बंगलादेशबाट खरिद गरिएको रासायनिक मल (युरिया)को पहिलो लट आज नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने भएको छ । ३ सय ४४ अमेरिकन डलर प्रतिमेट्रिक टनका दरमा नेपाल सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलको पहिलो लट बंगलादेशको चटगाउँस्थित समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालतर्फ पठाइन लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि व्यवस्थापन तथा प्रविधि विस्तार शाखाका उपसचिव डा. गंगादत्त आचार्यका अनुसार पहिलो लटअन्तर्गत २० हजार मेट्रिक टन युरिया मल चटगाउँबाट भारतको कोलकत्तास्थित समुद्री बन्दरगाहका लागि प्रस्थान गर्नेछ । '

गत पुसको दोस्रो साता नै त्यहाँबाट मूभ भई माघसम्ममा नेपाल आइसक्नुपर्ने मल बल्ल प्रक्रियागत तरिकाले नेपालका लागि त्यहाँबाट पठाइन लागेको हो ।

पहिलो लटमा आउन लागेको मलमा बंगलादेशकै कम्पनीको प्याकेज(ब्याग)मा लेभलिङ गरिएको छ भने दोस्रो लटअन्तर्गत आउने ३० हजार मेट्रिक टन मलका लागि भने नेपालकै ब्याग(प्याकेज)मा लेभलिङ गरिएको आचार्यले लोकान्तरसँग बताए।

नेपाल सरकारले बंगलादेशको सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल किन्नका लागि २०७७ पुस २ गते 'जी टू जी' सम्झौता गरेको थियो।

उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र बंगलादेश सरकारको उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट बंगलादेश केमिकल इन्ड्रस्ट्रिज कर्पोसनका अध्यक्ष महमद एमिन उल अहसनले एक समारोहबीच बंगलादेशको ढाकामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

युरिया मलको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मुला मूल्यअनुसार प्रति मेट्रिकटन अमेरिकी डलर २५९.१९५ मा सम्झौता भएको छ । त्यसबाहेक मल ढुवानी गर्नका लागि दुबईको जेन ट्रेड ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग ८२.२४ अमेरिकन डलर प्रति मेट्रिक टनका दरले सम्झौता गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले लोकान्तरलाई बताए।

मलको मात्रै १ करोड २९ लाख ६० हजार अमेरिकन डलर र ढुवानीको थप ४१ लाख १२ हजार अमेरिकन डलरसहित कुल १ करोड ७० लाख ७२ हजार अमेरिकन डलर खर्च हुनेछ ।

पहिलो र दोस्रो लटअन्तर्गतको सबै मल नेपाल आइपुग्न समय भने लाग्नेछ।

'भारतको कोलकत्तास्थित बन्दरगाहमा कति उपलब्धता छ, पोर्टमा स्पेससहित कन्जेसन कति छ त्यसमा समेत निर्भर हुनुपर्छ,' कृषि मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'फेरि कोलकत्ता बन्दरगाहमै नेपालका लागि क्युमा रहेका अन्य कन्साइन्मेन्टको संख्या तथा चाप समेत विचार गर्दा सबै मल असार महिनासम्ममा मात्र आउन सक्नेछ ।'

बंगलादेश सरकारसँग गरिएको सम्झौतामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलेको दश दिनपश्चात मल लोडिङ शुरू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ भने ५० हजार मेट्रिक टन मल दुई महिनाभित्र बंगलादेशले उपलब्ध गराइसक्नेछ ।

बंगलादेशको चट्टोग्रामबाट उक्त मल मङ्गला जलमार्गमार्फत जेस्वर वा खुल्ना हुँदै रोहनपुर/सिंहवाद रेलमार्गमार्फत कृषि सामग्री कम्पनीको विराटनगर, विरगञ्ज र भैरहवाका गोदामसम्म आपूर्ति हुने कुरा उल्लेख भएको कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेलले बताए। साथै केही मात्रामा मल चट्टोग्रामबाट भारतको कोलकत्ता वा हल्दिया हुँदै नेपाल प्रवेश हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।

'सम्झौता भएको  पनि बंगलादेशमा मल उत्पादन गर्ने कारखाना 'बीसीआईसी' को नाममा एलसी खोलेको एक सातापछि अर्थात पुसको दोस्रो वा बढीमा तेस्रो सातासम्ममा मल नेपाल आइपुग्ने हामीले अनुमान गरेका थियौं,' कृषि मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले भने, 'तर, पछि नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी जस्तै बंगलादेशको वितरक संस्था काफ्कोको नाममा एलसी खोलाउनु पर्ने हुँदा प्रक्रियामै लामो समय लागेकाले मल आउन ढिलाई हुन पुगेको हो।'

मलको मूल्य बढ्दै

नेपाल सरकारले बंगलादेश सरकारसँग सम्झौता गरेको बेला मल सस्तो दरमा नै खरिद गरेको भनिएको थियो। उक्त मूल्य नेपाल सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्ने युरिया मलको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको मूल्यभन्दा प्रति मेट्रिक टन अमेरिकी डलर १८.५२ ले न्यून थियो। तर, ढुवानीबापत लागेको थप चार्जका कारण ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुने मल तत्कालिन समयमा सस्तो नै भएको आचार्यले बताए।

उनका अनुसार त्यतिबेला ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने गरिएको मलको मूल्य ३०९ रूपैयाँ प्रति मेट्रिक टन हुने गर्थ्यो तर बंगलादेशबाट खरिद गरिएको मलको मूल्य अहिलेको हिसाबले ढुवानी समेत जोड्यो भने प्रति मेट्रिक टन ४ सय अमेरिकन डलरभन्दा पनि बढी हुन जान्छ।

