जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने विषयमा पार्टीको प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको उपेन्द्र यादव पक्षले दाबी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ठाकुर पक्षले पठाएको पत्र फर्जी, कीर्ते तथा जाली रहेको उपेन्द्र पक्षका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।

२०७७ पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विरोध गर्ने निर्णय मात्र गरिएको उनले बताए ।

ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भएको तथा त्यसको विरोधमा ८ वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । विरोधका कार्यक्रम तय भएपछि सोही दिन देशभरका जिल्लास्थित पार्टी कार्यालयहरूमा परिपत्र पनि गरिएको उनले बताए ।

पुस ७ गते पार्टीले ठाकुरलाई कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी हेरफेर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्दै ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको छ । पार्टीको बैठक बोलाउनेदेखि पार्टीको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, पत्राचार गर्ने लगायतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा ठाकुर पक्षले अर्कै पत्र पठाएको छ । 

ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिका २० जना सदस्य हेरफेर गरेर पुनर्गठन गरिएको भन्दै अद्यावधिक गर्नका लागि समेत पत्राचार गरेको छ । जसपाको आधिकारिक दलको मान्यता पाउनका लागि उपेन्द्र र महन्थ दुवै पक्षले विभिन्न मितिमा गरिएका विभिन्न निर्णयको प्रतिलिपि समेत पठाएका छन् ।

जसपाको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि दलको आधिकारिकताका लागि दुवै पक्षले निर्णय सहितका प्रतिलिपिलाई प्रमाण तथा आधारको रूपमा पेश गरेका छन् ।

जसपा जन्जालको भित्री रहस्य : महन्थ ठाकुरलाई ‘शक्तिशाली’ बनाउने उपेन्द्र सहितको त्यो निर्णय