प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको एउटा समूहले पछिल्ला केही दिनमा सञ्चालन गरेको राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियानले नेकपाकै अर्को समूह र अन्य राजनीतिक दललाई छायाँमा पारिदिएको छ ।

नेकपाभित्रै पनि कमजोर रहेको अनुमान गरिएको ओली पक्ष संसद् विघटनपश्चात नयाँ निर्वाचनको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न कस्सिएको छ ।

पछिल्ला केही दिनमा आयोजना गरिएका आमसभा, आन्तरिक प्रशिक्षण, कार्यकर्ता भेला र जनवर्गीय संगठनका कार्यक्रममार्फत् ओलीले आफू कमजोर नरहेको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ।

गत पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

त्यसको केही घण्टामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ निर्वाचनको मितिसहित प्रतिनिधिसभा भंग गरेको घोषणा गरिन्।

करीब दुईतिहाइ मतसहित सत्तासीन रहेको नेकपाको राजनीतिक विभाजनको रेखा त्यही दिन कोरियो ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा सर्वोच्चले सुनुवाइ जारी राखेको छ भने नेकपाका दुवै समूहले आ-आफ्नो दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा दस्तावेजहरू अभिलेखीकरणका लागि पठाएका छन् ।

नेकपाको दलसम्बन्धी विवाद आयोगमा विचाराधीन छ भने संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

दुवै मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेकपाका दुवै समूहले आक्रामक ढंगबाट जनतामा जाने निर्णय गरे ।

यतिबेला प्रचण्ड-नेपाल समूह पनि सडकमै छ । संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै तत्काल पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग लिएर जनतामाझ पुगेको प्रचण्ड-नेपाल समूहका अगाडि निर्वाचनको तयारीका लागि देशव्यापी अभियान शुरू गरेको ओली समूह हाबी बन्न पुगेको हो ।

महिनौंसम्म सिंहदरबार समेत नपुगेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सुदूरपश्चिम समेत पुगिसकेका छन् ।

राजधानीमा पनि ओलीले दिनदिनै कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता त आफ्नो ठाउँमा छ नै त्यसका अलावा पनि अन्य केही कारण छन्, जसले ओली पक्षलाई आक्रामक ढंगले जनताबीच पुर्‍याएको छ ।

ओली पक्ष हाबी हुनुका कारणहरू:

१. युवा नेताहरूको सक्रियता

आक्रामक ढंगले जनतामाझ पुगिरहेको ओली समूहलाई अर्को एउटा बेनिफिट छ, त्यो हो नेकपाको अर्को पक्षमा भन्दा ओली पक्षमा युवाहरूको सहभागिता बढी छ ।

महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, कर्ण थापा, आनन्द पोखरेल, खगराज अधिकारी, विनोद ढकाल जस्ता नेताहरू अहिले देश दौडाहामा निस्केका छन् ।

यी युवा नेताहरूको फ्रन्टलाइनले पार्टी एकतापछि सुषुप्त रहेको संगठनलाई ऊर्जा दिने काम गरेको छ । चुनावी माहोल सिर्जना गर्नु सँगै संगठन विस्तारलाई यो समूहले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बाँस्कोटाले भने– 'यो कुनै केन्द्रीकृत योजनाअनुसार भएको छैन । जनतामाझ जाने पार्टीको निर्णय त हुँदै हो तर आ-आफ्ना विशेषता र क्षमता अनुसारका सबै काम गर्ने, जनतालाई प्रस्ट्याउने र भ्रमबाट मुक्त गराउने काम हामीले आ-आफ्नो क्षेत्र र भूगोलमा गरिरहेका छौं ।'

२. सत्ताको सुविधा

यतिबेला ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसीन छन् ।

पार्टी र संसद् दुवैतिरबाट चुनौती फील गर्ने गरेका ओली आजभोलि दुवै चुनौतीबाट टाढा छन् र परिस्थिति उनी अनुकूल बनेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार प्रमुखको मुख्य काम चुनावको माहोल तयार गर्नु हो । नेकपाको ओली पक्षले यतिबेला चुनावको माहोल सँगसँगै आफ्नो संगठनलाई पनि तलैदेखि आक्रामक ढंगले परिचालन गरिरहेको छ । जसमा उसलाई सत्तामा हुनुको लाभ पनि रहेको अर्को खेमाका नेताहरूको भनाइ छ ।

यता ओली पक्षको तर्क भने पार्टी संगठनले कुनै न कुनै अभियान मागिरहेको बेला भएकाले माहोल सिर्जना गर्न सहज भएको भन्ने छ ।