'मलको मूल्य धेरै नै फ्लक्चुएट भइरहेको तथा दिन प्रतिदिन बढिरहेका कारण हामीले अन्य मल किन्न लाग्दा समेत महंगो हुने भएको छ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने,' त्यतिबेलाको मलको मूल्य र अहिलेको बजारको मलको मूल्यमा मात्रै १ सय अमेरिकन डलर प्रति मेट्रिक टनले बढेको छ ।'

मल खरिदका लागि एउटा निश्चित मूल्य अनुमान गरेर बजेट छुट्याइएकोमा त्यो रकम अपुग हुने भएपछि थप बजेट निकासाका लागि मन्त्रालयमा तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई कारवाही

यसअघि मल किनेर आपूर्ति गर्ने भनेर सम्झौता गरेका विभिन्न तीन कम्पनीलाई घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री भएका बेला कारवाही गरिएको थियो।

निर्धारित समयभित्र मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज, हुनेको मल्टिप्रपोज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्दै ठेक्का रकमको ५ प्रतिशत धरौटी रकम जफत गरिएको थियो। शैलुंग र हुनेको निजी फर्म हुन् भने मुक्तिनाथ पब्लिक कम्पनी हो।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार शैलुंगलाई २०७७ कात्तिक २८ गते कारवाही गर्दै पहिलो चरणमा ४ लाख ६७ हजार २५० अमेरिकन डलर, दोस्रो चरणमा २०७७ पुस २७ गते ४२ हजार ५०० अमेरिकन डलरसहित कुल ५ लाख ९ हजार ७५० अमेरिकन डलर धरौटी जफत गरिएको थियो। शैलुंगले पहिलो चरणमा ३० हजार र दोस्रो चरणमा २५ हजार युरिया मल आपूर्ति गर्ने भनेर सम्झौता गरेको भए पनि आपूर्ति नगरेपछि कारवाही गरिएको थियो।

त्यसैगरी हुनेकोले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरे पनि आपूर्ति नगर्दा २०७७ भदौ २१ गते ३ लाख ८७ हजार ३७५ अमेरिकन डलर धरौटी जफत गरिएको थियो।

यस्तै मुक्तिनाथले पहिलो चरणमा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र दोस्रो चरणमा २० हजार डिएपी मल आपूर्ति गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति नगरेपछि २०७७ पुस २७ गते पहिलो चरणको धरौटी बापतको ३ लाख ९९ हजार अमेरिकन डलर र दोस्रो चरणको ३ लाख ९७ हजार अमेरिकन डलरसहित कुल ७ लाख ९६ हजार अमेरिकन डलर धरौटी जफत गरेर कारवाही गरिएको थियो।

'ती ठेकेदारहरूले सस्तो मूल्यमा मल आपूर्ति गराउने भनेर ठेक्का सम्झौता गरेका थिए तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य उनीहरूले सम्झौता गरेको मूल्यभन्दा बढी पर्न गए छि ठेक्का अनुसार मल खरिद गरेर अर्बौं अर्ब रूपैयाँ घाटामा जानुभन्दा धरौटी बापतको केही करोड रूपैयाँ जफत होस् भनेर उनीहरू चुपाचाप बसेका कारण समस्या भएको थियो,' कृषि मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले बताए।

आगामी वर्ष मल अभाव नहुने

यो वर्ष मलको अभाव भएपनि आगामी वर्ष मलको अभाव नहुने आचार्यको दाबी छ।

बंगलादेशबाट आउने ५० हजार मेट्रिक टन मलसहित अन्य ठेक्काबाट आउने मल समेत मौज्दातमा हुने भए पछि आगामी जेठ, असार महिनामा धानखेतीका लागि मलको अभाव नहुने उनको जिकिर छ ।

'विगतको समयमा मल अभाव भयो त्यसलाई त स्वीकार्नै पर्छ, तर आगामी दिनमा मल अभाव हुँदैन,' आचार्यले भने, 'अहिले पनि मलको अभाव भने छैन।'

अहिले यदि कहीँ कतै मलको अभाव भएको छ भन्ने गुनासो आएको अवस्थामा तत्कालै समस्या समाधान समेत गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

विगतमा कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेसनमार्फत वितरण गर्ने पुराना ८ हजार वितरकहरूलाई हटाइएको छ। सहकारी संस्था तथा निजी फर्म समेत गरेर देशभरिमा कुल ८ हजार जति पुराना वितरकलाई हटाएर स्थानीय तहमा पालिकामार्फत वितरण गर्ने नयाँ प्रणाली तथा संरचना गत भदौदेखि नै लागू भएको छ।

नयाँ वितरण प्रणालीअनुसार स्थानीय तहमा पालिकाले नै मल वितरण गर्नका लागि सहकारी फर्म तथा निजी संस्था समेतको सूची तोकेर कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेसनमा पठाउने गरेका छन्।

'अब कुन-कुन पालिकामा मलको माग कति छ त्यसको आधारमा हामीसँग भएको मलको मौज्दात तथा आपूर्ति हुनुपर्ने मागको अनुपात मिलाएर पालिकामार्फत नै वितरण गर्ने काम शुरू गरेका छौं,' आचार्यले भने, 'कहीँ पालिकामा त्यो सूचना अभाव भएको अवस्था वा पालिकाले वितरक नतोकेको अवस्थामा मात्र अहिले कुनै-कुनै ठाउँमा मल अभाव भएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ।'

त्यस्ता गुनासो आउनेबित्तिकै समस्या समाधान पनि गरिरहेको आचार्यले बताए ।