सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण नेपालमा मात्र हैन, विश्वमा नै समस्या परेको छ । भूकम्प आउँदा नेपालमा मात्र आयो । त्यतिखेर विदेशबाट पनि सहयोगहरू प्राप्त भएको थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । बाह्य मुलुकमा पनि कोरोनाभाइरसको महामारीले समस्या नै छ । उनीहरूले आफ्नो मुलुकलाई हेर्ने कि अरू देशलाई, यो त पक्कै सोचिन्छ । त्यसकारण यो समयमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । 

त्यसका लागि चेम्बर लगायत निजी क्षेत्रका ३ संस्थाहरूले अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई भेट्यौं । हामीले नेपालमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छौं । 


Advertisement

कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिलो दायित्व अभिभावकको हुन्छ । अभिभावक भनेको सरकार हो । त्यसकारण सरकारले यसका लागि काम गर्नुपर्छ । 
त्यसपछिको दायित्व निजी क्षेत्रको हुन्छ भने तेस्रो दायित्व नागरिक समाजको । 

पहिलो खुड्किलो नै सरकारबाट राम्रो आएन भने निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । 


Advertisement

‘जति पनि उद्योगी व्यापारीहरू छन्, उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । आफूसँग नगद भएपनि काम गर्न सकिएपनि विस्तार गर्न सकिँदैन ।

सानो पसल खोलेर भएन, त्यसकारण हामीले जति पनि नगद आयआर्जन गर्छौं, मुनाफा कमाउँछौँ, त्यसलाई हामीले घरमा लगेर राख्दैनौं । त्यसलाई अन्य व्यवसायमा लगानी गर्छौं ।

नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो बजेटले पुग्दैन, थप रकम बैंकसँग लिएर काम गर्छौं । 

अहिले व्यवसायीलाई घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब लगायतमा प्रेसर परेको छ । विभिन्न मुलुकमा व्यवसायको हितका लागि राहत प्याकेजहरू आए, तर हाम्रोमा यस्तो आएको छैन । यहाँ त न व्यवसायीलाई छ, न अरूलाई । 

हामीले सरकारसँग ब्याज मिनाहा गर्न भनेर माग गरेका पनि होइनौं । कति घटाउन सक्छ बढीभन्दा बढी घटाउनुपर्‍यो भनेका छौं । ब्याजदर घटाउने, रिफाइनान्स र रिस्टक्चरिङ गराइदिने, यी तीन कुराहरू हामीले मागेका हौं । 

बजेटमा १ खर्ब रुपैयाँको रिफाइनान्सको कुरा आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

रिफाइनान्सको कुरा किन आयो भने, मेरो व्यापार नचल्दा मेरो व्यापारलाई अगाडि बढाउन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, घरभाडा तिर्न लगायतका लागि । यसमा बैंकबाट पहिले लिएको रकम छाडेर अहिले रिफाइनान्समा कम ब्याजमा रकम पाउनुपर्छ भनेका हौं । यो लिन गाह्रो भएको छ । त्यहाँ धेरै झमेला भइरहेको छ । 

रिस्टकचरिङको कुरा किन आयो भने सरकारको केही पोलिसीका कारण कोरोनाभन्दा पहिले पनि व्यवसाय त्यति राम्रो भइरहेको थिएन । उदाहरणका लागि, घरजग्गा बिक्रीमा कित्ताकाट बन्द गरियो । त्यसपछि जग्गा बेच्न पाइएन । बैंकले एक वर्षका लागि टर्म लोन दियो । मैले एक वर्षभित्रमा त्यो जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनँ, त्यसकारण त्यो लोन एक्सपायर भयो, त्यसपछि बैंकले ताकेता गर्‍यो ।

यी सबै कुराहरूको समस्या हामीले पहिलेदेखि नै भोगिरहेको हो । कोरोना पछि त झन भन्नै परेन, त्यसकारण पहिले लिएको र अहिले लिएको सबै ऋणलाई रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्ने कुरा गरेका हौं । यो केही बैंकले गरिरहेका पनि छन् भने केहीले गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई यसरी गर्नु भनेर कुनै पनि सर्कुलेसन वा गाइडलाइन दिएको  छैन ।

अहिले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर/शुल्कलाई असार मसान्तमा डिफर मात्र गरिदियो । अब अहिले बैंकहरूले चैत मसान्तसम्मको अहिले तिर्नुस् असार मसान्तको केही आउला भनिरहेका छन् । व्यापार नै नभएपनि ब्याज कसरी तिर्ने ?

