कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामध्ये सबैभन्दा ठूलो र गहिरो असर पार्ने समस्या हो ।

अहिलेसम्म यति ठूलो चुनौती नेपालको अर्थतन्त्रमा कहिले पनि आएको थिएन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ । चुनौती पहिला पनि आएका थिए, तर हाम्रो  ‘कोर फन्डामेन्टल’हरू एकदमै बलिया थिए । बिगार्न सकेको थिएन, तर यसपालि त्यसो हुन सकेन । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको चारवटा आधारभूत संरचना छन् :

१. रेमिट्यान्स प्रवाह

रेमिट्यान्स प्रशस्त प्रवाह भएकाले नेपालमा शोधनान्तर घाटा छैन । हामी यहाँ जे पनि आयात गर्न सक्छौं । आयात गरेपछि राजस्व आउँछ, यस्तो हुँदा विकास खर्च पनि हुन्छ र साधारण खर्च पनि हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत स्रोतमध्ये एक रेमिट्यान्स हो । अहिलेको महामारीले दीर्घकालीनरूपमा केही असर पर्ने देखिन्छ ।

मूलतः २ वटा कुरा यसमा पर्छन् । एक विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोल क्राइसिस घट्नु र अर्को कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी असर । 

हाम्रा युवाहरू अधिकांश खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका छन्, जुन पेट्रोलमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । त्यहाँ अहिले यी दुई कारणले अर्थतन्त्र गिरेको छ । त्यसकारण रेमिट्यान्समा अहिले नै त समस्या नदेखिएला, तर दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले करीब ५ लाख युवा देश फर्किने क्रम जारी छ भने रेमिट्यान्स पनि घट्दो छ । यो आउने समयमा अझ घट्न सक्ने देखिन्छ । 

२. सरकारी ऋण

हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको ‘अन्डर लेभरेज’ अर्थतन्त्र हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) जति छ, त्यसबाट उठाएको ऋण एकदमै सानो छ । सरकारले आन्तरिक वा बाह्य रूपमा जुन ऋण उठाउँदै आएको छ त्यो दक्षिण एसियाकै र अझै भनौं विश्वकै सबैभन्दा कम छ ।  

जब ऋण कम हुन्छ, त्यस्तो कुनै चुनौती आउँदा ऋणको भारले अर्थतन्त्रलाई डुबाइदिन्छ । हामीकहाँ कस्तो भएको छ भने यसले त्यस्तो धेरै असर पारेको छैन, किनभने हामी ‘अन्डर लेभरेज’ छौं । अहिले पनि सरकारसँग हेडरूम धेरै बाँकी छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा ऋण उठाउन सक्ने धेरै क्षेत्र छ । केही दिनमात्रै विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । केही समयअघि मात्रै एडीबीसँग पनि सम्झौता गरेको छ । 

नेपालको क्रेडिबिलिटी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो छ, किनभने हामीले तिर्न सक्छौं भन्ने विश्वास बाह्य संस्थाहरूले पनि गरेका छन् । अरू देशमा यसको चुनौती नै रहेको छ, तर हाम्रो मुलुकमा चुनौतीको स्थिति छैन । कोभिड– १९ ले यो स्रोतलाई एकदमै असर पुर्‍याएको छ । साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । पहिलेभन्दा धेरै ऋण लिँदै जाने हो भने हेडरूम सकिन्छ । यो महामारीले निम्त्याएको दोस्रो समस्या होे ।

३. बैंकिङ प्रणाली

दक्षिण एसियाकै राम्रा बैंकहरू हाम्रो मुलुकमा छ । बैंकहरूको नाफा राम्रो छ । रिजर्भ छन् र स्वस्थ छन् किनभने एनपीए एकदमै कम छ ।

यो कम हुनुको मुख्य कारण नेपालमा ९९ प्रतिशत कोल्याटरबेस वा पर्सनल ज्ञारेन्टीबेस बैंकिङ छ, प्रोजेक्ट बेस बैंकिङ छैन । प्रोजेक्टमा बैंकहरूले कुनै जोखिम लिँदैनन् । नेपालमा यो अलिकति चुनौतीको रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना छ । महामारीका कारण एनपीए बढ्छ । एनपीए बढ्दा बैंकको पफर्मेन्स घट्छ । पफर्मेन्स घट्यो भने अर्को ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा हुन्छ ।  

