सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा टिप्पणी लेख्दै नेता भट्टराईले यो संविधानविरुद्ध हुने बताएका छन् ।

‘प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन, व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरूदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नुपर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आमनागरिकसम्म पुर्‍याएर राज्य र जनताबीचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नुपर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुनजान्छ । राज्य र जनताबीचको अन्तर्विरोध फैलिँदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउनसक्छ । कतिपय देश र विगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दाजान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’

आपसी टकराव नहोस् भनेर तीनै तहलाई संवैधानिक अधिकार दिइएको बताउँदै सचिव भट्टराईले लेखेका छन्, ‘तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको शिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बीचमा टकराव नहोस् भन्नका लागि तीनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ ।’

सचिव भट्टराईले स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बताउनुपर्नेमा प्रदेश मातहत राख्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘विकास बजेट अत्यन्तै कम मात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर, साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासका कामलाई तीब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ? तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन् । अहिलेलाई यत्ति ! सत्तारुढ गठबन्धन यो अवधारणा तत्काल फिर्ता लेऊ !’