काठमाडौं, १७ वैशाख – सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उनीविरुद्ध आइतवार दिउँसो संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १८९ र माअोवादी केन्द्रका ६० जना सांसद छन् ।प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् । आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताभएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की पदबाट स्वतः निलम्बवित भएको लोकान्तरलाई बताए । ‘अब कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै काम कारवाही र जिम्मवारी सम्हाल्न मिल्दैन, आचार्यले भने ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको प्रमुख आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

यस्ता छन् प्रमुख आरोपहरू

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कासमू अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश÷फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत कार्यविधि कानूनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्य पूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु–याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।

अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप महाअभियोग पत्रमा उनीमाथि लगाइएको छ ।

पृष्ठभूमि

सरकारले गएको फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनअघि जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइँदैछ भन्ने आशंकाको भरमा दायर गरिएको रिटमा आदेश गर्दै उनले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी थिइन् ।

पछि डीआईजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । वरीयतामा आफू पहिलो नम्बरमा रहेकाले चन्दको नियुक्तिले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै उनले रिट दिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितका सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकमा नवराज सिलवालको अंक सबैभन्दा बढी रहेको भन्दै घुमाउरो भाषामा उनैलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी अधिकारीले आईजीका प्रत्यासी चार डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम खोलेका थिए ।

त्यो खोल्दा डीआईजी प्रकाश अर्यालको कासमू अंक बढी देखिएको थियो । एक समिति गठन गरेर कासमू अभिलेखको अध्ययन गरिएको थियो । त्यो समितिले कासमू अभिलेखमा प्रकाश अर्यालको अंक बढी रहेको सिफारिस गरेपछि सरकारले त्यही आधारमा अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गरेको थियो ।

अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सिलवालले त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले अर्यालको भन्दा आफ्नो कासमू अंक बढी भएको किर्ते कागजात अदालतमा पेश गरेको पाइएपछि सरकारले सिलवालविरुद्ध पनि छानबिन बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी सिलवालको अंक बढी रहेको आदेश गरेपछि लोकान्तर डटकमले त्यस विषयमा एकसाता लामो खोज गरेको थियो । उक्त खोजले सर्वोच्चले दाबी गरेजस्तो सिलवालको होइन, अर्यालको कासमू अंक बढी भएको खोजमूलक समाचार पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको थियो ।

हेरौं उक्त समाचारको लिंक :

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

---

---