अभियानको फ्रन्टलाइनमा खटिएका पूर्वमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले लोकान्तरसँग भने, 'तीन वर्षदेखि पोखरीमा जमेको पानीजस्तै रहेको पार्टीको संगठनले कुनै न कुनै अभियान माग गरिरहेको थियो । हामीले त्यही अभियानसँगै संगठनलाई परिचालन गरिरहेका छौं । पार्टी संगठनमा उत्साह देखिएको छ भने जनताले सरकारले गरेका राम्रा कामहरू थाहा पाएका छन् ।'

उनले तीन वर्षसम्म आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सरकारविरोधी भ्रम फैलाएको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल पक्षमाथि आरोप लगाए ।

'अहिले त्यो भ्रम चिर्न लागिरहेका छौं । जसरी जनताले उत्साहजनक सहभागिता देखाइरहेका छन्, यसले त्यतिबेला भ्रम मात्र छर्न खोजिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।'

३. राष्ट्रवादी नारा

पछिल्लो समय ओलीले आफूले गर्ने सार्वजनिक सम्बोधनमा पहिलो कार्यकालमा कसरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो भन्ने कुराको सविस्तार व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

२०७२ सालको असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको, चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको जस्ता विषयहरू उनका भाषणमा नछुट्ने प्रसंग हुन् ।

पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रवादी काम गरेकै कारणले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको ओलीको दलील रहन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमलाई पनि ओली पक्षले त्यतिबेलैको सन्दर्भसँग जोडेर प्रचार गर्ने गरेको छ ।

ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेकै कारणले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको दलील पेश गर्ने गरेका छन् । यसले पनि ओलीको राष्ट्रवादी छवीलाई अझ बढी उज्यालो बनाएको बाँस्कोटाको दाबी छ ।

बाँस्कोटाले भने, 'राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका बारेमा हामीले समय सान्दर्भिक व्याख्या गरिरहेका छौं । हामी न मण्डले राष्ट्रवाद न लम्पसार राष्ट्रवादको पक्षमा छौं । नेपालको प्रगतिशील राष्ट्रवाद के हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने र त्यसको अगुवाई केपी शर्मा ओलीले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले जनतालाई भनिरहेका छौं ।'

ओली समूहले प्रचण्ड-नेपाल समूहमाथि विदेशी शक्तिको इशारामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

केही दिनअघिको सम्बोधनमा संसद् विघटनका सन्दर्भमा ओलीले भनेका थिए, 'विदेशीको चरणमा होइन, जनताको शरणमा गएका हौं ।'

४. चुनावमा जानु नै छ, किन अहिल्यै नजाने ?

ओली पक्षले चुनावको माहोल सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसद् पुन:स्थापनाका लागि सडक संघर्षको बाटो समातेको छ । तर जनता यतिबेला कन्फ्युजनमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि यतिबेला दोधारमा छ - निर्वाचनमा जाने कि, संसद् पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने ? सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको पक्ष या विपक्षमा आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको आफूनिकट नेताहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले भने आन्दोलनबाट संसद् पुन:स्थापना गर्न सकिने मान्यता राख्ने गरेको छ । सभापति देउवाको रिजर्भेसनले कहीँ न कहीँ ओलीलाई नै फाइदा पुगिरहेको निष्कर्ष कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले निकालेको छ ।

भर्खरै एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि निर्वाचनलाई लिएर दुईथरि मत सिर्जना भएका छन् । मधेशकेन्द्रित नेताहरूले निर्वाचन तयारीमा जुट्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका केही नेताहरू संसद् विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनलाई तीव्र बनाएर जानुपर्ने निष्कर्षमा छन् ।

नेकपाको एउटा पक्ष, कांग्रेस र जसपाभित्र चलिरहेको यही अन्तर्द्वन्द्वका कारण सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा हुन सकेको छैन ।

छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरू भने चलिरहेका छन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र नै देखिएको अन्तरविरोधको विश्लेषण गरेपछि चुनावी माहोल जसरी पनि बन्दै जाने निष्कर्षमा बालुवाटार पुगेको देखिन्छ ।

५. सरकारले गरेका कामको आक्रामक प्रचार

ओली समूहले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचारबाजी तीव्र बनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, मेलम्ची, धरहरा, रानीपोखरी, सडक कालोपत्रे, रेलवे जस्ता तमाम आयोजनाहरूमा भएको प्रगति देखाएर यो समूहले जनताको मन जित्ने प्रयास गरेको हो ।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका ओलीनिकट नेता खगराज अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'जसरी षड्यन्त्र गरेर सरकारले केही गरेन भन्दै प्रायोजित प्रचार गरिएको थियो, हामीले त्यसको उजागर गरेका छौं ।'

