लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ४ जना सांसदलाई निष्कासन गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले टाँस गरेपछि पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

वैशाख १६ गते प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभा सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराए ।

सचिवालयले सूचना टाँस गरेसँगै जसपाबाट रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(१) बाट निर्वाचित सन्तोष कुमार पाण्डे, बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २(१) बाट निर्वाचित विजयबहादुर यादव, समानुपातिक सांसद सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सांसद पदबाट पदमुक्त गरिएको छ ।

जसपा प्रदेशसभा संसदीय दलको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर आएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनमा नरहेका कारण सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरेर निष्कासनबारे जानकारी गराएको हो । प्रदेशसभा सचिव मगरका अनुसार जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले चारै सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको पत्रसहित जसपा संसदीय दलको कार्यालयले जानकारी दिएपछि सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
 
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको बहुमतले पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) एवं दफा ३४ उपदफा (१) बमोजिम कारवाही गरिएको पत्र प्रदेश सभाको संसदीय दलबाट आएपछि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम पदमुक्त गरिएको मगरले बताए ।
 
पदमुक्त गरिएका चारै सांसद प्रदेश सरकारमा मन्त्री पनि नरहने भएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर फेरि शपथ लिए मात्र मन्त्री पद पुनर्बहाली हुनेछ । ‘उहाँहरूले कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने । 

पदमुक्त भएका लुम्बिनी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डे भने आफूहरू पदमुक्त नभएको बताउँछन् । ‘हामी ४ जना सांसदहरूसहित बहुमतको आधारमा संसदीय दलको निर्णय गरेर सरकारमा आएका हौं,’ पाण्डेले भने, ‘बहुमतको निर्णयलाई मान्यता नदिने र फर्जी कामलाई प्रदेशसभा सचिवालयले मान्यता दिने काम गर्नु भनेको गैरकानूनी काम हो, त्यसविरुद्ध हामी अदालत जान्छौं ।’ 

जसपा अध्यक्ष ठाकुरले केन्द्रीयस्तरबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कुनै पनि कारवाही नभएको पत्र सभामुखलाई पठाएका थिए ।  पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) को प्रदेश समितिको समायोजन हुन नसकेको तथा जसपाको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी नै रहेको तर प्रदेश सभामा दुवै संसदीय दलको समायोजन भई जसपा नेपालको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भएको ठाकुरद्वारा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
 
संसदीय दललाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन निर्देशन दिइएको तथा कुनै पनि कारवाही केन्द्रबाट नभएको ठाकुरले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पठाएको भनिएको पत्र आधिकारिक रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त नै नभएको उनी बताउँछन् । ‘सभामुखजीलाई महन्थ ठाकुरले पत्र लेखेको भन्ने कुरा आमसञ्चारमाध्यममा आएको भए पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन,’ प्रदेशसभा सचिव मगरले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजो वैशाख १६ गते साँझ ७ बजेसम्म हाम्रो सचिवालयका टोलीले त्यो पत्र कुरेको थियो तर पनि प्राप्त हुन सकेको थिएन ।’ 

अध्यक्ष ठाकुरको पत्र आधिकारिक रूपमा नै सचिवालयमा आए पनि त्यसको सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार नभएको उनी बताउँछन् । ‘जसपाको प्रदेश सभाको संसदीय दलले पठाएको पत्रका साथै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि पत्र हाम्रो सचिवालयमा आएको थियो तर त्यो पत्रलाई पनि हामीले रेस्पोन्स गर्ने ठाउँ छैन,’ मगरले थपे, ‘त्यसलाई पनि हामीले मानेका छैनौं र महन्थ ठाकुरजीले सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नुभएको छ, सभामुखज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन ।’ प्रदेशसभा सचिवालयलाई सम्बोधन गरेर उनले पत्र लेखेको भए पनि ‘रेस्पोन्स’ गर्ने आधार नहुने उनले बताए । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशसभा सचिवालयमा लेखेर पठाएको पत्रमा ‘प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पार्टीको निर्णय र ह्वीपलाई उल्लंघन गर्नुभएका कारण उहाँ चारै जना सांसदहरूलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कार्यकारिणी समितिको बैठकले निष्कासन गरिएको भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो,’ मगरले भने ।

मधेश प्रदेश समितिका पूर्व समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका जसपाका कार्यकारिणी सदस्य तथा २ नम्बर प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादव भने पार्टीको नीति, संसदीय दलको ह्वीप नमान्ने नेतालाई कारवाही गरिनु सही कदम भएको बताउँछन् ।
 
‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट कारवाही गरिएको छैन, पछिल्लो समय कार्यकारिणीको बैठक नै बसेको छैन,’ यादवले भने, ‘तर केही दिनअघि मात्र जसपाका शीर्ष ६ जना नेताहरूको बसेको बैठकमा बहुमतले निर्णय गर्दै लुम्बिनीका ४ जना सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो ।’

जसपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि लुम्बिनीका प्रदेशसभा सांसदलाई कारवाही गर्ने कुरा कुनै पनि तहबाट निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘न त अहिले कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ, न त शीर्ष ५ जना नेता बसेको अनौपचारिक बैठकबाट कुनै निर्णय लिइएको छ,’ महतोले भने, ‘त्यो सबै फर्जी काम हो, फर्जी कामको लुम्बिनीको प्रदेशसभा सचिवालयले मान्यता दिनु गलत कुरा हो ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदलाई पदमुक्त गरिने कदम मान्य नहुने जसपा केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झा बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त कुन पत्र प्रदेश सभामा पुग्यो ? त्यो पत्र नै बाहिर आएको छैन, अर्को जसरी पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको कुरा छ त्यो अधिकार पार्टीलाई मात्र छ,’ महन्थ ठाकुर निकट रहेका झाले भने, ‘पार्टीले निर्णय गर्नु भनेको अहिले रहेको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी कमिटीले निर्णय गरे पछि मात्र निर्णयले वैधानिकता पाउने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ ।’

चैत्र ६ गते कार्यकारिणीको बैठक बोलाइएको भए पनि तयारी नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । ‘त्यसैले अहिले लुम्बिनीको प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय गैरकानूनी हो, हामी त्यस निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छौं,’ झाले थपे, ‘जुन पत्रको नजिर देखाइएको छ, त्यो पत्र बाहिर आउनुपर्‍यो, त्यहाँ कीर्ते गरिएको छ भने त्यसविरुद्ध पनि हामी कानूनी बाटो खोज्छौं ।’

यदि उपेन्द्र यादवले अध्यक्षको हैसियतमा केही निर्णय गरे पनि त्यसले मान्यता नपाउने उनी बताउँछन् । ‘उपेन्द्रजी पार्टीको द्वितीय अध्यक्ष हो, प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हो, द्वितीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरहको हैसियतमा हुने हुनाले उहाँले यदि कुनै निर्णय गरेको भनेर पत्र पठाउनुभएको छ भने पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन,’ झाले भने, ‘यदि साँच्चिकै कार्यकारिणी बैठकको पत्र त्यहाँ पठाइएको छ भने त्यो कीर्ते काम भयो ।’

पार्टीका २ जना अध्यक्ष ठाकुर र यादवले मात्र मिलेर कुनै निर्णय गर्‍यो भने त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णय हुन नसक्ने जसपाका वरिष्ठ नेता महतो बताउँछन् । ‘पार्टी भनेको २ जना कार्यकारिणी अध्यक्षले गरेको निर्णय मात्रले हुन्न, न त हामी ५ जना शीर्ष नेता (जसलाई एक किसिमले पदाधिकारी भनिन्छ) ले गरेको निर्णय समेत पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ,’ महतोले भने, ‘कार्यकारिणी समितिको बैठकले सर्वसम्मत वा बहुमत आदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा गरिने निर्णय मात्र आधिकारिक निर्णय हुन्छ ।’

जसपा विभाजनकै बाटोमा अगाडि बढेको हो ?

प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा देखिएको पूर्व सपा अहिले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा बहुमतमा पुगेका छन् । २०७७ वैशाख १० गते राजपा नेपाल र पूर्व सपाबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएको थियो । 

पूर्व राजपा नेपालको साविकका तराई–मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवको साथ पाएपछि सपा पक्ष कार्यकारिणीमा बहुमतमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य  समेत नरहने गरी गरिएको कारवाहीको लागि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमध्ये २६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमध्ये पूर्व राजपाका महेन्द्र राय यादव पक्षले पनि हस्ताक्षर गरेपछि पूर्व राजपा अल्पमतमा परेको छ भने पूर्व सपा बहुमतमा पुगेको छ ।
 
जसपाको कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय कार्यकारिणी समिति नै रहेको र त्यसमा बहुमत पूर्व सपा पक्षको भएका कारण पार्टीभित्र पूर्व राजपाले गर्ने निर्णय आधिकारिक नभएर पूर्व सपाले गर्ने निर्णय नै पार्टीभित्र लागु हुने अवस्था आएको पूर्व सपाका एक नेताले दाबी गरे । 

लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण जसपा विभाजनकै बाटोमा लागेको भन्ने आकलन गरिएको छ । ‘संघीयता ल्याउन लडेको जसपाले प्रदेशमा संघीयताको अभ्यास गरिरहेको बेला फरक–फरक बाटो समात्नु भन्नाले आ–आफ्नो बाटो समातेको जस्तो देखिन्छ,’ झाले भने, ‘अहिले जसरी परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसले पार्टी पूर्ववत एकढिक्का नरहने र पार्टी विभाजन हुने बाटोमा गएको देखिन्छ ।’

पूर्व सपाका तर्फबाट कार्यकारिणी सदस्य रहेका योगेन्द्र राय यादव भने पार्टी विभाजन हुँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष शीर्ष ६ जना नेताले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिको भावना विपरीत, मधेशको मुद्दा विपरीत यदि पार्टी विभाजन हुन्छ भने त्यो एकदम गलत कुरा हुनेछ,’ २ नम्बर प्रदेशमा राज्यमन्त्री रहेका यादवले भने, ‘नेताहरूको व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थका कारण मात्र पार्टी विभाजन हुने हो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जसपामा सत्ता सहकार्यको विषयमा २ धार देखिएको छ । अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारमा पूर्व राजपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो पक्ष देखिएका छन् भने ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने पक्षमा पूर्व सपाका डा. बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव देखिएका छन् । ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वैकल्पिक सरकार बनाउने पक्षमा पूर्व सपा देखिएको छ ।