहुआयामिक गरीबीमा प्रदेश २ सातै प्रदेशमा दोस्रो छ । बहुआयामिक गरीबी भन्नाले हरेक दृष्टिकोणबाट पछि परेको समूहलाई जनाउँछ ।
बस्ने, खाने, लगाउनेदेखि बिरामी हुँदा उपचारसम्म गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरीबको सूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक गरीबी दर प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत छ । यो प्रतिशत पनि समग्र नेपालको भन्दा बढी हो । समग्र नेपालको आर्थिक गरीबी २५.२ प्रतिशत छ । आर्थिक गरीबी दरमा प्रदेश २ सातै प्रदेशमा तेस्रो नम्बरमा छ । यो प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा भने सातै प्रदेशको तल्लो पुछारमा छ । प्रदेश नीति आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा ०.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहेपनि प्रदेश २ को ०.४२१ प्रतिशत छ ।
नीति आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नै गरीब छ । तर, प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरीबी रौतहटमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशको जनसांख्यिक स्थिति पुस्तिकामा रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४६.४३ प्रतिशत गरीबी छ ।
यस तथ्यांकलाई एकतर्फ राखी अर्कातर्फ कोरोना महाव्याधिको संकटका बेला प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार र कृषिलाई जोड दिएको छ । महाव्याधिले जनस्वास्थ्यमा परेका असर कम गर्न लगानी दोब्बर गरी उपचारका लागि पूर्वाधार र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनेमा जोड दिइएको छ ।
पोषणयुक्त भोजन, व्यक्तिगत सरसफाइ, सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र योग, आयुर्वेदिक युनानीजस्ता वैकल्पिक उपचार विधिको प्रयोग गरी नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । महाव्याधिका कारण रोजगारी गुमाएकाका लागि युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र श्रमिकलाई खाद्यान्नसहित राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् युवाका लागि तालिम, लघु कर्जा, औजार खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । लकडाउनले मर्कामा परेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
महाव्याधिको धेरै असर परेका समुदायको पहिचान गरी सहयोग गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स, किसानलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराउने, विपतमा क्षति भएका किसानलाई राहत दिने, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम लागू गर्ने, सभामुख निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने र आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा छ । सुन्न र हेर्नमा महत्त्वाकांक्षी योजना लागेपनि यसको कार्यान्वयन जनहितमा प्रभावकारी रूपमा गरिएन भने नीति तथा कार्यक्रम नारामै सीमित रहने भएको छ ।
यसरी सुपरसे भी उपर नीति तथा योजनाहरू ल्याएर राहत जस्तै आफ्नै तथा आफ्नै आसेपासेका हितका लागि कार्यान्वयन गरियो भने असाहयका लागि गलाकट राजनीति हुनेछ । जनता फेरि पनि भोकै मर्न बाध्य हुनेछन् । यसमा विचार गरौं, सचेत र सर्तक रहौं ।
त्यसैले समयबाहेक अरू कुनै मल्हमले जनता र सरकारबीचको अविश्वासको घाउ निको पार्न सक्दैन् । घडीको सियोलाई नियतिबाहेक अरू कसैले उल्टो घुमाउन सक्दैन् । जनता स्वयं नजागेसम्म कतै केही नहुने रहेछ । त्यो घडी कहिले आउने हो, कसैलाई थाहा हुन्न तयारी भने निरन्तर भइरहनुपर्छ । प्रलय पूर्वसूचना दिएर कहिल्यै आउँदैन, क्यारे !
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...