प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको नेकपा विभाजनको असर प्रदेश हुँदै जिल्ला, स्थानीय तह र वडासम्म पुगेको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'–माधवकुमार नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुईमहिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभामा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेका छैनन् ।

विशेष गरेर बागमती प्रदेशमा बुधवार बोलाउने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक बिहान ६ बजे नै सूचना टाँसेर स्थगित गरियो ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सभामुखलाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट दबाब गएकाले बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।

यस विषयमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य एवं अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

बाग्मती प्रदेशमा तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, तर किन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ?

कस्तो अचम्म लाग्ने गलत काम भइरहेको छ भने मंगलवार बेलुका कांग्रेस संसदीय दलका नेतासहित सभामुखको कोठामा गएर हामीले ल मुख्यमन्त्रीलाई नै बोलाएर आमनेसामने कुरा गरौं भनेका हौं ।

सबै सल्लाह गरेर एउटा बाटो निकालौं भनेको हो । मुख्यमन्त्री त आउनुभएन तर रामेश्वर फुयाँल र मुख्य सचेतक केशव पाण्डे आउनुभयो । हाम्रोतर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र म पनि थियौं ।

ल अब कसरी जाने के गर्ने भनेर सल्लाह गरौं भनेको हो । सूचना टाँस गरेर अस्ति त बेइज्जत गर्नुभयो, अहिलेचाहिँ त्यसो नगरौं भनेर कुराकानी भयो ।

अब सबै साथीहरू आउनुस्, बुधवार चाहिँ साथीहरूलाई कति मिनेट बोल्न दिने हो दिऔं । अनि सबैले बोल्छन् र २ दिनसम्म बोलिसकेपछि कार्यविधि छँदैछ । त्यहीअनुसार अघि बढौं । मतदानमा जाऔं । सभामुखले टेन्सन लिन पनि परेन ।

अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि अरू विषय छिर्न त पाउँदैन । संसद बन्दी जस्तै भयो । सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतले जथाभावी गरिरहेको छ ।

सभामुखले के भन्नुभयो ?

सभामुखले मलाई एकदम गाह्रो छ भन्नुभयो । मैले सोधें, तपाईलाई कहाँबाट हुन्छ यस्तो गाह्रो ? कसरी भयो ? कसले दबाब दिएको छ र ? हाम्रो कुरा सुन्ने हो, दलका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो र अघि बढ्ने हो नि !

हाम्रो संविधानले तपाईंलाई गाह्रो कहाँ पारेको छ र ? आत्तिनुपर्दैन । हामी साथ दिन्छौं भनेर भन्यौं । अनि उहाँको मूडचाहिँ डराएको जस्तो देखिएको थियो । हामीले बुधवार बैठक बसेर जो-जो बोल्न चाहन्छ बोल्न दिने कुरा भयो है भनेर उठ्यौं ।

प्रतिपक्षीको नेताले पनि त्यही भन्नुभयो र उठ्यौं । त्यसो भए भोलि बैठक चल्न दिने र सांसदहरूले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि कार्यविधिअनुसार भोटिङमा जाने भनेर सहमति भएपछि उठ्यौं ।

बुधवार बिहान ६ बजे त सूचना टाँस गरेको खबर आयो ।

त्यसपछि के गर्नुभयो ?

मैले सूचना टाँस गरेको खबर पाएपछि सभामुखलाई फोन गरें । उहाँको फोन स्विच अफ थियो । कहाँ लुक्नुभयो, के गर्नुभयो भयो । अस्ति पनि उहाँले फोन नै उठाउनु भएको थिएन । अस्ति पनि निवासमा गएका थियौं । यहाँ त छैन भने । तर घरभित्रै लुक्नुभएको रहेछ । भेट्नै नचाहने, सल्लाह गर्नै नचाहने । भएको सहमति पनि तोड्न उहाँलाई कसले कसरी दबाब दिइरहेको छ कुन्नि !

कसले दिइरहेको छ त दबाब?