हाम्रो शेयर बजारमा बैंकिङको वेटेज धेरै बढी छ । र अर्को कुरा अर्थतन्त्रमा निक्षेपकर्ताको पनि आत्मविश्वास घट्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले नाफालाई सन्तुलनमा राख्न निकै गाह्रो भइरहको छ । यस्ता चुनौतीहरू कोरोना महामारीले निम्त्याएको छ । 

४. निजी क्षेत्र

हामी जहिले पनि नेपाललाई युवा राष्ट्र भन्छौँ । उमेरमा मध्यम खालकै छौं । त्यसकारण पनि महामारी वा विपत आइहाल्यो भने हामीमा सहन सक्ने क्षमता बढी छ । तर अहिले उद्योगी व्यवसायी वा खास गरेर नेपालको निजी व्यवसाय यतिखेर निराश छ । कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । यो सबैको असर कोरोना महामारीका कारण यसबाट बाहिर निस्कन चुनौती देखिन्छ ।

मैले भन्ने गरेको छु, हरेक चुनौतीसँगै अवसर पनि आएका हुन्छन् । 

५. रोजगारी

हामी कहाँ गत २० वर्ष कुनै पनि सरकारलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रेसर थिएन । बोल्नका लागि त हरेक सरकारले बोलेको थियो ।

युवाहरू रोजगारबिमुख भएर विदेश पलायन भइरहेका थिए, त्यति नै मात्रामा उनीहरूले रेमिट्यान्स पनि पठाइरहेका थिए । त्यसकारण सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर कहिले पनि लिएन ।

अब पहिलोपटक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनौती सरकारलाई आएको छ ।

५ लाख युवा बाहिरबाट फर्किएर आउँदैछन् भने देशमा पनि ५ लाख युवाहरू रोजगारबिमुख भएका छन्, त्यसकारण एउटा ठूलो जनशक्तिलाई देशमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।

महामारीका कारण हामीले ३ वटा कुरा सिकेका छौंँ :

१. सप्लाई चेन 

सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा हामी एकदमै कमजोर छौं । केही विपत आइलाग्दा चाँडै नै समस्याग्रस्त हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन चुनौती देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालभित्र नै उत्पादन भएका सामग्रीहरू हामीले काठमाडौं वा अन्य ठाउँमा लगेर बेच्न सकेनौँ । खाल्डो खनेर पुर्नुपरेको घटना पनि देखेका थियौं । त्यसकारण अब आपूर्तिको क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर अन्य सबै खाद्यान्न स्टोर वा बीचमा पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट कतै सामान रोकिनु पर्दैन ।

काठमाडौंमा बाटो बन्द भएमा अन्य माध्यमले तरकारी यहाँ आउन सकेको छैन । त्यसकारण यसमा लगानी गरी विकल्प तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२. परनिर्भता

हाम्रो मुलुकमा एकदमै परनिर्भरताको विकास भइरहेको छ । भविष्यमा अझै बढ्दैछ । हाम्रो व्यापार सन्तुलनको अवस्था एकदमै भयावह स्थितिमा रहेको छ । भविष्यमा परनिर्भरता झन् बढ्ने खतरा छ । 

किन हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दैछ ? यसको एकमात्र कारण, उद्योगका लागि 'कस्ट अफ डुइङ' बिजनेस बढ्दैछ । एकदम बढी छ । यो कारणले गर्दा नेपालमा उद्योग आइरहेका छैनन् भने हामीले आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपालमा उद्योगका लागि लागत किन बढी छ ? 

