मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
कोरोना महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा मुलुकमा पेट्रोल तथा डिजेलको आयातमा गिरावट आएको भन्सार विभागले जनाएको हो ।
विश्वभर निम्तिएको कोरोना महामारीलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा गत वर्ष २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को शुरूमा पनि लकडाउन खुलिसकेको थिएन ।
काठमाडौं उपत्यकामा पुस ३ गतेसम्म सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लगाइएको थियो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै ५ महिनासम्ममा कुनै न कुनै किसिमको निषेधाज्ञाका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले लोकान्तरलाई बताए ।
उनका अनुसार गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा सरदर ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यस्तै डिजेल सरदर ९५ हजार किलोलिटर आयात भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा पेट्रोल तथा डिजेलको खपत कम भएको उनको भनाइ छ ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘कोभिडका कारण सबै क्षेत्र ठप्प थियो, त्यसकारण गत वर्षभन्दा अहिले कम आयात भएको देखिन्छ ।’
कस्तो छ आयातको अवस्था ?
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा मुलुकमा २ लाख २७ हजार ९ सय ४७ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा मुलुकमा २ लाख ६१ हजार ४ सय ५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो ।
विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो ५ महिनामा डिजेल आयातमा पनि गिरावट आएको छ ।
सो अवधिमा ५ लाख ६४ हजार ६ सय ८५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
यद्यपि अघिल्लो वर्षको सोही समयावधिमा ५ लाख ९३ हजार ४३ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएसँगै पेट्रोल तथा डिजेलको आयातमा मात्रै पहिलो ५ महिनामा राज्यको २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत भएको छ ।
५ महिनामा बाहिरियो ३३ अर्ब ६२ करोड
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा मुलुकबाट पेट्रोल तथा डिजेलको आयातमा ३३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
सो अवधिमा २३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम डिजेल आयातमा बाहिरिएको छ ।
अघिल्लो आवको सोही समयसम्ममा डिजेल आयातमा ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा डिजेल आयातमा गिरावट आउँदा राज्यको १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट बचत भएको छ ।
यता पेट्रोल आयातमा कमी हुँदा राज्यलाई ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएको छ ।
चालू आवको मंसिरसम्ममा मुलुकमा १० अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुलुकमा १५ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल आयात भएको थियो ।
कस्तो छ राजस्व संकलनको अवस्था ?
भन्सार विभागका अनुसार, चालू आवको मंसिरसम्ममा पेट्रोल तथा डिजेलको आयातबाट २६ अर्ब ६७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो आवको सोही समयमा १७ अर्ब ९७ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
चालू आवको मंसिरसम्ममा पेट्रोल आयातमार्फत १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो आवको सोही समयावधिमा ८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस्तै चालू आवको मंसिरसम्ममा डिजेल आयातमार्फत १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो आवको सोही समयमा डिजेलको आयातमार्फत सरकारले ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
वार्षिक बाहिरिन्छ २ खर्ब
मुलुकभर पेट्रोल तथा डिजेल आयातबाट वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिरहेको आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिने भनेपनि कार्यान्वयनमा त्यस्तो हुन नसक्दा दैनिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा बाहिरिन्छ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रयोगमा ल्याउन सके यो रकम विस्तारै घटाउँदै लैजान सकिन्छ ।’
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...