तेस्रो भनेको ब्याज ः हामीले ब्याज तिर्दैनौँ, मिनाहा गर्नुपर्छ भनेकै हैनौं । यो समयमा केही हदसम्म बैंकले आफ्नो मुनाफा तथा खर्च कम गर्ने र केही हदसम्म सरकारले पनि अनुदान दिने र ब्याज कम गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ । यो सधैँ पनि त हैन, एकदुई वर्ष मात्रै हो । अहिले त बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले कुनै मुनाफा खोजेका छैनौं ।

आगामी दुई वर्षमा हामी बाँच्न पायौं, हामी मातहतका कर्मचारी बाँच्न पाए भने दुई वर्षपछिको समय त राम्रै आउँछ नि ! त्यसकारण हामीले ब्याजमा पनि छुट माग्यौं । राष्ट्रबैंकले २ प्रतिशत ब्याज घटाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दियो । त्यसमा पनि बेसरेटमा नघट्ने गरी दुई प्रतिशत घटाउन भनियो । हामीले नाफा चाहिँदैन भनिरहेका छौं, बैंकले पनि नाफा नखाए हुने नि ! यसमा अझै पनि घटाउन सक्ने अवस्था छ । राष्ट्रबैंकको मार्गदर्शन आवश्यक छ । 

यो त छँदैछ । यससँगै बाहिरी मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेको समूह ठूलो छ । ५/७ लाख मानिसलाई सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी कसरी दिने ? सरकारले पहिलो खुड्किलोको रूपमा व्यवसायीलाई हेरिदिएमा व्यवसायीले ती जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छन् । 

रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । विदेश पलायन भएका जतिपनि युवाहरू छन्, उनीहरू फर्किसकेपछि रोजगारी सिर्जनाका लागि हामी निजी उद्योगी व्यापारीले नै अगुवाई गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउनुपर्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । 

यसका साथसाथै सरकारले बिजुलीमा डेडिकेटेड लाइनमा अतिरिक्त शुल्क नलिने घोषणा गरिसकेको छ । त्यो राम्रो पाटो हो । यसले गर्दा नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउन सक्छ । 

जतिखेर सरकारले लकडाउन जारी गर्‍यो, त्यतिखेर नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएकै छैन । तर अहिले महामारी झन् बढ्दै गइरहेको छ, लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ । बच्नुपर्ने समय अहिले हो । अहिले भीडभाड उत्तिकै छ । नाइट क्लब खोलेको कुरा छ भने विवाह भोज लगायतमा मानिसको भीड उस्तै छ । त्यसकारण नागरिकहरूले यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ । समस्या झनै ठूलो हुन सक्छ । 

अहिले सरकारले कतिपय गल्ती गरेको छ । यी सबैको समाधान नारा जुलुस हैन । महामारीको यस दुखद् घडीमा नारा जुलुसमा निस्कनु बेमौसमको बाजा बजाउनु जस्तै हो । यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ । 

अहिले व्यापार व्यावसाय चलिरहेको छ । सकारात्मक कुरा हो यो ।  कतिपय उद्योग राम्रै चलेका छन् भने कतिपय ठीकै । अहिले एयरलाइन्स र होटललाई लामो समयसम्म नराम्रो असर पर्ने देखियो । अरू क्षेत्रमा ठूलै असर नपर्ला भन्ने मलाई लागेको छ । 

कोरोना महामारी आउनुभन्दा पहिले नै नेपालमा अस्पतालको अवस्था सुदृढ भएको थियो । केही समय यसरी नै लैजान पाएको भए नेपालीहरू उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, तर अहिले महामारीले त्यसो हुन दिएन । अहिलेको अवस्था के छ भने, कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पतालमा अरू रोगको उपचार हुँदैन । र अन्त पनि बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । अहिले मारमा अस्पताल पनि परेका छन् भने साधारण रोग लागेका मानिसहरू पनि । ठूला अस्पतालले त खर्च धान्न नै सकेका छैनन् । 

सरुवा रोग हेर्ने टेकु अस्पताल मात्रै छ । त्यहाँ अहिले अन्य रोगका बिरामी जानै डराउने अवस्था छ । यस्तै लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले पूर्वतयारी गर्न नसकेको देखिएको  छ ।

पीसीआर मेसिन, बेड वा अस्पताल लगायतलाई सरकारले यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले भविष्यमा हरेक प्रदेशमा एउटा ठूलो सरुवा रोग अस्पताल बनाइदिने  हो भने अकस्मात आइहाल्ने महामारीलाई रोक्न केही सहज हुन्छ । 

यस्तै सरकारले केही निजी अस्पताललाई पनि कोरोना परीक्षणका लागि जिम्मा दिने र केही अस्पताल सामान्य रोगका लागि छुट्याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

(नेपाल च्येम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवं आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष मल्होत्रासँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)


परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्