१. ऊर्जा

हामीकहाँ उद्योगले पाउने ऊर्जा अहिले पनि छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा धेरै बढी छ । हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । भारतमा बिजुली बेच्नुभन्दा पनि आफ्नै मुलुकको उद्योगलाई यो सस्तोमा बेच्न सक्नुपर्छ । यसो गरेमा देशमा उत्पादन गर्न सक्छौं र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२. कार्य दक्षता

आईएलओको रिपोर्टअनुसार हाम्रो मुलुकमा अनुत्पादक जनसंख्या धेरै छ । यसका कारणहरू पनि छन् । हामी श्रम सम्मान गर्न जान्दैनौँ ।

हामीकहाँ पारिश्रमिक कम हुन्छ । तर जबसम्म हामीले नीति नै बदलेर उत्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली निर्माण गर्दैनौं, तबसम्म उत्पादकत्व उद्योगमा बढ्न सक्दैन । त्यसका लागि नयाँ सोच आवश्यक छ ।

उद्योगहरूले कसैलाई नियुक्त गर्छ भने काम कति गर्न सक्छ, त्यस आधारमा नै पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नभएसम्म व्यापार घाटा बढेकोबढ्यै गर्छ ।

३. भूपरिवेष्ठित राष्ट्र

हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, यो नै एउटा समस्या हो । यहाँ सामान्यतया यातायात खर्च बढी हुन्छ, अर्थात् ढुवानी खर्च महंगो पर्छ । भारतीय मार्ग हुँदै हामीले सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा एकदमै बढी लागत लाग्छ । हामीले भारत सरकारसँग लागत घटाउन विभिन्न सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । यसमा कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ । 

४. जग्गा प्राप्तिको समस्या

हामीकहाँ जग्गा प्राप्ति लगायत अन्य ठूला समस्याहरू छन् । जग्गा धेरै नै महंगो पर्न जान्छ । उद्योगका लागि सस्तोमा जग्गा लीज गर्ने । बगरजस्तो जग्गा जहाँ खेतीपाती गर्न सकिँदैन, त्यस्ता जग्गाहरूको प्रयोग उद्योगहरूले कसरी गर्ने ? यसमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । 

५. ऐन/कानून

धेरै ऐन कानूनहरू यस्ता रहेका छन्, जसले अन्य समस्या निम्त्याएका छन् । यस्ता कानूनहरू हामीले पहिचान पनि गरेका छौं । यस्ता कानूनहरूको परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

वातावरण तथा अन्य कानूनहरू निश्चित समयभित्रका लागि हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा भएन भने कारण खुलाउन सक्नुपर्छ । 

३. रेमिट्यान्समा निर्भरता

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा एकदमै निर्भर हुँदै गयो । यसमा पनि हामीले सोच्न आवश्यक छ । 

हामीले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा हस्ताक्षर गरेको झण्डै २५/३० वर्ष भइसकेको छ, तर हाम्रो निर्यात् बढेको छैन । निर्यात् बढाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । यसो भएमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स कुर्नुपर्दैन, निर्यात गरे पुग्छ । यसले शोधानान्तरको पनि चुनौती हटाउँछ ।  

कोरोना महामारीले हाम्रासामु यी ३ वटा चुनौती मुख्यरूपमा सिर्जना गरिदिएको छ । हामीले आगामी दिनमा यी चुनौतीहरूलाई पार लगाउन काम गर्नुपर्ने छ । 

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी’

कोभिड– १९ ले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । हामीले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा उदाहरण देख्न सक्छौं, जुन–जुन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सफल सहकार्य गर्न सक्यो, विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यो, त्यस्ता अर्थतन्त्रहरू चलायमान भएका छन् र उन्नति भएका छन् । जहाँजहाँ शंकाको दृष्टिले निजी क्षेत्रलाई हेरियो, त्यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । 

यहाँको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ, समर्पित छ र लगानी गर्न सक्छ । यसको दुईवटा उदाहरण हेरौं :

पहिलो उदाहरण, नेपालको जीडीपीदेखि करको रेसियो दक्षिण एसियामै उच्चमध्येको एक छ । यसले के देखाएको छ भने नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार पनि छ र राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न चाहन्छ । 

दोस्रो उदाहरण, अहिले सर्वोच्चले बोलेको छ कि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन पूर्णरूपमा नखुलेको एक महिनासम्म कर राजस्व तिर्नुपर्दैन । तर  केही दिनमात्रै माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति पछि नेपालका सबै निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर राजस्व तिरेका छन् । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।  

