सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकले प्रतिपक्षीको नाराबाजीकाबीच आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक-२०७७ पारित गरेको छ। 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०७७ समेत बैठकले पारित गरेको छ। 

बुधबार अपराह्न २ बजे बसेको तेस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले छुट्टाछुट्टै रुपमा ती दुवै प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। 

यसअघि बुधबार बिहान ८ बजे बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा मन्त्री बोहराले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

बिहान ९ बजे बसेको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलमा दुर्गाकुमारी कामी र दिउँसो २ बजे बसेको तेस्रो बैठकमा भएको छलफलमा महेशदत्त जोशी भाग लिएका थिए। दोस्रो बैठकको कारवाही चलिरहँदा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आफ्ना कुरा राख्दा सभामुखलाई सम्बोधन हुनेगरी बोल्न सदस्यहरुलाई ‘रुलिङ‘ गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुखले दोस्रो बैठकको कारवाही स्थगित गरेका थिए। 

प्रतिपक्षीको निरन्तर नाराबाजी 

प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको अवरोध र नाराबाजीकाबीच प्रदेशसभाको बैठकका कारवाही अगाडि बढाएर प्रस्ताव पारित गरिएको हो। 
बुधबार छुट्टाछुट्टै समयमा बसेका तीन वटा बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी सदस्यले रोष्ट्रम अगाडि पुगेर निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका थिए।  

प्रदेशमा भयावह बन्दै गएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गरी जनताको जीउधनको रक्षा गर्न, कोरोना रोकथाममा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता माग राखे पनि सरकारले सुनुवाई नगर्दा बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ। 

क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कार हुने, आत्महत्याका घटना हुने, स्वास्थ्य जाँच नहुने जस्ता समस्या उत्पन्न भई कोरोनाले प्रदेश आक्रान्त बन्दा पनि रोगको रोकथामका लागि सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको र विधि प्रक्रिया, सहकार्य, सहमति नचाहेकाले विरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले आरोप लगाए। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोरोनाको रोकथाममा भएको खर्चको विवरणबारे यसअघि नै सदनलाई जानकारी गराइसकिएको बताए। उनले भने, “प्रतिपक्षीले असत्य तथ्यहीन कुरा ल्याएर सदन अवरुद्ध गर्नु असंसदीय काम हो ।”

सरकार र प्रतिपक्षीबीच सदन सुचारु बनाउन यसअघि पटक पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्रिपन्न सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३९, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई जना सदस्य छन् ।