उनले यसअघि पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताहरूले जनतामाथि ठूलो पर्दा हाल्न खोजेको आरोप लगाए ।

'सरकारले केही गरेको छैन भनेर ठूलो पर्दा हालियो,' उनले भने, ' प्रधानमन्त्रीलाई कतै जान दिइएन । सम्पर्क गर्न दिइएन । केही बोले पार्टीबाट नै आलोचना हुने स्थिति बनेको थियो । अहिले सरकारले केही पनि गरेन भन्नु भ्रम मात्र रहेको पुष्टि भएको छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गर्ने हरेक सम्बोधनमा यो सरकारमा भएका विकास र समृद्धिका कामहरूको फेहरिस्त दिने गर्छन् ।

ओलीले नै दिएको तथ्यांक लिएर नेता/कार्यकर्ता यतिबेला जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्मै पुगेका छन् ।

६. विरोधीहरूमाथि खुट्टा तान्ने गरेको आरोप

देशव्यापी अभियानमा लागेको ओली समूहले जनतामाझ स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक विषय हो – दुईतिहाइ बहुमत हुँदा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको जिकिर ।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका ओलीनिकट नेता आनन्द पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएको तथ्य अहिले हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौं । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा जसरी अघि सारिएको थियो, त्यो अनुसार पार्टीकै नेताहरूले ओलीलाई काम गर्न दिएका थिएनन् । यही बोकेर हामी जनतामाझ गएका छौं र सफल भएका छौं ।'

उनले चितवन जिल्लामा ओलीको पक्षमा शुरूमा जम्मा ६ जिल्ला सदस्य रहेको र अभियान विस्तारका क्रममा ४६ जना आफूहरूको पक्षमा आएको बताए ।

'चितवनमा १५५ मध्ये ओली समूहमा जम्मा ६ जना थिए,' पोखरेलले भने, 'पछि ४६ जना आए । अहिले केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएको भनेर जबर्जस्त स्थापित भएको छ । जसरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा जसरी अघि सारिएको थियो । विरोधीहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा हामीले छर्लंग पार्‍यौं ।'

यतिबेला राजनीतिक अभियानलाई सशक्त ढंगले सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, वागमतीमा ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डलले कमाण्ड गरिरहेका छन् ।

पोखरेलले दाबी गरे, 'नेताहरूले कमाण्ड गर्नुभएको छ त्यसको प्रभाव त ठूलै परिरहेको छ तर जनता पनि स्वतःस्फूर्त ढंगबाट बाहिर आएको छ । ओलीले देश र राष्ट्रका लागि गरेका कामका बारेमा जनतालाई पनि थाहा छ ।'

७. सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना !

गत पुस ४ गते नवलपुरको गैंडाकोटमा युवाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिए । त्यसयता राजनीतिक बजारमा 'साइबर सेना'को चर्चा चलिरहेको छ ।

नेपालमा देखिने गरेर कुनै संस्था या दलले साइबर सेना गठन गरेको छैन । भारत, अमेरिकाजस्ता अन्य लोकतान्त्रिक देशमा भने राजनीतिक दलहरूले साइबर सेनाको अभ्यास घोषित रूपमै गर्ने गरेका छन् ।

विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहार गर्न, नियोजित प्रोपागान्डा फैलाउन र आमजनताका बीच आफ्नो पक्षमा माहोल पार्न साइबर सेनाको अवधारणामा काम गर्ने गरिन्छ ।

तपाईंहरूले साइबर सेना नै गठन गरेको हो त भन्ने प्रश्नमा बाँस्कोटाले भने, 'कुनै आधिकारिक रूपमा साइबर सेनाको गठन गरिएको छैन । बरू प्रत्येक नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछ । यो कुनै भाषण, पार्टी प्यालेस, आमसभाको मात्र विषय रहेन । यो ओलीले नेतृत्व गरेको टीमलाई मन पराउने, त्यसलाई जनतामाझ स्थापित गर्ने हिसाबले साथीहरूले सामाजिक सञ्जाल समूहहरू बनाएका छन् । ती ग्रुपलाई कसैले साइबर सेना भन्छ भने खुसीको कुरा हो ।'

बाँस्कोटाले केन्द्रीकृत हिसाबले साइबर सेनाको गठन र सञ्चालन नगरिएको दाबी गरे ।

'केन्द्रीकृत हिसाबले साइबर सेना निर्माण गरिएको छैन । जनताको विवेक मुख्य कुरा हो । सबैले आ-आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हुन्,' उनले भने, 'अझै धेरै साथीहरू त्यसमा संलग्न बन्नुपर्छ । चाहे साइबर सेना भनियोस्, चाहे वार रूम भनियोस् ।'