मेरो प्रस्ट कुरा भनेको बालुवाटार र शीतलनिवासबाट दबाब गइरहेको छ । यो सरासर संघीयतामाथिको प्रहार हो । संघीयताको मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार हो । सभामुखलाई दबाब दिएर यो अवस्थामा पुर्‍याउने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने, आतंकित तुल्याउने पूरा कामचाहिँ केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हो । नभए यति सारो डराउनुपर्ने कारण छैन ।

सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेर मात्र प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भनेर एकथरिको मत आइरहेको छनि, के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरूको त्यस्तो छैन । भोलि किन कुर्ने, आजै टुंगो लगाऊँ न त पनि भन्नुहुन्छ । त्यसो त हुँदै हुँदैन । उहाँहरूको मनसाय लिङ्गरिङ गरिरहने र अन्त्यमा प्रदेश सभा नै विघटन गर्ने दिशातर्फ रहेको बुझिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । त्यहाँ कानूनी जटिलता पनि प्रदेश १ मा जस्तो छैन । कानूनतः कहिलेसम्म छिनोफानो हुनुपर्ने हो यो कुरा ?

यो त अनन्तकालसम्म जान सकिन्न । जति ढिलो हुन्छ त्यति धेरै नोक्सान हुन्छ हामीलाई । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ५८ दिन भइसक्यो । यति दिनसम्म केही पनि नगर्नु र सरकारले मनपरी गर्नु भनेको त कहाँसम्म हो ? यो जस्तो नोक्सान के होला ?

अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नुसँग निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्चको फैसला कति जोडिएको छ ?

जे सुकै होस्, निर्वाचन आयोगको एउटा कुरा होला । सर्वोच्चको कुरा के होला, त्यसलाई हेर्ने होइन । प्रदेशको आफ्नै कुरा छ । त्यो त आफ्नै हिसाबले छिटो छिनोफानो गर्नुपर्‍यो नि होइन र ? सर्वोच्चसँग र निर्वाचन आयोगसँग जोड्ने कुरा आउँदैन ।

त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँसँग तपाईंहरूको के सहमति भएको छ ? उहाँहरू प्रस्तावको पक्षमा कि विपक्षमा हुनुहुन्छ ?

इन्द्र बानियाँजीसँग पनि छुट्टै बसेर सल्लाह गरेको हो । ल कसरी जाने हो भन्नुस् भनेर भन्यौं । उहाँले आजबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ, त्यसले के निर्णय गर्छ हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं भन्नुभयो ।

अहिलेसम्म निर्देशन आएको छैन । छिटो निर्देशन दिनुस् भनेको छु । बुधवार र बिहीवार सभा चलाऔं, जो-जो बोल्ने हो बोल्छन् । उताबाट निर्देशन आइसकेपछि हामी पक्ष या विपक्षमा खुल्छौँ भन्नुभएको थियो ।

भनेपछि कांग्रेसको कित्ता अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ?

उहाँहरू प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । तल चाहिँ त्यसैलाई साथ दिने कुरा पनि आएन । फेरि पनि पार्टीको एउटा निर्देशन हुन्छ, विधिमा बस्नुपर्‍यो, त्यही भएर एकदुई दिन निर्देशन कुर्छौं भन्नुभएको छ बानियाँजीले । प्रतिगमनको पक्षको सरकारलाई हामीले साथ दिँदैनौ भन्नेमा उहाँहरूको कुरा लगभग प्रस्ट छ ।

तपाईंलाई मुख्यमन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेको भन्दै ओली समूहले आरोप लगाउने गर्छ, के हो वास्तविकता ?

उनीहरूले त आरोप मात्र होइन, षड्यन्त्र नै गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्न नदिनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । शुरूमै षड्यन्त्र भएको थियो । डोरमणि पौडेल जस्तो जुनियरलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाइयो । सांसदहरू लगियो, थुनियो । एक हिसाबले अपहरण गरेर नै पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

मेरो इच्छाभन्दा पनि अहिले पार्टीले मलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिरहेको छ । मैले संघीय मन्त्री त चाहिन्न भनिसकेको मान्छेले मुख्यमन्त्री खानै पर्ने त होइन, आवश्यकताले देखाउने हो ।

अबबागमती प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्छ त ?

अब हामीले पनि पार्टीसँग सल्लाह गर्छौं । अरू दलहरूसँग पनि कुराकानी चलिरहेको छ । विवेकशील साझाका सांसदसँग पनि कुरा गर्छौं । हामीसँग उपसभामुख छ नि त ! सभामुखले आँट गर्न सकेनन् भने उपसभामुखमार्फत पनि संसद चलाउनुपर्छ । हाम्रो बोल्ने अधिकार खोस्न त पाइएन । यस विषयमा सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।