केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ । 

एमाले र जसपाका सांसदले समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसको पराकम्प लुम्बिनी सरकारमा देखिएको हो ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पास गर्न नसकेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका पोखरेलले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेर धक्का दिनसक्ने महशुस गरेका छन् ।

कार्यकाल कतिसम्म जाने हो भन्ने आशंकाकाबीच मुख्यमन्त्री पोखरेल अस्थायीबाट भाडाको भवनमा राजधानी सार्न हतारिएका छन् । 

प्रदेशमा अर्को सरकार बन्यो भने राजधानी सार्न विलम्ब हुने पोखरेलको आशंका छ । 

दाङ राजधानी सार्ने कुरा पोखरेललाई जिल्ला र आफ्नो संसदीय क्षेत्रको राजनीतिका कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

वर्षायाममा जतिसक्दो छिटो दाङको भालुवाङमा कार्यालयहरू सार्न कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले दबाबसहितको निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्थायी संरचना बनेपछि मात्र प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालय दाङ लैजाने बताएका मुख्यमन्त्री सत्ता समीकरणले अहिले नै आत्तिएका देखिन्छन् ।

अस्थायी संरचनामा दोहोरो रकम खर्चिन थालेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ । गएको असोज २० गते प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख फेर्ने ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएको विपक्षी गठबन्धन भने त्यसको प्रतीक्षामा छ । मुख्यमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा सत्ता चलाइरहेको भन्दै आएको विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख फेरेर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बिदा गरी आफ्नै सरकार बनाउन हतारिएको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास प्रदेश प्रमुखको निर्णयका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

यस क्षेत्रका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अन्य प्रदेशको भन्दा लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुखलाई छिटो हटाएर नयाँ नियुक्त आग्रह गरेको स्वयं नेताहरू नै बताउँछन् ।

प्रदेश सभामा अहिले सत्तापक्ष (एमाले र जसपा महन्त ठाकुर पक्ष) सँग ४१ र विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् । सभामा एमालेका ३८ सांसद छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीले पाएको आधिकारिकता पाएपछि सरकारका रहेका ३ सांसदहरू आधिकारिक जसपामा जाने बताएका छन् । 

जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाउने सम्भावना देखिन्छ । 

चालू अवस्थामै राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र सार्न दबाब दिँदै त्यहाँ मन्त्रालय राख्ने सरकारको योजना रहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि प्राविधिक शिक्षालयलाई नै तत्काल सार्न नसकिने भन्दै शिक्षालय प्रमुखले अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । 

पार्टीको विवाद समाधानका लागि काठमाडौंमा रहेकै बेला गत असार २३ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङको देउखुरीमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भर्चुअल माध्यामबाट उद्घाटन गरे । 

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि भाडाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई हटाएर त्यहीँ लैजाने सुरसार मुख्यमन्त्रीको छ । 

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरी भने राजधानीको संरचना निर्माणका लागि नै शहरी विकास मन्त्रालय मात्र देउखुरीमा स्थापना गरिएको बताउँछन् ।

स्थायी संरचनाविना तत्काल अन्य मन्त्रालय र कार्यालय स्थापना नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अस्थायी रूपमा मन्त्रालय र कार्यालय राख्ने ठाउँ नै छैन । स्थायी राजधानी देउखुरीमै बनाउने हो तर अहिले त्यहाँ मन्त्रालय राख्न सकिन्न,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘मन्त्रीको क्वार्टर, कर्मचारीको आवास, सुरक्षाकर्मीका लागि व्यवस्थापन गर्ने न्यूनतम पूर्वाधार छैन ।’ 

अहिले देउखुरीमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ८ करोडभन्दा बढीको लागतमा प्रदेश सभाका लागि अस्थायी सभा भवन बनिरहेको छ । त्योबाहेक अरू संरचना बनेको छैन । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले पूर्वाधार नै नबनाइन भाडाका भवनमा राजधानी सार्ने हतारोले संघीयता असफल बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘यहाँका प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले आफू अनुकूल देखेको छैन । केही दिनभित्र सरकारले प्रदेश प्रमुख फेर्दैछ । अनि हामी विशेष अधिवेशन माग गर्छौं । सरकार फेर्छाैं । सरकार अल्पमतमा छ ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत तथा आधिकारिक टेड्र युनियन प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले आफूहरूले देउखुरीका संरचना हेरेर आएपछि त्यहाँ तत्काल जान नसकिने निष्कर्ष निकालेको बताए ।

‘त्यहाँ अहिले बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । हामी जान सक्दैनौं । सरकारले दबाब दिएर मात्र हुँदैन । अहिले त्यहाँ संरचना नबनाइकन राजधानी लैजान सकिने देखिँदैन,’ पन्तले लोकान्तरसँग भने । 

‘सरकारका सबै संरचना पुगेपछि करीब ३ हजार ५०० कर्मचारी, उनीहरूका बालबच्चा परिवार कसरी यो वर्षायाममा उठाउने कहाँ पढाउने ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘सजिलै भाडामा घर पाउने अवस्था समेत छैन । यस्तो स्थितिमा अहिले नै राजधानी सार्नु हुँदैन । हामी जान सक्ने अवस्था नै छैन ।’

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले राजधानी शहरको गुरुयोजना बनाइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार परामर्शदाताले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रारम्भिक काम मात्रै गरेको छ ।