काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले नेकपा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मूल्य हुने र हुनुपर्ने भन्दै काँग्रेसले सरकारले यो कुरा नबुझ्नु दुःखद हुनुका साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद संकेत समेत नरहेको बताएको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक निकायहरूको गठनमा ढिलाइ भएको अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने असफल षड्यन्त्र समेत भएको भन्दै नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बिषयमा जुन रूपमा आफूलाई संलग्न गरायो त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत् रहेको पुष्टि भएको दावी गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउँदै सार्वजनिक रुपले अपील र आग्रह गर्दछ’, शर्माको ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्का रहोस् नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन’ शीर्षकमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।