सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कोभिड–१९ का कारण मुलुक नै तहसनहस भएकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुने बताएका हुन।  याे कार्यक्रमलाई जनस्तरमा सांसद विकास काेष भनेर पनि चिनिन्छ।

मन्त्री त्रिपाठीले यो कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा र समानुपातिक सांसदलाई कुनै विभेद नगरिएको भन्दै यदि त्यस्तो विभेद गरिएको भए त्यसलाई सच्याउन आफू तयार रहेको बताए। सरकारले बजेटमार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्नका लागि वार्षिक चार करोड रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । 

उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई कुनै विभेद नगरिएको बताए। कोभिड– १९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले सङ्घीयताको पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । 

'कोभिड– १९ ले सङ्घीयतालाई पुष्टि गरेको छ। भूकम्प जस्तै क्षतविक्षत हुन पाएन,' उनले भने, 'सङ्कटका बेला जुन प्रणालीले काम गर्दछ । त्यही प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि विदेशबाट आउनेको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय तहले गरेका छन् ।' 
    
उनले सङ्घले कहिल्यै पनि स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्नेसमेत बताए। मन्त्री त्रिपाठीले एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिन थालेको बताउँदै तालिमका लागि अहिले १३ अर्ब खर्च गइरहेको जानकारी दिए। एकद्वार प्रणालीबाट कर्मचारीलाई तालिम दिए तीन अर्बमा सबैलाई तालिम दिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय निजामती विधेयक आएपछि समायोजन ऐन खारेज गरिने बताए।​