अवैध क्रसरको बिगबिगी : अदालतको आदेश समेत टेर्दैनन् उद्योगी, हुन्न अनुगमन र कारवाही !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

धनुषामा अवैध तरिकाले क्रसर व्यवसाय तथा बालुवा प्रशोधनको उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरू मुकदर्शक बन्ने गरेका छन् ।

कतिपय दर्ता नै नभएका, दर्ता भएपनि नवीकरण नै नगराका, दर्ता बालुवा प्रशोधनका लागि भनेर गर्ने तर काम क्रसरको गर्ने गरेका उद्योगको बिगबिगी भएपनि नियमनकारी निकायले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । राजस्व छली गर्ने ती उद्योगहरू वातावरण प्रदूषण गर्दै मापदण्डविपरीत सरकारी निकायकै संरक्षणमा सञ्चालित छन् । यहाँसम्म कि अदालतले गरेको परमादेशलाई समेत उद्योगीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । कारवाही गर्नुपर्ने निकाय भने रमिते बनेको छ ।


Advertisement

अदालतको फैसलालाई समेत नटेर्ने क्रसर व्यवसायी 

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ८ का भगत महतोले मापदण्डविपरीत सरकारी विद्यालयबाट ५ सय मिटरको दूरीभित्र नागेन्द्र साहले संकटमोचन क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको, ध्वनि प्रदूषण तथा वातावरण प्रदूषण गरेका कारण उद्योग सञ्चालनको अनुमति बदर गराई प्रदूषण रोक्नका निम्ति २०७६ साल वैशाख २५ गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।  


Advertisement

अदालतले उक्त क्रसर व्यवसाय दर्ता भएको छ वा छैन, अनुमति दिइएको छ वा छैन, विद्यालयबाट कति दूरीमा उद्योग छ, ती सबै कुराको जाँच गराएको थियो । अदालत आफैंले प्राविधिकसहित ३ जनाको कर्मचारी टोलीलाई स्थलगत खटाउँदा उक्त क्रसर उद्योग त्यस गाउँमा सञ्चालित रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि मात्र ४२२.५ मिटरको दूरीमा रहेको पाइयो ।

जबकि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयबाट कम्तिमा पनि २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले २०७६ साल पुस २२ गते मापदण्ड पूरा नगरिएको ठहर गर्दै तीन महिनाभित्र उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न आदेश गरेको थियो । 

त्यति मात्र होइन, उद्योग स्थापनाका लागि दर्ता गराउने बेलामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउनुपर्नेमा आफूले गराएको भनेर गलत जवाफ उद्योगीले अदालतमा पेश गरेर अदालतलाई ढाँटेको समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक उक्त उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि प्रचलित कानूनी प्रावधानको पालना गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरू घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको कार्यालय तथा उद्योगका सञ्चालकको नाममा परमादेश जारी गरिएको थियो । 

तर, उक्त परमादेश भएको तीन महिनाभित्र नै उद्योग त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुनुपर्नेमा १ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरका प्रमुख देवेन्द्रकुमार झाका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार उद्योग स्थानान्तरण गर्नका लागि त्यस कार्यालयबाट उद्योग सञ्चालकलाई पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ । २०७६ फागुन १९ गते निमित्त उद्योग अधिकृत भानुभक्त ढुंगानाले पत्र प्राप्त भएको २ महिनाभित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न तथा अटेर गरेमा नियमानुसार कारवाही हुने भन्ने बेहोराको पत्र उक्त उद्योगलाई पठाएका थिए ।

त्यसपछि फेरि २०७७ असार १७ गते उद्योग स्थानान्तरणका लागि यसअघि पठाइएको पत्रको के कति प्रगति भएको छ भन्ने प्रगति विवरणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि अर्को पत्र पनि पठाएको थियो । फेरि २०७७ मंसिर २१ गते सोही बेहोराको अर्को पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ समेत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयलाई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिन समेत पत्र लेखिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि उक्त उद्योगमा हालसम्म न त विद्युत आपूर्ति रोकिएको छ, न त पटक–पटक अटेर गरिरहेको उद्योगलाई प्रचलित कानूनअनुसार कुनै कारवाही गरिएको छ ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोला भने आफू नयाँ भएका कारण विगतमा अदालतको परमादेशको सवालमा के कस्तो कारवाही भएको थियो वा थिएन भन्ने बल्ल बुझ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘मैले दुईवटा टोली बनाएर स्थलगत अनुगमनका लागि टोलीलाई खटाएको छु, त्यसपछि गर्नुपर्ने कारवाही गर्नेछु,’ सीडीओ बाँस्तोलाले लोकान्तरलाई बताए ।  

मापदण्डविपरीत उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन 

नेपालमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयको घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता कार्यविधि दिग्दर्शन, २०७२ मा दर्ता प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ समेत बनेको छ । ती कार्यविधिहरूमा उल्लेख भएअनुसार क्रसर उद्योग दर्ता हुनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपर्ने, प्रस्तावित स्थानको सँधियार खुलेको सर्जमिन मुचुल्का हुनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी राय सुझावका लागि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र सो सूचनाउपर कसैको राय सुझाव परे–नपरेको सम्बन्धित निकायको पत्र, नापी नक्सा, लोकेसन म्याप, टीओआर, आईईई प्रतिवेदन, अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति सहमति प्राप्त भएपछि मात्र उद्योग दर्ता हुने प्रावधान छ । 

क्रसर उद्योग स्थापना गर्नुअघि सञ्चालकले केही शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने समेत प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिअनुसार घना बस्ती (१ हजार वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएको वा २ सय वा सोभन्दा बढी घरधुरी एकै ठाउँमा केन्द्रित भै बसोबास गरिरहेको क्षेत्र) बाट कम्तिमा २ किलोमिटर पर उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । 

