सरकारी जग्गामा ठेकेदारको रजाइँ, उपमहानगर ७ वर्ष चिल्लै

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लखन चौधरी लोकान्तरका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिनिधि हुन् । 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ चटकपुरस्थित १ बिघा जमिनमा बधशाला निर्माणसहित व्यवस्थित तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार बनाउने भनेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत सम्झौता गरेको ९ वर्ष पूरा भयो ।

तर न त सम्झौता अनुसार व्यवस्थित तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार बन्न सकेको छ, न त राजस्व संकलन नै । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीको मुटुभित्र भौतिक संरचना सहितको सरकारी जमिन केवल ठेकेदार र कर्मचारीको दुहुनो गाई मात्र बन्न पुगेको छ ।


Advertisement

हाल त्यहाँस्थित गोदाम घरमा एउटा कोल्ड स्टोर, तरकारी तथा फलफूलको थोक पसल, होटल, किराना लगायतका पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । शौचालय समेतको व्यवस्था नगरेको सो क्षेत्रमा वर्षातमा हिलाम्मे हुने गरेको छ भने त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा दुगन्धित हुँदै आएको व्यवसायी विनोद शाहले बताए ।

कागजमै सीमित सम्झौता


Advertisement

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जमिन धनगढी उपमहानगरपालिकालाई भोगाधिकार तथा संरक्षण अधिकार प्राप्त भएको छ भने २०६८ भदौ २८ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार जग्गामा बनेको गोदाम घर पछि मन्त्रालयले मागेको समयमा फिर्ता गर्ने गरी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्राप्त भएको हो । 

२०६७ चैत १४ गते धनगढी उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीय ओम पाठकबीच पीपीपी अन्तर्गत १५ वर्षे सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता अनुसार निर्धारित जग्गाभित्र न्युनतम ३५ वटा तरकारी, १४ वटा फलफूल, १० वटा माछामासुको खुद्रा बजार, बायोग्यास प्लान्ट १ स्लटर हाउस लगायतका पसल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोल्ड स्टोर सहितका २ वटा रात्रिकालीन भण्डारण कक्षको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

निर्धारित जग्गाभित्रै पशुपन्छीको फरक–फरक वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने र वधशालाबाट निस्कने फोहरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न भवनको पछिल्लो भागमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा बढीमा १ वर्ष निर्माण अवधि कायम गरिएको छ तर सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गरिएको छैन । ठेकेदार पाठकले भाडा असुुलीको उद्देश्यले केही आफ्नो लगानीमा टहरा निर्माण गरेका छन् ।

असुली केन्द्र बने पनि नगरपालिकालाई हात लाग्यो शून्य !

निर्माण गरिएका कुनै टहराको लम्बाई अनुसार त कुनै टहराको प्रतिसटरको हिसाबले भाडा असुल हुँदै आएको छ । सटरको प्रतिफीट ५४० रुपैयाँसम्म भुुक्तानी गर्दै आएको बताइएको छ भने कुनै सटरको प्रतिसटर ३ हजारदेखि साढे ५ हजार रुपैयाँ भाडा पाठकलाई बुझाउँदै आएको व्यापारीहरूले जनाएका छन् । सटरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी गीता गुरुङले मासिक ५ हजार १३० रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको र प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि गर्दै जाने सम्झौता भएको बताइन् ।

यति मात्रै होइन, गोदाम घरमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर सुदूरपश्चिम ट्रेड प्रालिबाट मात्रै मासिक ६१ हजार ६०० रुपैयाँ भाडा ठेकेदारले असुली गर्दै आएका छन् । दोस्रो पक्ष मानिएका ठेकेदारले त्यहाँस्थित विभिन्न सटर तथा स्टलबाट मासिक करीब ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भाडा असुली गर्दै आएका छन् ।

तर ठेकेदार पाठकले हालसम्म २ वर्षको मात्रै रोयल्टी बुझाएको पाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख तथा आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले ठेकेदार पाठकले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने बताउँदै हालसम्म आव २०७५/२०७६ को १ लाख २० हजार र आव २०७६/२०७७ मा १ लाख १० गरी २ लाख ३० हजार रुपैया मात्रै बुझाएको बताए ।

लामो समयसम्म गोदाम हस्तान्तरणको विषयमा साविक जिल्ला विकास समिति र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच विवादका कारण परियोजना नै २०७४ असोजदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको आलेप अधिकृत ओझाले बताए ।

सम्झौता भएको ९ वर्ष भयो, रोयल्टी पछिल्लो २ वर्षदेखिको मात्रै किन भन्ने लोकान्तरको जिज्ञासामा आलेप अधिकृत ओझाले भने, ‘यसको मुख्यकारण विवाद नै हो । ठेकेदारले काम गर्न पाएनन्, २०७४ सालदेखि मात्रै शुरूवात भएको हो । त्यही कारणले केही राजस्व मिलानसहित २ वर्षको राजस्व आएको हो तर सम्झौतामा पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । जुन मेयर सा’पको अध्यक्षतामा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिबाटै कारवाही हुन्छ ।’

सम्झौता अनुसार कार्य नभएमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने र सम्झौता बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम समयभित्रै नबुझाएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने भनिएको छ तर उपमहानगरपालिका असुलीतर्फ बेखबर देखिएको छ । 

सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने राजस्वमा उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारी र ठेकेदारबीच लेनदेन चल्ने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । मर्मत सम्भारमा खर्च भएको देखाउँदै राजस्वबापत उठ्ने रकम कर्मचारीहरूले आफ्नो खल्ती भर्ने काम गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ तर आलेप अधिकृत ओझाले हालसम्म ठेकेदार पाठकले २ वर्षको मात्रै राजस्व (रोयल्टी) बुझाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सम्झौता रद्द गरेर शपिङ कम्पलेक्सको तयारीमा छौं : नगर प्रमुख वड

नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय शपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको तयारीमा रहेको बताए । सो मौजुदा बजार तथा सम्झौताले समयसापेक्ष नगरको विकास नहुने बताउँदै उनले शपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको तयारीमा रहेको र डीपीआर समेत तयार गरिसकेको जानकारी दिए । जसमा नगर विकास समितिले डेढ अर्ब लगानी गरिहेको बताउँदै नगर प्रमुख वडले सम्झौता रद्द गर्न ठेकेदार र उपमहानगरपालिकाबीच छलफल जारी रहेको दाबी गरे ।

सम्झौताको दोस्रो पक्ष मानिएका ठेकेदार पाठकले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गरेका छन् । सम्झौता १५ वर्षको भए पनि कहिले जिविससँगको लफडा त कहिले शपिङ कम्प्लेक्सको अवधारणाले ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको बताए तर उचित क्षतिपूर्ति दिए आफू स्थान छाड्न तयार रहेको बताएका छन् ।
 

लखन चाैधरी
लखन चाैधरी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्