सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग नयाँ शैक्षिक शत्रको शुल्क समेत मागेपछि यसको सवत्र आलोचना भइरहेको छ ।

कतिपय विद्यालयले त यातायात भाडा र खाजा तथा खानाको खर्चसमेत जोडेर बिल पठाएका छन्, जबकि विद्यार्थीहरू विद्यालय जानै पाएका छैनन् ।

निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आइतवार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि पनि शुल्क बुझाउन भनेपछि विद्यालयहरूले शुल्कका लागि अभिभावकहरूलाई ताकेता गर्ने क्रम बढेको छ ।

प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनको विज्ञप्तिमा घरभाडा तिर्न नसकेको, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको जस्ता कारण देखाइएको छ ।

यता सरकारले भने गत वर्षको फागुनयताको कुनै पनि शुल्क नउठाउन भनेको छ । चैत महिनाको शुल्क नलिन र नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि भर्ना लगायतका नाममा कुनै पनि शुल्क नउठाउन सरकारको निर्देशन छ, जबकि चैत महिनाको शुल्क अधिकांश विद्यालयले अन्तिम परीक्षाअघि चैतको पहिलो साता नै उठाइसकेका थिए ।

नेपालमा लकडाउन चैत ११ गतेबाट शुरू भएको थियो ।

छोराछोरी विद्यालय जानै नपाएपनि शुल्कको बिल आएपछि अभिभावकहरू चिन्तित छन् । कोभिड– १९ संक्रमणका कारण घोषित लकडाउनमा अधिकांश अभिभावकको आर्थिक उपार्जनको बाटो आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ ।

निजी विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीका अभिभावकलाई नयाँ शैक्षिक शत्रको बिल तिर्न म्यासेज पठाउन थालिसकेका छन् । विद्यालयको म्यासेज आएपछि अभिभावकहरू समस्यामा परेका छन् ।

अभिभावकका संगठन तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू समेत निजी विद्यालयले अभिभावक तथा विद्यार्थीको ढाड सेक्न खोजेको भन्दै आक्रोशित छन् ।

निजी विद्यालयहरूले संकटका बेला अभिभावकसँग रकम मागेर खुलेआम लुट्न खोजेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘लकडाउनका समयमा निजी विद्यालयले अभिभावकहरूसँग शुल्क उठाएर लुट मच्चाउन लागे ।’ 

कुनै सेवा उपभोग गरेबापत मात्र रकम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले कोही ‘बहादुर’ मानिस फेला पारे आफू मुद्दा नै लड्ने मनस्थितिमा रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘अभिभावक भनेका उपभोक्ता हुन्, सेवा चाहिँ नदिने अनि फी मात्र उठाएर त हुँदैन नि !’    

उपभोक्तामाथिको लुट निन्दाजनक रहेको बानियाँको भनाइ छ ।

नेपाल अभिभावक संघका संयोजक धर्मराज देवकोटा अभिभावकसँग अहिले शुल्क तिर्न सक्ने स्थिति नभएकाले यस समस्यालाई सरकारले हल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि पनि शुल्क उठाएकोमा उनको असन्तुष्टि छ । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग पैसा मागेपनि तिर्न सक्ने स्थिति छैन । सरकार र विद्यालयबीच छलफल भएर यस समस्याको हल हुनुपर्छ, हाम्रो भनाइ यही हो ।’

फागुनयताको शुल्क उठाउनु सरकारी निर्देशनविपरीत !

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कुनैपनि विद्यालयले गत वर्षको फागुनयताको शुल्क उठाउन नपाउने बताउँछन् ।

‘अघिल्लो वर्षको फागुन महिनासम्मको बक्यौता उठाउन पाउने भएपनि त्यसयताको शुल्क उठाउन अधिकार छैन’, उनले भने । 

उनले निर्देशनमा नै स्पष्ट भनिएको बताउँदै निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी गर्न नपाउने बताए ।

सरकारले चैत महिनाको बक्यौता समेत छूट दिन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । यस्तै नयाँ शैक्षिक शत्रका लागि भर्नाका नाममा स्कूलमा बोलाएर शुल्क नउठाउन भनिएको छ ।

उनका अनुसार, अनलाइन शिक्षाका नाममा स्कूलले छुट्टै प्रारूप बनाउँछ भने स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

उनले सरकारको आदेशभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि काम नगराउन पुनः निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रवक्ता शर्मा अभिभावकले निजी विद्यालयहरूले उठाएको शुल्कमाथि शंका लागेमा स्थानीय सरकारमा उजुरी गर्न मिल्ने बताए । 

‘निजी विद्यालयले अनलाइन सामग्री, पुस्तकलगायतमा शुल्क उठाउन सक्छन् । त्यसबाहेकको विषयमा शुल्क उठाएको पाइएमा उजुरी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्छ,’ उनले भने ।

सञ्चालक भन्छन्– ‘भाडा तिर्न र तलब खुवाउन समस्या भयो’

यता सांसद समेत रहेका विद्यालय सञ्चालक तेजुलाल चौधरी विद्यालयलाई शिक्षक र कर्मचारी पाल्नुपर्ने दायित्व पनि रहेका कारण शुल्क उठाउनु परेको बताउँछन् । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘घरभाडा, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब लगायतका कारण विद्यार्थीसँग आवश्यक शुल्क उठाउन भनिएको हो ।’ 

यता प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी सरकारले आफूहरूको समस्या हल गर्न आनाकानी गरेपछि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु परेको बताउँछन् । 

‘सरकारसँग हामीले केही सहुलियत माग गरेका छौं तर त्यो माग सम्बोधन हुन सकेन । हाम्रा शिक्षक तथा कर्मचारी पनि त बाँच्नुपर्छ । घरभाडा पनि त तिर्नुपर्छ । त्यसकारण शुल्क माग गरिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।