कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका बेला पनि प्रदेश ५ सरकारले सवारी साधान खरिदका लागि करोडौं रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । 

सरकारको मुख्य दायित्व जनस्वास्थ्यमा देखिएपछि खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेला प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा १३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न लागेको हो । 

कोरोना महामारीले प्रदेश सरकारको बजेट आकार घटेको छ । 

स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रयोग हुनेबाहेक अन्य क्षेत्रका लागि सवारी साधान खरिद नगर्ने बताएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चारपांग्रेदेखि दुईपांग्रे सवारीका लागि १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको पाइएको छ । 

७ मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयका लागि सवारी किन्नका लागि बजेट छ । तर, कुनै निश्चित बजेट तोकेर गाडीको माग भने गरिएको देखिँदैन । 

गाडी खरिद गर्न कुन मन्त्रालयका लागि कति रकम ?

प्रदेशका मन्त्रालय र निर्देशनालयका कर्मचारीलाई सवारी साधान अनिवार्य जस्तै भएपछि प्रदेशको ठूलो रकम सानाठूला सवारीसाधनमा खर्च हुँदै आएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय र महाशाखामा कार्यरत खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू दुईपांग्रेदेखि चारपांग्रेसम्म सरकारी गाडी चढछन् । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षका सवारी साधान खरिदका लागि ४ करोड ५५ लाख रूपैयाँ बजेट छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची र बर्दियामा पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि ५ वटा र ऊर्जा कार्यालयका लागि १ वटा गाडी खरिद गरिने छ ।

एउटा गाडी कम्तिमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने गरी खरिद हुने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

त्यस्तै कर्मचारीका लागि आवश्यक देखिए दुईपांग्रे सवारी पनि किन्ने योजना रहेको पन्थीले जानकारी दिए । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयका लागि भनेर गाडी खरिद गर्नका लागि २ करोड ४० लाख रूपैयाँ बजेट छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले चारवटा नयाँ कार्यालयका लागि चारवटा र अन्य प्रयोजनका लागि एउटा गरी ५ वटा गाडी आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘त्यसबाहेक स्कुटर २ वटा र एउटा साइकल पनि आवश्यक छ, हाम्रो बजेट यही हो सवारीका लागि ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन भनेर ६ करोड बजेट छ । मोटरसाइकलसहित अन्य सवारीका लागि यस वर्ष ३ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव मरासिनीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका २० वटा इलाका प्रहरी कार्यालयका लागि १/१ वटा गाडी खरिद गर्ने भनेर गत वर्ष नै बजेट थियो । गत वर्ष गाडी खरिद भएनन् । सोही रकम यस वर्षका लागि सारिएको छ । यो गाडी खरिद २० प्रहरी कार्यालयका लागि गाडी अत्यावश्यक छ ।’ 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि दुई करोड बजेट गाडीका लागि छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनालले आफूहरूले किन्ने गाडी चारवटा अस्पतालका लागि भएको बताए ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयका लागि गाडी खरिद गर्न ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छ । सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले गाडीका लागि भनेर विनियोजित बजेट मध्येबाट ५ वटा मोटरसाइकल र एउटा कार खरिद गरिने बताए । कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी र मोटरसाइकलका लागि बजेट आएको अग्रहरिको भनाइ छ ।

चालू यस वर्ष उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि गाडीलाई भनेर बजेट छैन । मन्त्रालयका अधिकृत टुकराज पाण्डेले चारपांग्रे गाडीका लागि आफूहरूको मन्त्रालयमा यस वर्ष बजेट नभएको बताए । उनले पर्यटन कार्यालय भैरहवाका लागि दुईपांग्रे सवारी लागि ३ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि पनि धेरै बजेट छैन । कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले सवारी साधनका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको बताए । उनले भने, ‘यो बजेटले चारपांग्रे होइन दुईपांग्रे सवारी आवश्यकता अनुसार खरिद होलान्, अन्यका लागि छैन ।’

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ९ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।  

बजेट धेरै होइन : योजना आयोग

प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सवारी साधनका लागि राखिएको बजेट धेरै नभएको बताएको छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सुरक्षाकर्मीका लागि बजेट रहेको बताए । 

‘तपाईंले भनेजस्तो यो वर्ष भेइकलका लागि बजेट धेरै छैन । प्रहरी र कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका निकायका क्षेत्रका अनुगमनका लागि गाडी चाहिने रहेछ, तिनै क्षेत्रलाई बजेट छ । विलासिताका लागि गाडीमा बजेट दिइएको छैन ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले गाडी किन्ने क्रममा अनियमितता भएको भनी दाग लागेको थियो । 

प्रदेश सभा र मन्त्रालयका लागि खरिद गरेका गाडीमा ५७ लाख अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । 

प्रदेश सरकार र सचिवालयले १५ वटा गाडी किन्दा ५७ लाखभन्दा बढी अनियमितता गरेको ठहर थियो । प्रतिगाडी न्यूनतम ३ लाख ४० सम्म बढी मूल्य तिरेको पाइएको थियो ।