फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको प्रस्ताव, के गर्लान् देउवा ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूसँग बुधवार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव समेत गरे ।


Advertisement

कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधवार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।

निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जानेमा छ । ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था समेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका छन् ।

‘मैले संसद्बाट विश्वासको मत पाउन सकिनँ भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यतिबेला मिलेर जाऔं । मिलेर जाँदा पनि फाइदा हुने तपाईंहरूलाई नै हो,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बूढानीलकण्ठ पुगेका थिएनन् । बरु वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बूढानीलकण्ठ जानुअघि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । छलफलपछि उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए ।

छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित आधा दर्जन नेता सहभागी थिए । दुवै पक्षबीच केहीछिन गर्मागर्मी बहस भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा नराखे पनि औपचारिकताकै लागि सत्ता साझेदारी र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव भने गरेका थिए । ‘म पनि लोकतन्त्रका लागि लडेको र संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । संविधान जारी गर्दाका दलहरूबीच एकता र सहकार्य गरेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ ओलीको भनाइ थियो । कांग्रेसले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरूले आफू लोकतन्त्रवादी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको समेत प्रतिवाद गरेका थिए ।

व्यवहारमा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रवादी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, संस्था र मर्यादालाई अनादार गर्दै संविधान विपरीतको बाटोमा एक्लै अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता साझेदार र विश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, संसद्लाई प्रभावहीन बनाइएको, अदालत, अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई अनादार गरिएको, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता विषय कांग्रेस नेताहरूले उठाएका थिए । मंगलवार मात्रै ७ अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको काम र विपक्षी दलका रूपमा आफूहरूले विश्वासको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

‘हाम्रो प्रतिपक्षको धर्मले पनि तपाईंलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भनेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मानसम्मान नराखी संविधानको भावनाविपरीत अघि बढेकाले सत्ता साझेदारी र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफू पनि लोकतन्त्रवादी नेता भएको र संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरू मिलेर जाऔं भन्दै विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । हामीले संवैधानिक निकाय र संस्थाहरूलाई निस्तेज बनाउँदै मनोमानी ढंगले मुलुक चलाउने तपाईंलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने ? जुन भावनाका साथ संविधान बनेको थियो, त्यसविपरीत एक्लै अघि बढ्ने काम तपाईंले गर्नुभएको छ, यसै आधारमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भन्यौं,’ उनले भने ।

सत्तारूढ दलभित्रकै फुट र विग्रहका कारण संसद् समेत चल्ने अवस्था नभएको परिस्थिति देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन नभनीकन निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव अघि सारेका थिए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा निर्वाचनतिर जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भने पनि आफूहरूले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव र कोरोना महामारीका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको बताए ।

‘निर्वाचनमा जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीको थियो । तर हामीले निर्वाचनमा जाने वा वैकल्पिक सरकार बनाउने विषय वैशाख २७ गतेको परिणामपछि मात्रै थाहा हुन्छ भन्यौं, त्यसैले त्यतातिर छलफल भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको अहिलेसम्मको व्यवहार र कदमले सहयोग गर्ने स्थिति छैन । विपक्षमा मतदान गर्छौं भन्ने जवाफ हाम्रोबाट भयो ।’ 

छलफलमा लामो भनाइ प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राखेका थिए भने एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ संक्षिप्त बोलेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू सबैजसोले भनाइ राखेका थिए ।

महतले कोरोना महामारीका बेला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र खोप खरिद विवादास्पद बनेको भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोछरितो खोप खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । कांग्रेसले तत्काल खोप खरिद गरेर ल्याउन, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेडको अभावमा कोभिड संक्रमित मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्