यसले नेपालको निजी क्षेत्रको चरित्र के हो त्यो देखाएको छ । र यस्तो चरित्रलाई अझ बढाउन सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नेपालको समृद्धिको सपना पूरा गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि सरकारले केही समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न जरुरी छ । अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकमा रोजगार व्यवस्थापन कसरी गर्ने र व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने एउटा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको अनुरूप धेरै कामहरू भएका छन् तर अहिले पनि केही काम गर्न सकेको छैन । जब महामारीको समस्या भयो नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाएको हो । यस्तै तिर्न सक्नेलाई २० प्रतिशत छुट पनि दिएको हो । यसले एकदमै सकारात्मक सन्देश गएको छ । बजेटमा पनि केही राहतका कार्यक्रमहरू आए, तर केही ‘फिस्कल स्टिमुलस’ को पनि कुरा भएको थियो ।

हामीले चाहेको स्टिमुलस कस्तो हो भने, कुनै न कुनै तरिकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मुलुकका सबैभन्दा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका समूह छन्, उनीहरूलाई राहत दिने । उनीहरूले राहत पाएपछि खर्च गर्छन् र माग सिर्जना हुन्छ र यो निरन्तर हुन्छ । यस्तो प्याकेज अर्थतन्त्रको कम्तिमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।  स्टिमुलस प्याकेज ४ प्रतिशत आएको छ तर हामीले चाहेको जस्तो आएको छैन, धेरै छरिएर आएको छ । 

तर केही दिनअघि मात्रै आएको मौद्रिक नीतिले धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको छ । खासगरी नगद प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गरेको छ । हामी यसमा एकदमै सकारात्मक छौं । 

हामीले कर्जाको रिस्टक्चरिङ गर्न पाउनुपर्छ भनेका थियौं, यसको व्यवस्था भएको छ । पुनर्कर्जालाई पनि अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भनेका थियौं, हामीले पुनर्कर्जा १ खर्बको हुनुपर्छ भनेका थियौं, तर यो १ खर्बभन्दा बढीको आएको छ । यस्तै ब्याजदर घटाउनका लागि विभिन्न रेसियो घट्नुपर्छ भनेका थियौं । सीआरआर रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत भएको छ । यसले २ खर्बदेखि ३ खर्बको हाराहारीमा तरलता बढाउँछ ।

ब्याजदर आउने समयमा घट्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौं । यस्तै अतिरिक्त ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका थियौं । मौद्रिक नीतिमा २० प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा हामी एकदमै उत्साहित छौं । म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामीले यसको सफल कार्यान्वय भएको देख्न चाहन्छौं ।

महासंघको नेतृत्व

मेरो बाटो अहिलेको चुनौतीलाई निर्मूल गर्ने नै हो । मेरो नेतृत्वको प्रमुख कार्यदिशा यो नै रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि एउटा रोडम्यापमा अहिले काम र अध्ययन गरिरहेको छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि यसको सफल कार्यान्वयन गर्नमा म ध्यान केन्द्रित गर्नेछु । 

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

पढ्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

कोरोना संकटका बेला नेपालीलाई यसरी दिन सकिन्छ स्वदेशमै रोजगारी

कोरोनाले ‘कक्रक्क’ पारेको अर्थतन्त्र उकास्ने सूत्र : कुन देशले कस्तो प्याकेज ल्याए ?

अर्थतन्त्रमा गरेको लगानी डुब्न नदिन सरकारको दूरदर्शिता आवश्यक छ : प्रा.डा. कुशुम शाक्य

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने यी हुन् ८ काम

सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका

अर्थतन्त्र चलाउने उपाय : सस्तो व्याजमा ऋण दिएर रोजगारी बढाऔं

अब कोरोनाभाइरससँगै बाँच्न सिकौं, सुरक्षाका उपायसहित काममा फर्कौं : विष्णु अग्रवाल

सरकारको खर्च कटौती गर्ने ढंग पुगेन, विकराल अवस्था आउन सक्छ : अर्थविद् डा. खनाल

बजेट 'रिभाइज' गरौं, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम हटाऔं– डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : 'सरकार निरीह छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन'

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र