चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ चटकपुरस्थित १ बिघा जमिनमा बधशाला निर्माणसहित व्यवस्थित तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार बनाउने भनेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत सम्झौता गरेको ९ वर्ष पूरा भयो ।
तर न त सम्झौता अनुसार व्यवस्थित तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार बन्न सकेको छ, न त राजस्व संकलन नै । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीको मुटुभित्र भौतिक संरचना सहितको सरकारी जमिन केवल ठेकेदार र कर्मचारीको दुहुनो गाई मात्र बन्न पुगेको छ ।
हाल त्यहाँस्थित गोदाम घरमा एउटा कोल्ड स्टोर, तरकारी तथा फलफूलको थोक पसल, होटल, किराना लगायतका पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । शौचालय समेतको व्यवस्था नगरेको सो क्षेत्रमा वर्षातमा हिलाम्मे हुने गरेको छ भने त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा दुगन्धित हुँदै आएको व्यवसायी विनोद शाहले बताए ।
कागजमै सीमित सम्झौता
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जमिन धनगढी उपमहानगरपालिकालाई भोगाधिकार तथा संरक्षण अधिकार प्राप्त भएको छ भने २०६८ भदौ २८ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार जग्गामा बनेको गोदाम घर पछि मन्त्रालयले मागेको समयमा फिर्ता गर्ने गरी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्राप्त भएको हो ।
२०६७ चैत १४ गते धनगढी उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीय ओम पाठकबीच पीपीपी अन्तर्गत १५ वर्षे सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता अनुसार निर्धारित जग्गाभित्र न्युनतम ३५ वटा तरकारी, १४ वटा फलफूल, १० वटा माछामासुको खुद्रा बजार, बायोग्यास प्लान्ट १ स्लटर हाउस लगायतका पसल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोल्ड स्टोर सहितका २ वटा रात्रिकालीन भण्डारण कक्षको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।
निर्धारित जग्गाभित्रै पशुपन्छीको फरक–फरक वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने र वधशालाबाट निस्कने फोहरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न भवनको पछिल्लो भागमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा बढीमा १ वर्ष निर्माण अवधि कायम गरिएको छ तर सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गरिएको छैन । ठेकेदार पाठकले भाडा असुुलीको उद्देश्यले केही आफ्नो लगानीमा टहरा निर्माण गरेका छन् ।
असुली केन्द्र बने पनि नगरपालिकालाई हात लाग्यो शून्य !
निर्माण गरिएका कुनै टहराको लम्बाई अनुसार त कुनै टहराको प्रतिसटरको हिसाबले भाडा असुल हुँदै आएको छ । सटरको प्रतिफीट ५४० रुपैयाँसम्म भुुक्तानी गर्दै आएको बताइएको छ भने कुनै सटरको प्रतिसटर ३ हजारदेखि साढे ५ हजार रुपैयाँ भाडा पाठकलाई बुझाउँदै आएको व्यापारीहरूले जनाएका छन् । सटरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी गीता गुरुङले मासिक ५ हजार १३० रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको र प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि गर्दै जाने सम्झौता भएको बताइन् ।
यति मात्रै होइन, गोदाम घरमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर सुदूरपश्चिम ट्रेड प्रालिबाट मात्रै मासिक ६१ हजार ६०० रुपैयाँ भाडा ठेकेदारले असुली गर्दै आएका छन् । दोस्रो पक्ष मानिएका ठेकेदारले त्यहाँस्थित विभिन्न सटर तथा स्टलबाट मासिक करीब ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भाडा असुली गर्दै आएका छन् ।
तर ठेकेदार पाठकले हालसम्म २ वर्षको मात्रै रोयल्टी बुझाएको पाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख तथा आलेप अधिकृत लेखनाथ ओझाले ठेकेदार पाठकले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने बताउँदै हालसम्म आव २०७५/२०७६ को १ लाख २० हजार र आव २०७६/२०७७ मा १ लाख १० गरी २ लाख ३० हजार रुपैया मात्रै बुझाएको बताए ।
लामो समयसम्म गोदाम हस्तान्तरणको विषयमा साविक जिल्ला विकास समिति र धनगढी उपमहानगरपालिकाबीच विवादका कारण परियोजना नै २०७४ असोजदेखि मात्रै सञ्चालनमा आएको आलेप अधिकृत ओझाले बताए ।
सम्झौता भएको ९ वर्ष भयो, रोयल्टी पछिल्लो २ वर्षदेखिको मात्रै किन भन्ने लोकान्तरको जिज्ञासामा आलेप अधिकृत ओझाले भने, ‘यसको मुख्यकारण विवाद नै हो । ठेकेदारले काम गर्न पाएनन्, २०७४ सालदेखि मात्रै शुरूवात भएको हो । त्यही कारणले केही राजस्व मिलानसहित २ वर्षको राजस्व आएको हो तर सम्झौतामा पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । जुन मेयर सा’पको अध्यक्षतामा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिबाटै कारवाही हुन्छ ।’
सम्झौता अनुसार कार्य नभएमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने र सम्झौता बमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम समयभित्रै नबुझाएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने भनिएको छ तर उपमहानगरपालिका असुलीतर्फ बेखबर देखिएको छ ।
सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने राजस्वमा उपमहानगरपालिकाका केही कर्मचारी र ठेकेदारबीच लेनदेन चल्ने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । मर्मत सम्भारमा खर्च भएको देखाउँदै राजस्वबापत उठ्ने रकम कर्मचारीहरूले आफ्नो खल्ती भर्ने काम गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ तर आलेप अधिकृत ओझाले हालसम्म ठेकेदार पाठकले २ वर्षको मात्रै राजस्व (रोयल्टी) बुझाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सम्झौता रद्द गरेर शपिङ कम्पलेक्सको तयारीमा छौं : नगर प्रमुख वड
नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले तरकारी, फलफूल तथा माछामासु बजार क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय शपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको तयारीमा रहेको बताए । सो मौजुदा बजार तथा सम्झौताले समयसापेक्ष नगरको विकास नहुने बताउँदै उनले शपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको तयारीमा रहेको र डीपीआर समेत तयार गरिसकेको जानकारी दिए । जसमा नगर विकास समितिले डेढ अर्ब लगानी गरिहेको बताउँदै नगर प्रमुख वडले सम्झौता रद्द गर्न ठेकेदार र उपमहानगरपालिकाबीच छलफल जारी रहेको दाबी गरे ।
सम्झौताको दोस्रो पक्ष मानिएका ठेकेदार पाठकले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गरेका छन् । सम्झौता १५ वर्षको भए पनि कहिले जिविससँगको लफडा त कहिले शपिङ कम्प्लेक्सको अवधारणाले ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको बताए तर उचित क्षतिपूर्ति दिए आफू स्थान छाड्न तयार रहेको बताएका छन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरी केही दिनअघि भारत हानिए । ५ दिनअगाडि उनले भारतका केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतसँग ...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...