नेपाल क्लियरिङ हाउस, ई–सेवा, आईएमई पे जस्ता भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नकै लागि झन्डै दुई दर्जन संस्थाले अनुमति पाइसकेको र थप केही प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ । ‘भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालनका लागि लाइसेन्स बाँडेर मात्र भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सेवाको विस्तार गुणस्तरमा जोड दिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’

नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसका लागि छुट्टै भुक्तानी विभाग स्थापना गरी उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । सोही क्रममा करिब दुई दर्जन संस्थालाई लाइसेन्स वितरण भइसकेकाले नयाँ बन्द गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘डिजिटल क्षेत्रमा धेरै काम हुन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लाइसेन्स पाएका संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम गरे अहिलेलाई पर्याप्त हुन्छ ।’ यसकारण नयाँ लाइसेन्स रोक्ने गृहकार्य अघि बढेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ती संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्नेबारे घोषणा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । जसमध्ये नौवटा कम्पनीले पीएसओ र १४ वटा कम्पनीले पीएसपीका लागि अनुमति पाएका छन् । लाइसेन्स पाएका १४ मध्ये ११ वटा सञ्चालनमा छन । बाँकी २ वटा सञ्चालन प्रक्रियामा छन् । ‘थप ८ वटा कम्पनीले पीएसओका लागि सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) पाएका छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी २ वटा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अघि बढेका छन् । थप ३/४ वटाको आवेदन अध्ययन भइरहेको छ ।’ लाइसेन्स पाइसकेका र प्रक्रियामा रहेका सबै सञ्चालनमा आएपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पुग्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा नयाँ लाइसेन्स बन्द गर्न लागिएको हो ।

विद्युतीय भुक्तानीका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संस्थालाई अनुमति वितरण गरे पनि ती संस्थाले पूर्ण क्षमतामा काम नगरेको गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीले बताएका थिए । गत साता कान्तिपुरले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष राउन्ट टेबलमा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘अब नोटमा मेरो हस्ताक्षर प्रयोग नै गर्नु नपर्ने अवस्था ल्याउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छु । नोट छाप्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन भनेको छु । नत्र यो क्षेत्रमा काम गर्न लाइसेन्स दिनुको के अर्थ ?’ त्यसका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको उनको भनाइ छ । लाइसेन्स पाइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै भएको उनको भनाइ छ । ‘लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आवश्यक पूर्वाधारमा पनि लगानी नगर्ने, नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

हाल करिब २२ वटा संस्थाले यस्तो लाइसेन्स पाइसकेका छन् । ‘तीमध्ये तीन/चारवटा भन्दा बढी टिक्ने गाह्रो होला जस्तो देख्छु,’ उनले भने, ‘मेरो अनुरोध तपाईंहरूले जिम्मेवार भएर काम गरिदिनुस्, केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भए राष्ट्र बैंक तयार छ ।’ राष्ट्र बैंकको आगामी रणनीतिक योजनाका आधारमा नम्बर नै तोकेर अघि बढ्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निश्चित समयपछि अर्थतन्त्रको निश्चित प्रतिशत ‘डिजिटलाइजेसन’ हुनेछ भनेर लक्ष्य तोकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवालालाई लक्ष्य नै तोकिदिन्छौं ।’

त्यसो त राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार गर्ने संस्था पनि आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति) जान पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उसले हालै जारी गरेको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली ०७७’ मा यस्तो व्यवस्था छ । पछिल्लो आधा दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकलाई पनि मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन्,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ यो अनिवार्य व्यवस्था भने होइन । संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार सञ्चालन अनुमति लिने समयमै पब्लिक लिमिटेडमा जाने वा प्राइभेट लिमिटेडमा त्यो निश्चित गर्नुपर्नेछ । पब्लिकमा जान चाहने कम्पनीले सेवा सुरु गरेको तीन वर्षभित्र कुल पुँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लघुवित्तको लाइसेन्स रोकिने

यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमतिका लागि आवेदन बन्द गरेको राष्ट्र बैंकले अब लाइसेन्स नै बन्द गर्ने तयारी थालेको छ । अनावश्यक रूपमा लघुवित्तको लाइसेन्स वितरण गरिरहेको आरोप खेपिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो ।

‘मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र बन्द गरिएको छ, भन्ने आउँछ,’ स्रोतले भन्यो । २/३ महिनाअघिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय १ पुगेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनले केही संस्था घटेका छन् । अब नयाँ लाइसेन्स रोक्ने र भएकालाई पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गरेर थप संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी हो ।

‘अब छिट्टै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या करिब ८० को हाराहारीमा हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब ती संस्थाको गुणस्तरमा जोड दिने हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।