सरकारले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्न लागेको छ । श्रमिकको आधारभूत पहिचान हुने गरी विभिन्न निकायसँग रहेका विवरण समेटी जनशक्ति योजनाका लागि बैंकको स्थापना गर्न लागिएको हो । यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रमयोग्य जनशक्ति (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष) को वैयक्तिक एकीकृत विवरणका लागि बैंक स्थापना गर्न लागेको बताए । उपलब्ध हुने रोजगारका अवसर र सीपमूलक तालिमबीच तादात्म्य हुन नसकेकाले बैंक आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ रोजगारदाताले भनेजस्तो काम गर्ने मान्छे भेट्टाउँदैन । श्रमिकले खोजेजस्तो रोजगारदाता भेट्दैन,’ उनले भने, ‘यो खाडललाई पुर्ने काम श्रमिक सूचना बैंकले गर्नेछ ।’ विदेशबाट सीप सिकेर फर्केका कामदारको विवरण श्रम बैंकमा राखेपछि रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप विकसित गरी श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले यो बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगार दिन एक अर्ब रुपैयाँसमेत छुट्याएको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको एकीकृत विवरण सरकारसँग छैन । श्रम सर्वेक्षण २०१७ अनुसार ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा संलग्न छन् । ९ लाख बेरोजगार छन् भने ५४ लाख ६४ हजार गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको पूर्ण विवरण कतै पनि छैन ।

‘श्रम गर्न सक्ने १८–५९ वर्षका नेपालीको रोजगार, स्वरोजगार र बेरोजगारको विवरण राज्यसँग रहनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा नीतिमै असर गरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कृषि, निर्माण वा सेवा क्षेत्रलगायत औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई बिकाउने र टिकाउने काम श्रमिक सूचना बैंकले गर्नेछ ।’

बैंकमार्फत रोजगारदाता, श्रमशक्ति र तालिम प्रदायक निकायलाई एकै ठाउँमा जोड्ने योजना रहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डे बताउँछन् ।

‘रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारको सूची तयार गर्थ्यो । रोजगार दिने र लिने गरी दुई पक्षको मात्रै आबद्धता थियो,’ उनले भने, ‘यसमा तीन पक्षको अनिवार्य आबद्धता हुन्छ । तालिम प्रदायक संस्था पनि जोडिन्छ । कसलाई कस्तो श्रमिक चाहिन्छ, कसले आफ्नो सीपअनुसार रोजगारी पाउँछ, कसलाई के सीप दिने भन्ने यही बैंकमार्फत एकीकृत रूपमा विवरण दिइन्छ ।’

श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सीपयुक्त श्रमशक्तिको सूचना स्थानीय तहले पाउने गरी संरचना बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘सिंहदरबारमा राखेको श्रमशक्तिको सूचनाले स्थानीय तहमा काम गर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘श्रमिकलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा छ, यो प्राप्त कसरी गर्ने ? कहाँबाट पाउने ? स्थानीय तहबाट पनि पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा  होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।