क्रसर मेशिन राखिएको स्थानबाट कम्तिमा १ सय फिटको रेडियसको जग्गा उद्योगले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सामा २ सय फिट लम्बाइ र २ सय फिट चौँडाइको एउटै चक्लाको जग्गा उपलब्ध गरेको हुनुपर्छ । साथै राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर, स्वास्थ्य संस्थाबाट २ किलोमिटर, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट २ किलोमिटर, सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, निकुञ्ज र आरक्षणबाट २ किलोमिटर र घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ । 

छरछिमेकलाई बाधा नपुर्‍याइ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगमा भइरहेको काम कारवाहीलाई मूल सडकबाट नदेखिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, धुलोलाई बाहिर निस्किन नदिन क्रसर चल्दा पानी छर्की नियन्त्रण गर्ने प्रविधि अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने, वायु एवं ध्वनि प्रदूषणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय गुणस्तर अनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै प्रावधानहरू राखिएको छ । 

तर, ती प्रावधानहरू कानूनमा प्रबन्धन गरिएको भए पनि क्रसर उद्योगीले त्यस्तो कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरेको अवस्थामा समेत उद्योग दर्ता भएको तथा निर्बाध रूपमा विना कुनै छेकवार पनि सञ्चालनमा छन् । नियमन गर्ने निकायहरू घरेलु तथा साना उद्योग, अनुगमन गर्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रदेश सरकारको उद्योग मन्त्रालय समेतलाई कुनै वास्ता छैन । नामका लागि ती निकायहरूको पटक–पटक अनुगमन पनि हुन्छ तर त्यो अवैध काममा अंकुश भने लगाइएको छैन ।   दर्ता

नवीकरण नभए पनि अवैध तरिकाले क्रसर सञ्चालनमा

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको तल्लो गोदारस्थित कमला स्टोन क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

२०६२  साल कार्तिक १३ गते दर्ता गराइएको उक्त उद्योगका सञ्चालक महादेव महतो सुडीले पछिल्लोपटक २०७३ असार महिनासम्मका लागि दर्ता नवीकरण गराए यता हालसम्म नवीकरण नै नगराएर अवैध तरिकाले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

धनुषाको लवटोली– १ स्थित कमलामाई क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै २०६५ साल मंसिर २२ गते घरेलुमा दर्ता भएको थियो ।

२०७३ पुष २८ गतेसम्म अन्तिमपटक दर्ता नवीकरण गरिएयता नवीकरण नै नगराएर भएपनि उद्योगका सञ्चालक सञ्जय शर्माले अवैध तरिकाले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

धनुषाकै तुलसी –६ स्थित ज्ञानकुमारी देवीले २०७० मंसिर ३० गते घरेलुमा दर्ता गराएर क्षिरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । अन्तिमपटक २०७५ मंसिर ३० गतेसम्मका लागि दर्ता नवीकरण गराए पनि त्यसपछि उनले अवैध तरिकाले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको घोडघासमा अरुणकुमार साहले पनि अवैध तरिकाले क्रसर सञ्चालन गरेका छन् । २०६७ साल चैत २८ गते घरेलुमा जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग दर्ता गराएपछि अन्तिमपटक २०७३ माघ ११ गतेसम्म मात्र दर्ता नवीकरण गराएर त्यस मितिपछि अवैध तरिकाले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

त्यसैगरी गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा नागेन्द्रप्रसाद साह र मधुकुमारी साहले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको संकटमोचन क्रसर उद्योगको नवीकरण २०७७ असारमै सकिएको भएपनि हालसम्म सञ्चालनमा छ । 

क्रसर उद्योगहरूको सूची

दर्ता बालुवा प्रशोधनको तर काम क्रसरको !

धनुषामा कुल २१ वटा बालुवा प्रशोधन तथा वा वासिङ उद्योगको रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता छन् । तर, ती उद्योगमध्ये कतिपय नवीकरण नै नगराएर गैरकानूनी रूपमा हालसम्म अवैध तरिकाले सञ्चालनमा छन् । त्यसबाहेक ती प्रशोधन उद्योगहरूले दर्ता नै नगराएको क्रसर उद्योगको काम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।   

विगतमा दर्ता भएपनि पछि उद्योग विभाग र प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार दर्ता भएका ती सबै उद्योगहरू अब अवैध भएको तथा नवीकरणका लागि मापदण्डभित्र नपर्ने हुनाले उनीहरू नवीकरण नगराएर अवैध तरिकाले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको घरेलु कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । 

‘उद्योगीहरूले अनुगमन गर्ने निकायलाई मासिक रूपमा मोटो रकम बुझाउने गरेका कारण ती उद्योगीलाई कुनै पनि कारवाही हुन सकेको छैन,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘नत्र हरेक महिना जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहित घरेलु, वन कार्यालय, स्थानीय पालिका सहितको संयुक्त टोलीले पटक–पटक अनुगमन गर्न जाने तर अनुगमन गरेर पनि कुनै कारवाही नहुनुले पनि उनीहरू क्रसर व्यवसायीबाट मोटो रकम अवैध तरिकाले असुली गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादव पनि विगतमा आफूहरूले पटक–पटक अनुगमन गरेर दर्ता तथा नवीकरणविनाका क्रसरदेखि बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘तर उक्त निर्णयसहित गरिएको निर्देशनका बावजुद पनि ती उद्योगहरू सञ्चालनमा नै रहेका कारण त्यसको नियन्त्रणका लागि सीडीओ सा’बलाई जानकारी गराइसकेको छु,’ यादवले भने, ‘सीडीओ सा’बको टोली र हाम्रो टोलीले अनुगमन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्